ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी मनरेगा योजनेचा राज्य अभिसरण आराखडा

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई:- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार मनरेगा योजनेसोबत शासनाच्या इतर योजनांचा सहभाग घेऊन ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसह मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. या संदर्भातील अंमलबजावणी तात्काळ करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

यापुढे विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण (Convergence) मनरेगा योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात १५ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान ग्रामसभेच्या मान्यतेने मनरेगा अंतर्गत लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. मनरेगा अंतर्गत २६० कामे करता येतात. या कामांपैकी २८ कामांचे विविध विभागांच्या योजनांसोबत अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांसोबतच सामाजिक संस्था आणि सामाजिक दायित्व (सीएसआर) यांचा सहभाग घेऊनही कामे करता येणार आहेत.

सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी साखळी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, काँक्रीट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाक घर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट नाला आदी २८ कामे आता अभिसरण नियोजन आराखड्या अंतर्गत करता येणार आहेत. ज्यातून सार्वजनिक आणि वैयक्तिक मत्ता तर निर्माण होतीलच शिवाय उत्पादकता आणि रोजगार वाढीस मोठी मदत होणार आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

विशेष म्हणजे केवळ ग्रामीण भागासाठीच ही कामे करता येणार आहे. यंत्रसामुग्रीचा वापर न करता ही कामे करावयाचाही असून यातून अधिकाधिक ग्रामीण कुशल, अकुशल मजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातही ही कामे करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. त्यासाठीचे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पातळीवर अभिसरण अंमलबजावणी समिती स्थापन केल्या जाणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय अभिसरण समिती असेल. त्यात वित्त, नियोजन, कृषी, आदिवासी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, वने, सामाजिक न्याय, महिला बालकल्याण, वस्त्रोद्योग, मृद जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय, रोहयो आदी १५ खात्यांचे सचिव सदस्य असणार आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय अभिसरण समिती कार्यरत असणार आहे.
सदरचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१८११०५१४४४३६५७१६ हा आहे. ग्रामपंचायतींनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेऊन आपाआपल्या गावात रोजगार निर्मिती करून दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण जनतेला दिलासा द्यावा, असे आवाहन रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले आहे.

समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेतून ८ लाख कामे

साधारण ४० वर्षांपूर्वी वि. स. पागे यांनी महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला ‘रोजगार हमी योजना’ हे एक नवे ग्रामीण रोजगार निर्मितीचे रोलमॉडेल दिले. हाच आदर्श ठेवत राज्यात महाराष्ट्राचे रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांच्या मार्गदर्शनानुसार मनरेगा अंतर्गत ११ कलमी ‘समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. गेल्या ४ वर्षात ग्रामीण भागात या योजनेंतर्गत ८ लाख १३ हजार १२३ कामे केली गेली असून ज्यातून कोट्यवधींची रोजगार निर्मिती झाली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार ८९८ विहीरी बांधण्यात आल्या आहेत. ९७ हजार २०१ शेततळे झाले असून ज्यातून लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे. महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत २३ हजार ८९७ पाणंद रस्ते बांधले गेले आहेत. अंकुर रोपवाटिका योजनेतून २० कोटी ७५ लाख रोपनिर्मिती करण्यात आली आहे. ‘अभिसरणातून विकासाकडे’ हे ब्रीद खऱ्या अर्थाने सार्थक झाल्याने महाराष्ट्र रोहयो विभागाच्या या कार्याची दखल राष्ट्रीय स्तरावरील ४ पुरस्कार देऊन घेतली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मान्यवरांनी या योजनेचे कौतुक केले आहे.