लोक सहभागातून भूजल विकास व व्यवस्थापन काळाची गरज – डॉ. संजीव कुमार

भूजल अधिनियम मसुद्यासंदर्भात कार्यशाळा; नागरिकांकडून हरकती सूचना स्वीकारणार

नागपूर:- भूजलाचा वापर करताना सातत्यपूर्ण पुरेसा व योग्य गुणवत्तेच्या भूजलाचा पुरवठा उपलब्ध व्हावा, तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित करता यावे यासाठी लोकसहभागातून विविध उपाययोजनांद्वारे भूजल विकास व व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार यांनी केले.

आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभाकक्षात महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ चे मसुदा नियमाबाबत हरकतींबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नागपूर यांच्याद्वारे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय यादव, राज्य भूजल प्राधिकरणाचे सदस्य ॲङ विनोद तिवारी, केंद्रीय भूजल मंडळचे प्रादेशिक संचालक डॉ. प्रदीप परचुरे, प्रादेशिक उपसंचालक डॉ. प्रवीण कथने, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक श्रीमती डॉ. वर्षा माने, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मंगेश चौधरी आदी अधिकारी उपस्थित होते.

कार्यशाळेला मार्गदर्शन करताना विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार म्हणाले, महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन), अधिनियम २००९हा कायदा चांगला असून याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. या नियमाबाबत जनजागृती करुन याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवा. या कायद्यान्वये अधिसूचित क्षेत्रात नवीन विहीर घेण्यास बंदी शिथील करण्यात आली आहे. प्रत्येक शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संकलन बंधनकारक असणार आहे. ते न केल्यास त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. ते पुढे म्हणाले की, या मसुद्यानुसार ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल विहिरी सिंचनाकरिता वापरायच्या नाहीत. प्रत्येक विहिरीच्या नोंदणी करुन प्रत्येक शेतकऱ्यांनी त्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावेत. बरेचदा अपघाताने बोअरवेलमध्ये मुले पडण्याची घटना घडतात. याची संपूर्ण जबाबदारी बोअरवेल मालकांची किंवा यंत्रधारकाची असेल. अर्धवट राहिलेले बोअरवेल बुजविणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ ची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता नियम तयार करण्यात आले आहेत. मसूदा नियम महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर २५ जुलै २०१८ रोजी हरकती व सूचनांकरिता प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यानुसार राज्य भूजल प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र जल संपती नियमन प्राधिकरण काम करणार असून पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण केले जाईल. तसेच राज्यातील अधिसूचित आणि अन-अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व अस्तित्वातील विहिरींची, विहीर मालकांची नोंदणी केली जाईल. भूजल अधिनियमानुसार विहीर खोल खोदण्यास, अस्तित्वात असलेल्या खोल विहिरीतून भूजल काढण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे. जिल्हा प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिसूचित क्षेत्रामधील भूजलाची विक्री करता येणार नाही. भूजलाचे कृत्रिम पुनर्भरण करण्याकरीता पावसाचे पाणी साठविले जाईल. भूजल वापर योजना व पीक योजना तयार केली जाईल. राज्यातील सर्व विंधन यंत्र मालकांना त्यांच्या मालकीच्या विंधन विहीर खोदकाम यंत्राची नोंदणी करुन घ्यावी लागेल. सदर नोंदणी तीन वर्षाकरीता वैध राहील. अशा विविध विषयावर कार्यशाळेबाबत चर्चा करण्यात आली.