राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महत्वाचे १५ मुद्दे!

मुंबई:- सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न, राज्याचे-देशाचे विकासाचे प्रश्न जनतेच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या समोर आणणं हे प्रत्येकाचं काम आहे. हे प्रश्न कोणी मांडले ह्यापेक्षा त्या प्रश्नांची व्याप्ती महत्वपूर्ण ठरते. लोकशाहीमध्ये अभ्यासूपणे मांडलेल्या प्रश्नांकडे- समस्यांकडे कोणालाही पाठ फिरवून जमणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत समाज माध्यमातून मांडलेले १५ प्रश्न – समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. ते खालीलप्रमाणे…

१) धोत्रेवाडीत ‘जल जीवन’च्या गळ्यात ‘धोंडा’!

या सरकारला केवळ योजनांच्या घोषणा करून वाहवाई लुटण्याची हौस आहे. पण प्रत्यक्षात त्या योजना स्थायी स्वरूपात काम करतात का, याच्याशी या सरकारला काही घेणे-देणे नाहीये. लोकांना खोटी आश्वासने देणे, अर्धवट योजनांचे लोकार्पण करून त्यांची दिशाभूल करणे, निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकणे यातच सरकार व्यस्त आहे.

केवळ मतांसाठी मोठेपणा दाखवणारं आणि लोकांच्या व्यथांची जाण नसणारं हे असंवेदनशील सरकार आहे.

२) महाविकास आघाडी काळात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वाची पाऊले उचलली गेली. महाविकास आघाडी सरकारने मराठी भाषा भवनासाठी जागा उपलब्ध करून देत त्याचे भूमिपूजनही केले होते.

आजचे महायुती सरकार हे गेले दीड वर्ष केवळ मराठी भाषेचा मुद्दा राजकारणासाठी वापरत असून वास्तवात मात्र मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी त्यांच्याकडून एकही पाऊल उचलले गेलेले नाही.

राज्यात मराठी भाषेला उचित आदरासाठी ताटकळत राहावे लागत आहे हीच खरी शोकांतिका आहे.

३) मुंबई कोस्टल रोडच्या वाढत्या प्रकल्प खर्चामागे दडलंय काय?

मुंबईचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडसाठी १ हजार २६२ कोटी इतक्या वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, ही वाढ करताना दिलेली कारणे ही न पचणारी आहेत. केंद्र सरकारने जुलै २०२२ पासून शासकीय कंत्राटातून १२ ऐवजी १८ टक्के GST वसूल करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले होते. कोस्टल रोडचे ८४.०८ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर व GST वाढीच्या तब्बल दिड वर्षांनी GST चे कारण दाखवून वाढीव निधीची तरतूद होणे याला उशीरा सुचलेले शहाणपण म्हणायचे की आगामी निवडणुकांसाठी सुरु असलेला खाटाटोप म्हणायचा?

४) आत्मनिर्भर भारत’चा राम मंदिरातच फज्जा !

मंदिर बनवले… फारच उत्तम! पण त्याच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक अद्ययावत सुरक्षा प्रणाली परदेशातून आयात करावी लागणे यात केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे अपयश दिसून येते. सांस्कृतिक वारसा जपताना आधुनिक तंत्रज्ञान व औद्योगिक विकासाला चालना देण्यात सरकार कमी पडत आहे.

५) पालघर तालुक्यात अनेक आदिवासी बांधव राहतात. परंतु, त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची जागाही नाही आणि आधारकार्ड, जातीचे दाखले, रेशनकार्ड यासारखी महत्त्वाची कागदपत्रेही नाहीत. आदिवासींसाठी अशा घरकुल योजना जाहीर करून सरकार त्यांची थट्टाच करत आहे.

केंद्र सरकार योजना जाहीर करताना मूलभूत गोष्टींचा खरंच विचार करतं का, हा प्रश्नच आहे!

६) ‘ठेवी ठेऊन जनतेचा विकास होणार नाही!’ असे केंद्राने मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींवर काही महिन्यांपूर्वीच वक्तव्य केले होते.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबई महानगरपालिका आशिया खंडातील सर्वाधिक श्रीमंत महानगरपालिका मानण्यात येते.

गेल्या वर्षभरात दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पांना लागणारा निधी मुदत ठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केला असल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात ७ हजार ७५६ कोटी रुपये निधी विकासकामांसाठी खर्च करण्यात आला.

केंद्र सरकारकडे विकासकामांसाठी पुरेसा निधी असताना आज महापालिकेचा राखीव निधी खर्च का केला जात आहे? गेल्या अर्थसंकल्पात विविध राज्यस्तरीय विभागांचे निधी अर्ध्याहून अधिक कमी केलेले होते आणि आज महापालिकेचा ७ हजार कोटींचा निधी गायब झाला. ह्या एवढ्या प्रचंड निधीचं नेमकं झालं तरी काय?

७) मुंबई महापालिकेची कागदोपत्री कर्मचारी संख्या जरी लाखांच्या घरात असली तरी अस्तित्वात अनेक पदे रिक्त राहिल्याने सध्या कार्यरत ९५,००० कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढला आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचे सर्वेक्षण, तर दुसरीकडे निवडणुकीची कामे कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर असल्याने महाराष्ट्रातील महापालिका कर्मचाऱ्यांना विनाकारण अधिकचा ताण सहन करावा लागत असून पालिकेचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे.

 

मुंबई, पुणे व नाशिकसह इतर अनेक महापालिकांमध्ये आज या अतिरिक्त कामांमुळे शुकशुकाट पसरला आहे. या वाढलेल्या कामकाजामुळे कर्मचाऱ्यांची गळचेपी होत असून महाराष्ट्राच्या जनतेला सरकारी कामकाजास अडथळा निर्माण होत आहे.

या संपूर्ण बट्ट्याबोळाला जबाबदार कोण? अपुरे मनुष्यबळ असून सुद्धा कामात व्यस्त असणारे पालिका अधिकारी व कर्मचारी की त्यांच्या व्यथेकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करणारे सरकार?

८) पालघरमध्ये जव्हार-मोखाड्यातील बालकांचा कुपोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे याबद्दल सरकारची कसलीच ठोस भूमिका का नाही?

अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा खूप मोठा परिणाम आता पालघर तालुक्यातील मुलांच्या आरोग्यावर होताना दिसतोय. अंगणवाडी सेविकांचा आज उपमुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेरही मोर्चा सुरू आहे.

‘सरकार आपल्या दारी’ योजनेचा नुसताच जयघोष सुरू असताना अंगणवाडी सेविका आणि जव्हार-मोखाडयाची कुपोषित मुलं मात्र सरकारच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेत.

९) सुरतेचा आहेर साभार परत..!

पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या सुरत डायमंड बोर्सचा मोर्चा पुन्हा मुंबईच्या दिशेने वळलाय. हावरटासारखे उद्योग पळवताय, पण तिकडच्या पायाभूत सुविधांचं काय? प्लॅनिंगशिवाय घेतलेले निर्णय सरकारच्याच अंगाशी आलेत.

१०) ७,००० करोड रूपये वारले…!!

पंतप्रधानजी… आता तुम्ही गोरगरीब जनतेच्या तोंडचा घास पळवणार का? ‘हम है यहाँ के राजा’ असं म्हणत केंद्र सरकारची मुजोरी सुरूच आहे. रेशन दुकानात प्रधानजींचा फोटो नाही, म्हणून बंगाल राज्यसरकारला तुम्ही आर्थिक अडचणीत आणणार? ही हुकूमशाहीच आहे, कारण राज्याकडे पैसा नसेल तर रेशनदुकानात धान्य कुठून येईल? पर्यायाने, गोरगरीब जनतेचं नुकसान होणार नाही का?

११) वाढत्या महागाई मध्ये सर्वसामान्यांना परवडणारी आणि जास्तीत जास्त विकली जाणारी गाडी मारुती स्विफ्ट ही १२,१५५ रुपयांच्या मासिक हफ्त्यावर मिळते आणि त्याच सामान्यांच्या आयकरातून बांधलेल्या अटल सेतूचा महिन्याचा पास १२,५०० रु. आहे. धन्य आहे!!! सामान्य जनतेची याहून अधिक लूट कशी होऊ शकते? पण… मोदी है तो मुमकिन है !!!

१२) समृद्धी महामार्गावर १ जुलै २०२३ रोजी ट्रॅव्हल्स अपघातात २५ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपयांची मदत घोषित केली होती. परंतु २०० दिवसानंतरही पूर्ण मदत मिळाली नसल्याचे सांगत अपघातग्रस्तांचे कुटुंबीय १९ जानेवारीला फडणवीसांच्या जनसंपर्क कार्यालयापुढे अकराशे वेळा राम नाम जप करणार आहेत. अपुरी मदत पुढे करत फक्त घोषणांच्या जीवावर राज्य चालवू पाहणारे हे राज्यकर्ते आणखी किती दिवस जनतेला फसवणार आहेत?
देवेंद्र फडणवीस आत्ता जनतेवर सुद्धा टीकास्त्र उगारणार का?

१३) दावोस 2024 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने MOU केलेल्या कंपन्यांपैकी 7 कंपन्या भारतीय कंपन्या असून, त्यातील 3 कंपन्यांचे मुख्य कार्यालय महाराष्ट्रातच आहेत. ह्या कंपन्यांसोबत केलेला करार सरासरी 2 लाख कोटींच्या घरात असून जर MOU ह्यांच्याशीच करायचे होते तर रोहित दादा म्हणत आहेत तसं, शासकीय तिजोरीतील 34 कोटी रुपयांचा चुराडा करत एवढा लवाजमा घेऊन दावोसला जाण्याची काय गरज होती? त्यापेक्षा #VibrantGujarat सारखा एखादा कार्यक्रम महाराष्ट्रातच घ्यायचा होता!!

१४) शिक्षणाच्या नावाने बोंबाबोब अशी परिस्थिती गावाकडच्या भागात आहे. महात्मा गांधी म्हणायचे की खेडी समृद्ध झाली, तर देश समृद्ध होईल. पण सरकारला हे कधी कळणार? शिक्षण आणि रोजगार सारखे गंभीर प्रश्न कधी सुटणार?

१५) भारतात चित्त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या हेतूने कुनो राष्ट्रीय उद्यानात, आफ्रिकेतील नाम्बियातून आणलेल्या चित्त्यांपैकी दहाव्या चित्त्याचा ‘नाहक बळी’ गेला आहे. सन्माननीय पंतप्रधान ह्यांनी पुनरुज्जीवनाच्या नावावर स्वतःची हौस भागवण्यासाठी आणलेल्या चित्त्यांचा बळी जात असताना त्यांच्या ह्या मृत्यूला जबाबदार कोणाला धरायचे? जनतेला वाऱ्यावर सोडलेल्या सरकारने स्वतःच्या हौशीसाठी आणि निव्वळ फोटो काढून #viral होण्यासाठी आणलेल्या ह्या चित्त्यांची तरी हे सरकार हमी घेणार का??