महाराष्ट्रात आजपासून प्लास्टिकबंदी- सरकार दंडात्मक कारवाई करणार

प्लास्टिकबंदी आवश्यकच; पण पर्याय पाहिजे!

मुंबई:- प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी शासनाला करोडो रुपये खर्च करावे लागतात. एवढेच नव्हेतर मानवाच्या जीवनावर-आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. परंतु दुसरीकडे प्लास्टिक जीवनावश्यक झाले असून त्यावरील बंदी जनतेसमोर अनेक प्रश्न निर्माण करणार आहेत.

मटका-जुगार बंदी, गावठी दारू बंदी असतानाही राज्यात खुलेआम मटका चालू आहे, दारू विकली जात आहे. प्लास्टिकबंदीसुद्धा त्याच मार्गाने गेल्यास फक्त आणि फक्त सामान्य लोकांपुरती प्लास्टिकबंदी होईल; असा उपरोधिक टोला जनता मारत आहे. प्लास्टिक वापरण्यास आर्थिक दंड; मग रस्त्यावर खड्डे पडल्यावर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकिय अधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार का? संपूर्ण मटका-जुगार बंदी, संपूर्ण दारू बंदी शासन करेल का? असा प्रश्न समाजमाध्यमांद्वारे उपस्थित केला जात आहे. ह्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास शासन बांधिल आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या प्लास्टिकला हद्दपार करण्यासाठी राज्याने प्लास्टिकबंदी केली, परंतु प्लास्टिकला दुसरा पर्याय उपलब्ध करून देण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. पावसामध्ये कागदपत्रे सांभाळण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे? हा साधा प्रश्न सोडविण्यासाठी सामान्यांना खूप विचार करावा लागणार आहे.

प्लास्टिकबंदीची आजपासून अंमलबजावणी होत आहे. पहिल्यांदा प्लास्टिक आढळल्यास पाच हजार रुपये, दुसऱ्यांदा आढळल्यास दहा हजार आणि तिसऱ्यांदा प्लास्टिक आढळल्यास २५ हजार रुपये व तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. कारवाईची नामुष्की टाळण्यासाठी तुमच्याकडे असलेले प्लास्टिक पालिकेच्या संकलन केंद्रात जमा करावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे. प्लास्टिक आढळल्यास कारवाई करण्यासाठी पालिकेने २५० अधिकारी नेमले असून त्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्लास्टिकबंदीसाठी राज्यात पालिका आयुक्तांपासून ग्रामपंचायत ग्रामसेवकापर्यंत कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

राज्यात दररोज २३ हजार ४४९ मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. मुंबईतच दररोज सुमारे ७०० मेट्रिक टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो तर राज्यात मिळून रोज १२०० मेट्रिक टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होत असल्याचा अंदाज आहे.