अग्रलेख-उद्योगांना काही मिनिटात कर्ज… चांगला निर्णय- मेक इन इंडिया प्रत्येक जिल्ह्यात हवे! 

लघू व मध्यम उद्योगांना काही मिनिटात कर्ज… चांगला निर्णय पण मेक इन इंडिया प्रत्येक जिल्ह्यात हवे! 

आपल्या देशामध्ये उद्योगधंदे वाढले पाहिजेत, असं कुठल्याही राज्यकर्त्याला वाटणं साहाजिकच आहे. कारण उद्योगधंद्यामुळे खऱ्या अर्थाने देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळत असते. असंख्य नोकऱ्या त्यातून निर्माण होत असतात. शासनाच्या तिजोरीत विविध करांतून `अर्थ’ जमा होतो. हे उद्योगधंदे नव्याने स्थापित झाले पाहिजेत, सुरु असलेले उद्योगधंदे विस्तारायला पाहिजेत.

परदेशी उद्योजक जेव्हा येतात; तेव्हा ते आपल्या फायद्याचा विचार करूनच येणार. त्यामुळे आर्थिक उलाढाल खूप मोठी असली तरी अनेक साहसी निर्णय शासनाला घ्यावे लागतात. देशाची आर्थिक प्रगती होण्यासाठी शासन परदेशी उद्योगपतींना आसरा देते; परंतु आपल्या देशातील लघू व मध्यम उद्योगांना जर शासनाने सर्वोतोपरी मदत केली; तर अतिशय सकारात्मक बदल पाहावयास मिळतील. ह्या उद्योगांना आवश्यक असणारी जमीन, पाणी, वीज, वाहतूकीची सोय आणि कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य केल्यास त्यांच्याकडूनही आपण चांगल्या निकालाची अपेक्षा ठेऊ शकतो.

लघू व मध्यम उद्योगांना कर्ज स्वरूपात मिळणारे आर्थिक सहाय्य अतिशय महत्वाचे असते. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली घोषणा अत्यंत महत्वाची आणि लघू व मध्यम उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहित करणारी ठरणार आहे. एका तासाच्या आत एक कोटीचे कर्ज उपलब्ध होणार असून व्याज दरामध्येही काही प्रमाणात सवलत त्यांना देण्यात येणार आहे.
१) कर्ज मंजूरीचा कालावधी ५९ मिनिटांचा. (जर एक तास वेळ ठेवला असता तर एकाचे, दोन, तीन तास…असा कर्जमंजूरीचा कालावधी वाढत गेला असता. म्हणूनच वेळ ५९ मिनिटांची ठेवली, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे म्हणणे आहे.)
२) सर्व प्रक्रिया ऑनलाईनने करता येईल.
३) जीएसटी अंतर्गत नोंदणी झालेल्या उद्योेगांनाच हे कर्ज मिळेल.
३) व्याजदरात २ टक्क्यांची सवलत.
४) सार्वजनिक कंपन्यांनी ह्या उद्योगांकडून खरेदी करण्याची मर्यादा २० वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविली.
असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र शासनाने घेतले आहेत.

लघू व मध्यम उद्योगांना आपले स्थान नेहमीच वरचे राखण्यात यश मिळविले आहे. जीडीपीमध्ये ३० टक्के वाटा आणि उत्पादनात ४५ टक्के वाटा असलेल्या लघू व मध्याम उद्योगधंद्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते, म्हणूनच लघू व मध्यम उद्योगांच्या मा़गे शासनाने मागे उभे राहिले पाहिजे.

लघू आणि मध्यम उद्योगांची चर्चा होताना देशातील ६४० जिल्ह्यांपैकी किती जिल्ह्यामध्ये उद्योगधंदे उभे राहिले? ह्याचाच विचार करावा लागेल. मागील तीस चाळीस वर्षात राज्यकर्त्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योग उभे राहण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती झाली असती. मुंबईसारखी शहरं बकाल झाली नसती. प्रत्येकाला आपल्या किंवा किमान बाजूच्या जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध झाला असता. तर शहराकडे येणारे लोंढे निश्चितपणे कमी झाले असते.

काही ठिकाणी एमआयडीसी उभारण्याचा प्रयत्न झाला. पण शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तेथील उद्योगधंद्यांना अधिकाधिक अडचणी कशा निर्माण करता येतील; हे पाहिले व राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी एमआयडीसी ओस पडल्या आहेत. म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारांनी प्रत्येक जिल्हयात उद्योगधंदे सुरु करण्यासाठी उद्योगकांना सहकार्य करायला हवे. मेक इन इंडिया प्रत्येक जिल्ह्यात हवे. तरच विकासाचा समतोल राखला जाईल. ह्यामधून अनेक सकारात्मक गोष्टी निर्माण होतील; ज्या देशाला प्रगतीकडे नेणाऱ्या असतील.