मत्स्योत्पादनात वाढ करणारी महाराष्ट्रातील नीलक्रांती योजना
देशात उपलब्ध नैसर्गिक साधनांचा पूर्ण क्षमतेने पूरक उपयोग करुन शाश्वत मत्स्योत्पादनात वाढ करणारी नीलक्रांती योजना आहे. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. मत्स्योत्पादनाच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षा प्रदान करुन या व्यवसायाला जागतिक पातळीवरील उद्योजकीय दर्जा प्राप्त करुन रोजगार निर्मिती करणे, मच्छिमारांचे व मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहाय्याने उत्पन्न दुपटीने वाढविणे हा मूळ उद्देश या योजनेचा आहे.
देशात उपलब्ध असलेल्या भूजलाशयीन व सागरी क्षेत्रातील संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन २०२० पर्यंत मत्स्योत्पादनात तिपटीने वाढ करणे. आधुनिक उद्योगाचा दर्जाप्राप्त करुन देणे. जागतिकदृष्ट्या उत्कृष्ट नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा, इ.कॉर्मसचा उपयोग करुन उत्पादकता वाढवणे. काढणी पश्चात मुलभूत सेवा उपलब्ध करुन देऊन बाजारपेठ उपलब्ध करुन मच्छिमारांचे व मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविणे. उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. संस्थात्मक सहाय्याने सहकाराच्या माध्यमातून उत्पादक कंपन्याकडून सहाय्य घेऊन २०२० पर्यंत निर्यात तिपटीने वाढविणे व त्याचा लाभ मच्छिमारांपर्यत पोहोचविणे. देशाला अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. यादृष्टिने पुणे जिल्ह्यातील उपलब्ध साधनसंपत्तीचा उपयोग करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १५ हजार ६४३ चौ.कि.मी. असून जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या १३ आहे. प्रमुख उपनद्या व नद्यांची संख्या ५ असून त्यांची लांबी १२५२ कि.मी. इतकी आहे. पुणे जिल्ह्यात राज्य पाटबंधारे तलाव त्यामध्ये २०० हेक्टर वरील १७ असून १७ हजार ४१७ हेक्टर जलक्षेत्र आहे. २०० हेक्टर खालील ६९ पाटबंधारे तलाव असून २६६९.५ हेक्टर जलक्षेत्र असे एकूण २० हजार ८६.५ हेक्टर जलक्षेत्र आहे. जिल्हा परिषदेचे पाझर तलाव ११२ असून ७७३ हेक्टर जलक्षेत्र, नगरपरिषदेचे ४ असून १०० हेक्टर जलक्षेत्र तर ग्रामपंचायतीचे १० तलाव असून ३५० हेक्टर जलक्षेत्र असून असे एकूण ९२३ हेक्टर जलक्षेत्र आहे.
नीलक्रांती योजनेंतर्गत गोड्या पाण्यातील योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदानात केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा असतो. या योजनेमध्ये नवीन तळी बांधकाम, तळ्यांची दुरुस्ती, नुतनीकरण व पुनरुज्जीवन, निविष्ठा अनुदान, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे, नवीन नौका व जाळी खरेदी करणे, मासळी वाहतुकीसाठी वाहन आदींचा समावेश आहे.
सन २०१७-१८ मध्ये नवीन मत्स्यसंवर्धन तळी तयार करण्यासाठी हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर येथील ज्ञानेश्वर काळभोर, बारामती तालुक्यातील सोनगाव येथील अशोक बाळासाहेब गीते आणि पुरंदर तालुक्यातील पिंपरे (खुर्द) येथील पंडित जगदेवराव चव्हाण या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करण्यासाठी वेल्हे तालुक्यातील पानशेत येथे वेस्ट कोस्ट फ्रोजन फूडस प्रा. लि. ला प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान देण्यात आले आहे. मत्स्यबीज निर्मिती केंद्रासाठी इंदापूर तालुक्यातील भिगवन कार्प मत्स्यबीज उत्पादन व संशोधन केंद्रास अनुदान देण्यात आले. मत्स्यखाद्य बनविण्यासाठी बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्रास अनुदान देण्यात आले. मासेमारी साधने, होडी, जाळे, आईस बॉक्स यासाठीही लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या काही भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती असली तरी ज्या भागात पाणी उपलब्ध आहे, तेथे नीलक्रांती योजनेच्या माध्यमातून मत्स्योत्पादकांना आणि मत्स्यसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.
– राजेंद्र सरग (जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे- ‘महान्यूज’)