स्पष्ट भूमिका मांडणाऱ्यावर अन्याय करणाऱ्या भ्रष्ट `सिस्टीम’ विरोधी मारुती पावसकर यांचा लढा!

रोजगार हमी योजनेतील बोगसपणा आणि वास्तव!

सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो जोपर्यंत प्रशासनातील अधिकारी आपला कारभार जनतेच्या कल्याणासाठी करत नाहीत तोपर्यंत जनतेच्या मनात राज्यकर्त्यांसह प्रशासनाच्या विरोधात रोष असतो. पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ह्या ग्रामीण भागात विकासाच्या मूलभूत सुखसोयी निर्माण करणाऱ्या स्वराज्य संस्था. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी जनतेला दिलासा देण्याचे कार्य या व्यवस्थेतून होणे अपेक्षित असतं; परंतु येथील ठराविक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून ठेकेदार आणि अधिकारी वर्ग यांची भ्रष्ट `सिस्टीम’ निर्माण झालेली असते. ही `सिस्टीम’ आपली सोय बघूनच निर्णय घेत असते. नियम व कायद्याचा आपल्याला हवा तसा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला आर्थिक, मानसिक त्रास देऊन प्रकरणावर पडदा टाकला जातो.

असंच एक प्रकरण कणकवली तालुक्यात असलेल्या तिवरे गावातील मारुती पावसकर (वय वर्षे ६५) यांच्याबाबतीत घडलं. आपल्या मुलग्याने कृषी शिक्षण घेतल्याने स्वतःच्या सहा एकर जमिनीत काजू लागवड व नर्सरी सुरू करावी म्हणून ते तयारीला लागतात. प्रथम पाण्याची सोय व्हावी म्हणून विहीर खोदायची ठरवितात. ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार पंचायत समितीतून रोजगार हमी योजनेतून त्यांना २३ एप्रिल २०१५ रोजी सिंचन विहीर मंजूर होते. ३५ फूट खोल काळा दगड फोडून त्यांनी सिंचन विहिरीचे काम पूर्ण करतात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवितात. काही दिवसांनी देयक मिळण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विनंती करताच त्यांना गावातीलच ११ लोकांनी एकत्र येऊन तक्रारी अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती मिळते. गटविकास अधिकारी सदर विहिरीचे देयक मिळू नये म्हणून पुढे सर्व कसरती करतात.

तीन लाख रुपये खाजगी कर्ज काढून मारुती पावसकर यांनी सिंचन विहीर बांधली. देयक मिळण्यासाठी पावसकर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जात होते, विनवणी करत होते. पण त्यांचे कोणी ऐकायला तयार नव्हते. ह्या प्रचंड मानसिक त्रासामुळे त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि हृदयावर बायपास शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यात त्यांचे पंधरा-वीस लाख रुपयांचा चुराडा झाला. शेवटी ते शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे गेले आणि आपली कैफियत मांडली. आमदार वैभव नाईक यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र देऊन विरोधी तक्रार कशी चुकीची आहे? ते दाखवून दिले.

तक्रारदार ११ ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केलेली तक्रार अशी होती…

मारुती पावसकर राहणार तिवरे (धनाचीवाडी) यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण योजनेंतर्गत सिंचन विहीर मंजूर असून शासन नियमानुसार गावातील मजुरांना घेऊन खोदायची करायची आहे, असे सदर व्यक्तीने हमीपत्रात ग्रामपंचायतीला लिहून स्वतः दिले असून त्या व्यक्तीने शासन नियमानुसार न वागता अवजड यंत्रसामग्री (जेसीबी) यारी व गावाबाहेरील मजूर वापरून काम करून (गावातील मजूर न घेता) तीस चाळीस फूट विहिरीचे काम केले आहे. हे नियमबाह्य असून त्या विहिरीचे शासकीय अनुदान देऊ नये ही नम्र विनंती.

या तक्रारीचा आधार घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी तिवरे ग्रामपंचायतीकडे अहवाल मागितला. ग्रामसेवकाने तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार अहवाल दिला. अर्थातच सदर विहिरीवर झालेला खर्च न मिळण्यासाठीच केलेला तो दस्तऐवज होता. परंतु आमदार वैभव नाईक यांनी जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात तक्रारदार आणि गटविकास अधिकारी यांचा खोटारडेपणा उघड केला.

आमदार वैभव नाईक त्या पत्रात म्हणतात…
प्रति, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सिंधुदुर्ग
विषय:- महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार योजने अंतर्गत झालेल्या विहिरींच्या कामाबाबत…

महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना २०१४-१५-१६ अंतर्गत जॉब कार्डधारकांनी पूर्ण केलेल्या व चालू असलेल्या विहिरींची माहिती मला त्वरित मिळावी. तसेच श्री. मारुती विठ्ठल पावसकर, रा. तिवरे (धनाचीवाडी) यांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीर मंजूर झाली असून ३५ फूट खोल व २५ फूट रुंद विहीर खोदली आहे. त्यात खाली वीस फूट काळा दगड आहे. सदर कामाचे देयक बाकी असल्यामुळे त्या संदर्भात त्यांनी गटविकास अधिकारी कणकवली यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की या विहिरी संदर्भात तक्रार असून सदरची विहीरही जेसीपी लावून खोदली आहे. जर असे असल्यास खाली नमूद केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत?

१) ३५ फूट खोल विहीर जेसीपीने खोदता येईल का?
२) वीस फूट काळा दगड जेसीबीने काढता येईल का?
३) सदर विहीर जेसीबीने खोदतेवेळीचा फोटो आहे का?
तरी या संदर्भात मला माहिती त्वरित मिळावी.

आमदारांच्या या प्रश्नांना बगल देत बेफिकीर `सिस्टीम’ने सदर विहिरीचा खर्च अजिबात न देण्याची भूमिका घेतली; जी एका शेतकऱ्याला कर्जाच्या खाईत लोटणारी होती.

आमदार साहेबांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी लेखी उत्तर पाठविले. त्यामध्ये तक्रारी अर्ज, नियमानुसार काम न झाल्याचा ग्रामपंचायतीचा अहवाल, पंचनामा व अर्थहीन छायाचित्रे यांचा संदर्भ देत मंजूर निधी कसा देता येत नाही, हे सांगितले.
पत्राच्या शेवटी गटविकास अधिकारी म्हणतो की, यासंदर्भातील सर्व कार्यवाही ग्रामपंचायती मार्फतच होणे आवश्यक आहे, तथापि लाभार्थी ग्रामपंचायतीची समन्वय /संपर्क न साधता परस्पर या कार्यालयात येऊन निरर्थक वाद घालत आहेत. या प्रकरणी आज दिनांक ४/४/२०१६ रोजी खुद्द लाभार्थीने असभ्य व असंसदीय भाषेत वाद घातला आहे; हे आपणास माहितीस्तव सविनय सादर.

या सर्व प्रकरणातून तिवरे ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती कणकवलीला दाखवून द्यायचे होते की, मारुती पावसकर यांना मंजूर झालेल्या रोजगार हमी योजनेतील विहीरीचे नियमानुसार बांधकाम झाले नाही. हाच धागा पकडून सदर सिंचन विहिरीला रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजुरी मिळूनही ग्रामपंचायतीने वैयक्तिक राग मनात ठेवून व अकरा ग्रामस्थांच्या तक्रारीला समोर ठेवून त्याचा अहवाल पंचायत समितीला पाठविला आणि गट विकास अधिकारीने तशीच ‘री’ ओढत आपणही त्या `सिस्टीम’मध्ये क्रियाशील असल्याचे दाखवून दिले.

रोजगार हमी योजनेतील बोगसपणा आणि वास्तव!

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रातून सुरू झाली ती देशाने स्वीकारली. त्यात वेळेनुसार वेगवेगळे बदल करण्यात आले. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार निधी देते. राज्यातील मजुरांना ठरावीक दिवस काम देण्याचे नियोजन ह्या योजनेत आहे. गावातील मजुरांनी विकासाचे काम करायचे आणि ती मजूरी त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. मजुरांना मजुरी मिळते आणि गावात विकासाचे कामही होते. अशी सर्वसाधारण रोजगार हमी योजनेची रचना असते; परंतु आज सिंधुदुर्गातील कुठल्याही गावात गेलात तरी काम करायला मजूर मिळत नाहीत. चारशे- पाचशे रुपये रोख मजुरी देऊनही मजूर मिळणं कठीण आहे. मग रोजगार हमी योजनेवर काम करायला मजूर कुठून मिळणार? पण योजना तर राबवायची असते. म्हणून गावात जॉब कार्ड धारक मजुरांची खोटी हजेरी लावण्यात येते. त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली की ती मागून घेतली जाते व सदर रक्कम जमा करून ठेकेदाराला देऊन रोजगार हमी योजना राबविली जाते. हे गुपित सर्वांना माहीत आहे. ठेकेदार यांत्रिक अवजारे, यंत्रसामुग्री वापरून, जिल्ह्याबाहेरील मजूर आणून काम पूर्ण करीत असतो. अशा पद्धतीने रोजगार हमी योजनेचे काम होत असताना फक्त मारुती पावसकर यांना वेगळा नियम का लावण्यात आला हा मोठा प्रश्न आहे?

ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना रोजगार हमी योजनेची कामे कशी होतात? हे माहीत नाही असं म्हणणं मूर्खपणाचेच. मग मारुती पावसकर यांना मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरीचे देयक मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतीने आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी ही सगळी परिस्थिती हाताळणे आवश्यक होते. पण तसे घडले नाही!

तिवरे गावात ह्यावर्षी तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे; तरीही ग्रामपंचायतीतील एक पदाधिकारी आपल्या उसाच्या शेतीला शासनाच्या विहिरीचे पाणी वापरतो. शासनाच्या विहिरीवर पाच एचपीची मोटार लावून अनधिकृतपणे पाण्याचा उपसा केला जातोय. ह्याच गावामध्ये ह्यावर्षी रोजगार हमी योजनेतून तीन विहिरी खोदल्या गेल्या. नेहमीप्रमाणे बाहेरील मजूर आणून जॉब कार्ड धारकांची खोटी हजेरी लावून विहीर खोदाईचा खर्च लाटण्यात आला. असं सगळं बिनभोबाटपणे कित्येक वर्षे सुरु असताना मारुती पावसकर हा शेतकरी गावापासून अगदी जिल्हा पातळीवर क्रियाशील असलेल्या `सिस्टीम’मध्ये मोडत नाही म्हटल्यावर त्याला मानसिक, आर्थिक त्रास दिला जातो आणि त्यातून त्याला शारीरिक त्रासाला सामोरं जावं लागतं.

गावात रस्ता व्हावा म्हणून १९८२ मध्ये तात्कालीन आमदार केशवराव राणे यांच्यासमोर धरणा धरून मंजूरी मिळवली आणि आपल्या जागेतील झाडं तोडून देऊन रस्त्यासाठी जागा मोकळी करून दिली; असे मारुती पावसकर. परंतु गावाच्या विकासाबाबत नेहमी आग्रही असणाऱ्या आणि स्पष्ट भूमिका मांडणाऱ्या मारुती पावसकर यांना ठेकेदारी करणारे राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या स्वार्थी `सिस्टीम’ने दमवले.

सिंधुदुर्गात असा प्रकार पुन्हा होता कामा नये. मारुती पावसकर यांनी पंचायत समितीत अनेक वेळा गेले व `सिस्टीम’च्या त्रासाने संतप्त झाले आणि रोखठोकपणे व परखडपणे बोलले. ही भाषा गटविकास अधिकाऱ्यांना मात्र असंसदीय व असभ्य वाटली. ज्याला मुद्दामहून आर्थिक- मानसिक त्रास दिला जातो; तो मनुष्य काय गप्प बसणार?

सिंधुदुर्गातील अनेक गावात परखड, रोखठोक बोलणाऱ्या आणि सच्च्या माणसाला त्रास देणारी `सिस्टीम’ मोडीत काढण्यासाठी कोणी पुढाकार घेईल काय? हाच आमचा सवाल आहे!

-नरेंद्र हडकर