संपादकीय- कष्टकरी जनतेला शहाणपणाचे डोस पाजणाऱ्या मुर्खांसाठी…

आर्थिक उत्पन्न कमी असणाऱ्या कष्टकरी जनतेला पेट्रोल- डिझेल व घरगुती गॅस स्वस्त पाहिजे. शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा मोफत किंवा अत्यल्प दरात पाहिजे. मोफत किंवा अत्यल्प दरात रेशन पाहिजे. हा त्यांचा अधिकार आहे. कारण कष्टकरी श्रमदान करणारा भारतीय आजही आर्थिक दुर्बलतेने जर्जर झालेला आहे. त्याला जगण्यासाठी मोफत किंवा अत्यल्प दराने अन्नधान्य दिले नाहीतर तो उपाशी राहू शकतो. देशातील ८० कोटी जनतेला आजही केंद्र सरकार मोफत रेशन देत आहे. ह्याचा अर्थ गेल्या ७५ वर्षात देशाची लोकसंख्या वाढत असताना जनतेची आर्थिक दुर्बलता रोखण्यात केंद्रातील सरकारं सपशेल अपयशी ठरली. हे वास्तव न स्विकारता `मोफत घेणारे’ जणू काही ह्या देशात ऐतखाऊ आहेत, त्यांना देशाचे भलेबुरे समजत नाही, त्यांनी `मोफत देणाऱ्या सरकारपेक्षा देशाला समर्थ नेतृत्व देणाऱ्यांना निवडून आणलं पाहिजे’; असे डोस समाजमाध्यमातून पाजले जातात आणि हे डोस पाजणारे कोण असतात? तर त्यांचा किंवा त्यांच्या बापाचा जन्म सरकारी दवाखान्यात विनामूल्य खर्चात किंवा २०-२५ रुपये भरून झालेला असतो. त्यांनी किंवा त्यांच्या आईबापांनी सरकारने दिलेले मोफत शिक्षण घेतलेले असते. विनामूल्य किंवा अत्यल्प किंमतीत मिळणारे रेशन खाल्लेले असते. अशा लोकांची आर्थिक परिस्थिती आता काही कारणांनी नक्कीच सुधारली असेल; पण त्यांनी आपला भूतकाळ का विसरावा? जेव्हा अशी मंडळी आता शासनाच्या मोफत सेवा-फायदे घेणाऱ्या लोकांना तुच्छ समजतात तेव्हा त्यांची हरामखोरी उघड होते.

आतासारखी पुर्वी खाजगी रुग्णालये, खाजगी शाळा नव्हत्या. अगदी ९९ टक्के जनता शासकीय वैद्यकीय सेवेवर आणि शिक्षणावर अवलंबून असायची. आता तेच लोक जेव्हा आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारली म्हणून देशातील मोफत किंवा अत्यल्प मोबदल्यात धान्य घेणाऱ्या, वैद्यकीय सेवा घेणाऱ्या, पेट्रोल डिझेलची-घरगुती गॅस सिलेंडरची, लाईट बिलाची भाववाढ होऊ नये म्हणून सांगणाऱ्या लोकांना अर्थात ८० कोटी जनतेला मुर्खात काढत असतील तर तेच स्वतः महामूर्ख आहेत; हे लक्षात घ्यावे. कारण हीच ८० कोटी जनता म्हणजे भारत आहे. ह्या ८० कोटी जनतेच्या श्रमावरच भारत समर्थपणे उभा आहे. उदाहरणार्थ एखादा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर समजा महिन्याला १ लाख पगार घेतो. तर तो आपल्या घरात सेवा देणाऱ्या लोकांना महिना ४ ते ५ हजार पगार देईल. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे देणाऱ्या शेतकऱ्याकडे त्याच्याकडून अत्यल्प रक्कम जाईल. म्हणजेच त्या बुद्धीचे काम करणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आपल्यासाठी श्रम करणाऱ्यांना कमीत कमी आर्थिक मूल्य देईल. जर हे श्रमाचे आर्थिक मूल्य वाढले तर त्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला मिळणाऱ्या पगारातून ७० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. तरच बुद्धीचे काम करणाऱ्या व श्रमाचे काम करणाऱ्या व्यक्तींना समान आर्थिक फायदा होईल. मात्र तसे होत नाही आणि बुद्धीचे काम करणाऱ्या त्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आर्थिक वृद्धी होण्यामागे देशातील श्रम करणारे (घरातील नोकरचाकर, शेतकरी, साफसफाई कर्मचारी वगैरे) असतात.

म्हणून आर्थिकदृष्टया श्रीमंत झालेल्यांनी श्रमदान करणाऱ्या कष्टकरी जनतेला अर्थात शेतकऱ्यांना, नोकरचाकरांना, महिन्याकाठी १५ ते २० हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतनात काम करणाऱ्या-सेवा देणाऱ्या जनतेला मुर्खात काढू नये. समाजवादी अर्थव्यवस्था नसल्याने, सरकारची धोरणं समाजवादी नसल्याने, शासनाकडून शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी मदत मिळत नसल्याने, सरकारी शिक्षण व वैद्यकीय व्यवस्था कोलमोडून गेल्याने ८० कोटी जनता दारिद्र्यात जगत आहे. हे वास्तव आहे. कष्टकरी ८० कोटी जनता स्वतःच्या श्रमाने देशात झालेल्या आणि होत असलेल्या विकासाच्या कामांसाठी तुटपुंज्या वेतनात श्रम देत आहेत. आपल्या रक्ताचे पाणी करत आहेत. अशा लोकांवर कोणी टीका करावी? ज्यांचे आईबाप-आजीआजोबा तेच श्रमाचे काम करीत होते. ह्याचेच दुःख वाटते.

आजही देशात ८० कोटी जनतेला मोफत रेशन दिले जात आहे. ते अन्नधान्य कुठल्या दर्जाचे असते? ते मिळविण्यासाठी दोन-चार तास रांगेत उभे राहून कसा त्रास भोगावा लागतो? हे शहाणपणाचे डोस पाजणाऱ्यांनी कधी पाहिले आहे का? हा आमचा सवाल आहे.

२०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यावर आता मिळणारे मोफत रेशन बंद होईल. पेट्रोल-डिझेल, घरगुती गॅसचे आणि घरगुती लाईट बिलाचे दर गगनाला भिडतील. वैद्यकीय सेवा, शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, शासकीय-निम शासकीय नोकर भरती असं सगळं काही खाजगीकरणाचा राक्षस गिळंकृत करणार आहे. अशावेळी देशातील दारिद्र्यात जगणाऱ्या ८० कोटी जनतेने कसे जगायचे? हा प्रश्न उभा राहणार आहे. तेव्हा शहाणपणाचे डोस पाजणारे तथाकथित सोशल मीडिया विद्यापीठाचे तज्ञ त्यावेळच्या सरकारला शहाणपणाचे डोस पाजतील काय?

मुंबईतील मिल कामगारांना मोफत घरे मिळाली, मिळणार आहेत. का? कारण त्यांनी आपल्या श्रमाने मुंबईच्या विकासासाठी योगदान दिलेले आहे. त्यांना फुकटची घरे का दिली? असा प्रश्न विचारणारा एकतर मूर्ख किंवा अडाणी असू शकतो. `कष्टकरी जनतेला स्थिर सरकार निवडा! कोण मोफत व स्वस्त देतं ते पाहू नका!’ असा सल्ला समाजमाध्यमातून अनेक मॅसेजद्वारे दिला जातो. असे शहाणपणाचे डोस पाजणाऱ्यांनी एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, ज्या व्यक्तीला १८ वर्षे पूर्ण होतात त्याला (लिंग, शिक्षण, धर्म, जात-पात, प्रांत, व्यवसाय, नोकरी, अनुभव, आर्थिक पात्रता वगैरे ह्यात कोणताही भेदभाव न करता) मतदान करण्याचा पूर्ण हक्क दिला आहे. आणि शासनाची सेवा मोफत घेणाऱ्यांना शहाणपणाचे डोस पाजणाऱ्यांना हाच मतदानाचा हक्क कष्टकरी श्रमदान करणाऱ्या व्यक्तींना मिळता कामा नये; असे वाटत असते. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर काहीजण कष्टकरी श्रमदान करणाऱ्या व्यक्तींचा मतदानाचा हक्क डावलतील ह्याची जाणीव घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीला निश्चितच होती. म्हणूनच देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळाला. हे शहाणपणाचे डोस पाजणाऱ्यांनी कायम ध्यानी ठेवावे.