संपादकीय- जनतेने करायचं काय?

गोंधळ, दिशाहीन आणि स्वैराचार…
जनतेने करायचं काय?

कोरोना विषाणूच्या महामारीने संपूर्ण जगात थैमान घातले असताना प्रत्येक देशाच्या आरोग्य क्षमतेची कसोटी लागत आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात जरी आधुनिक तंत्रज्ञान आले असले तरी कोरोना विषाणूसमोर मात्र बलाढ्य देशांनीही हात टेकले. कारण देशाच्या नेतृत्वांनी आवश्यक असणारे निर्णय उचित वेळी घेतले नाहीत. ज्या देशांनी सावधपणे दूरदृष्टी ठेवून त्वरित निर्णय घेतले त्या देशांना कोरोना विषाणूंपासून होणारी जीवित आणि आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणात रोखता आली.

लोकसंख्येच्याबाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतासारख्या देशाला न परवडणारी ही महामारी विमानाने आली आणि त्याचा जीवघेणा त्रास सर्वसामान्य कष्टकरी गरीब जनतेला होत आहे. म्हणूनच पासपोर्टची शिक्षा रेशनकार्डवाल्यांना का? असा सवाल जेव्हा केला जातो तेव्हा देशातील ७० टक्के कष्टकरी जनतेच्या मनात सामाजिक दुरी करणारा द्वेष कसा सहजपणे पसरला; ते लक्षात येईल.

एखाद्या घरावर जेव्हा संकट येतं तेव्हा कुटुंब प्रमुख म्हणून घराच्या कर्त्याने ठामपणे उभं राहायचं असतं. त्याकाळात त्याचे निर्णय अधिकाधिक अचूक असायला हवेत, उचित वेळी आवश्यक असणारे निर्णय घेण्याची समर्थता त्याच्याकडे असावी लागते आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या कुटुंबासाठी भविष्यात येणाऱ्या संकटकाळी तोंड देण्यासाठी सर्वप्रकाराचं नियोजन सुनियोजित पद्धतीने करून ठेवायला हवे. देशाचा, राज्याचा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विचार करता ह्यालाच आपत्तकालीन व्यवस्थापन म्हणतात.

भारतामधील पहिल्या आणि दुसऱ्या चाळीस दिवसांच्या लॉकडाऊननंतरही परिस्थिती नियंत्रणात आली असे म्हणता येत नाही. लॉकडाऊनमुळे बाधितांची संख्या कमी झाली आणि पुढील तयारी करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासनाला, आरोग्य यंत्रणेला खूप मोठा अवधी मिळाला. त्यामुळे लॉकडाऊनचा निर्णय घेऊन भारताच्या पंतप्रधानांनी आणि देशातील मुख्यमंत्र्यांनी योग्य केलं; पण चाळीस दिवसाच्या काळातील काही निर्णय घेताना नेतृत्व गोंधळलेले दिसले. `तोंडावर मास्क बांधायचा की नाही’ हे ठरविण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागला. एसीमध्ये बसून अतिविद्याविभुषित प्रशासकीय अधिकारी जेव्हा दिशाहीन सल्ले नेतृत्वाला देतात, तेव्हा आपणास नेतृत्व गोंधळलेलेच दिसणार. भारतामध्ये कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो; पण कष्टकरी गरीब जनतेला-शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून निर्णय घेतले जात नाही. म्हणूनच प्रत्येकवेळी सर्वात जास्त जीवघेणा त्रास शेवटच्या घटकाला होतो. आजही हाच वर्ग भरडला गेला आहे.

जरी नेतृत्व गोंधळलेले आणि प्रशासन दिशाहीन असले तरी माध्यमांनी तटस्थपणे कृती केली पाहिजे. आधुनिक `उखळ आक्रमक जलद’ समाज माध्यमांप्रमाणेच माध्यमांनी वागता कामा नये. कोरोना विषाणू महामारीने आणीबाणीची परिस्थिती आणली असताना वर्तमानपत्रांनी, वृत्त वाहिन्यांनी, वृत्त संकेतस्थळांनी खूप मोठ्या जबाबदारीने वागलं पाहिजे आणि शासनाला झालेल्या चुका निदर्शनास आणून द्यायला हव्यात. पण एकाच बाजूने ढोल वाजवून आपली प्रतिमा राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधल्यासारखी करू नये! माध्यमांनी आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवताना देश कसा समर्थ होईल? देशातील जनता कशी सुखी होईल? त्यासाठी नेमकं काय करायला हवं? ह्याचे वडीलकीच्या नात्याने मार्गदर्शन करायला हवे. भाजी घ्यायला गर्दी का होते आणि दारू घेण्यासाठी झुंबड का उडते? हे दाखवताना त्याच्या मुळाशी कोणी का जात नाही? त्यामुळे प्रशासन अधिक दिशाहीन निर्णय घेते.

नेतृत्वाने, प्रशासनाने आणि माध्यमांनी आपले कार्य चोखपणे बजावले की देशातील जनतेने कसे वागावे? त्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे आणि काय करू नये? ह्याचे मार्गदर्शन अचूकपणे करता येते आणि आणीबाणीतही देशाची कमीत कमी हानी होऊ शकते.

आज शासकीय आरोग्य यंत्रणा, पोलीस दल, अत्यावश्यक सेवा देणारे अधिकारी-कर्मचारी योद्ध्याप्रमाणे लढताहेत. ह्या युद्धात ते शहीद सुद्धा होत आहेत. खूप मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागत आहे. त्यांच्या कर्तृत्वाला सलाम केलाच पाहिजे. जीवीत हानी आणि आर्थिक हानी वाचवायची असेल तर सर्व स्तरावर त्वरित, अचूक निर्णय अपेक्षित आहेत. यशस्वी कार्याचे श्रेय घेताना अयशस्वी कार्यसुद्धा आपल्या खात्यावर जमा होतं, ह्याची जाणीव ठेवावी लागते.

(क्रमश:)

-नरेंद्र हडकर