दुष्काळ निवारणाच्या उपाय योजनांचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन व बंद प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्याचे निर्देश
मुंबई:- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत करावयाच्या उपाय योजनांचा तसेच जलयुक्त शिवार, जलसंधारणाची कामे, मागेल त्याला शेततळे आदींच्या योजनांचा आढावा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला. बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्याचे तसेच गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्सला महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव डी. के. जैन, मदत व पुनर्वसनच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी पुरवठा करण्यासाठी तसेच चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन राज्यातील सुमारे १ लाख ४० हजार हेक्टर गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना गाळपेर जमिनी नाममात्र दरावर देण्यात येणार असून बियाणांचा पुरवठाही करण्यात येणार आहे. येत्या पंधरा दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण करावे. ज्या तालुक्यात दुष्काळी स्थिती नाही, अशा ठिकाणीही चारा उत्पादन घेण्यात यावेत.
राज्यात सध्या ५७१ पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी ३०० योजना तातडीने पूर्ण करून पाणी पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून ९३ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच विहीर अधिग्रहणाचे दर ५० टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहेत. ज्या ग्रामपंचायतीतून शेजारच्या गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येते त्या ग्रामपंचायतींना विजेचा खर्च देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच टंचाई काळात विशेष दुरुस्ती योजनजा सुरू करण्यात येणार आहेत. वीज पुरवठा नसलेल्या ठिकाणी डिझेल पंपद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातील बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी टंचाई निधीतून वीज बिलाची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे,अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
जलसंधारणाच्या कामासाठी कृषी विभाग समन्वय साधणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा जलयुक्त शिवारच्या कामांबरोबर एकत्रिकरण करण्यासाठी नियोजन करावे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत ७०० गावांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्यांना जिल्हास्तरावर तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा
यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. सर्वांसाठी परवडणारी घरे या योजनेत जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे घरांच्या उपलब्धतेसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.