बदली करून प्रश्न सुटणार का?

महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची बदली केली आहे. पण या बदलीने मुंबई शहरासमोरील कोरोना विषाणू महामारीचे संकट दूर होणार आहे का? हा प्रश्न आहे. अशाप्रकारे कितीही बदल्या केल्या तरी जोपर्यंत प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही खात्यात सकारात्मकता बदल दिसणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

हेही वाचा… गोंधळ, दिशाहीन आणि स्वैराचार… जनतेने करायचं काय?

आज कोरोना विषाणूच्या महामारीने प्रशासनाच्या कारभाराचा पोलखोल झाला आहे. आरोग्य यंत्रणा किती तकलादू होती, ते स्पष्ट झालं. कोरोना विषाणूची महामारी अतिशय गंभीर आहे-प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेसह इतर शासकीय यंत्रणेवर ताण पडणार हे साहजिकच आहे. पण लढाई करण्यापूर्वीच यंत्रणा हरली.

हेही वाचा… महाराष्ट्राला वाचवा, देश वाचेल!

देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या राज्यामध्ये तसेच त्या राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, उद्योगधंदे ह्यांची प्रगती व्हायला पाहिजे होती; ती झाली नाही. ह्यास राज्यकर्ते जबाबदार आहेत, त्यापेक्षा हजारपटीने प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग जबाबदार आहेत. एसीमध्ये बसून निर्णय घेणारा- लाखो रुपयांचे वेतन घेणारा आणि नेहमीच राज्यकर्त्यांना अडचणी आणणाऱ्या ह्या वर्गाने देशालाही अडचणी आणून ठेवले. आता मात्र कोरोना विषाणूने प्रशासकीय यंत्रणेची नागडी बाजू समोर आणली.

हेही वाचा… कोरोना विषाणू संसर्ग हा तिसऱ्या महायुद्धाचा एक छोटासा भाग…
गाफीलपणा नडला, लाखो मृत्यूला आमंत्रण दिले!

कोविड-१९, ह्या विषाणूची लागण झाल्याचे चीनमध्ये २०१९ डिसेंबरमध्ये उघडकीस आले. कोरोना विषाणूच्या इतर वर्गातील अन्य विषाणू यापूर्वी होते; परंतु आमच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अकार्यक्षम विषाणूची बाधा मागील कित्येक वर्षापासून लागलेली आहे. त्याचा फटका नेहमीच कष्टकरी जनतेला बसतो. आजपर्यंत त्यांचा गलथान कारभार बेदखल होता पण आता कोरोना विषाणूमुळे प्रशासनाची यंत्रणा किती अकार्यक्षम होती; हे लक्षात आले. आपत्कालीन परिस्थितीत योग्यवेळी त्वरित अचूक निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करण्यास प्रशासन लायक नाही. तुकाराम मुंढे, विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासारखे काही कार्यक्षम अधिकारी आहेत; पण या यंत्रणेमध्ये त्यांचे प्रमाण हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे आहे.

हेही वाचा… कोरोना विषाणूने केले आरोग्य यंत्रणेचे वास्तव उघड…

जानेवारी महिन्यापासून कोरोना विषाणूचा जगात बोलबाला सुरू झाला. त्यानंतर भारतात ३० जानेवारीला केरळमध्ये आणि महाराष्ट्रात ९ मार्चला पहिला रुग्ण सापडला. २२ मार्चला जनता कर्फ्यू पूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने काही सार्वजनिक गर्दीची ठिकाणं बंद केली होती. म्हणजेच २२ मार्चपासून आजपर्यंत ५० दिवस होत आहेत. म्हणजेच ह्या ५० दिवसांमध्ये सगळं काही ठप्प आहे आणि गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. पण प्रशासन कोरोना विषाणू महामारीच्या महासंकटाशी मुकाबला करणार प्लॅन आणू शकली नाही किंवा जे प्लॅन आणले ते प्लॅन पूर्णतः फोल ठरले. यामुळे देशात, राज्यात, जिल्ह्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात गैरसमज-अफवा पसरत आहेत. लोकांना खरी माहिती मिळत नाही. अधिकाऱ्यांनी हजारो आदेश काढले, मागे घेतले, दुरुस्त केले. पुढील तासात कोणता आदेश येईल? ते कोणी सांगू शकत नाही. आदेश काढण्यापूर्वी अभ्यास करायची सवय नसल्याने प्रशासनाचे आदेश भरकटलेले आहेत म्हणूनच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली बुद्धी स्थिर ठेवावी. जनतेला त्रास होणार नाही ह्याची प्रथम काळजी घ्यायला हवी. महामारी रोखण्यासाठी जे आदेश काढले जातात ते आदेश १) महामारीपेक्षा अधिक त्रासदायक असतात; २) तीव्र गतीने महामारीचा प्रसार करणारे असतात; ३) भीतीचे वातावरण आणि संभ्रम निर्माण करणारे असतात; ४) कोरोना विषाणूपासून होणाऱ्या आजाराविषयी वेगवेगळे आदेश अतिशय घातक असतात (उदा. निदान चाचणी कोणाची करायची? घरगुती विलगीकरण आणि संस्थात्मक विलगीकरण किती दिवसांचे असायला पाहिजे?)

हेही वाचा… कोरोना विषाणूविरुद्धचे महायुद्ध जिंकण्यासाठी जबाबदारीने वागू!

देशाचे नेतृत्व असो व राज्याचे नेतृत्व असो; त्यांना प्रशासनाने (आरोग्यासह सर्व विभाग) दिलेल्या सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यायचे असतात आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करायची असते. आतातरी प्रशासनाने जागे झालेच पाहिजे. नेतृत्वाने सुद्धा सबुरीने घेऊन राजकीय फायद्याच्या मागे लागू नये. हे खूप मोठं संकट आहे आणि त्यातून बाहेर येण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने वागलेच पाहिजे अन्यथा इटली-अमेरिका व्हायला वेळ लागणार नाही.

-नरेंद्र हडकर