`आधार’लिंक मुळे नागपूर शहरात १५ हजार मेट्रीक टन धान्याची बचत

रेशन दुकान `आधार’लिंक मुळे फक्त नागपूर शहरात १५ हजार मेट्रीक टन धान्याची बचत

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘बॅंक मित्र’चे उद्घाटन

नागपूर : राज्यात ५५ हजार रास्त दुकानदारांमार्फत ७ कोटी ५ लाख लोकांना रास्त धान्याच्या वितरण करण्यात येते. परंतू वितरण व्यवस्थेमध्ये असलेल्या त्रुटीमुळे आजही अनेक कुटुंब रास्त धान्यापासून वंचित होते. राज्य शासनाने आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणाली लागू केल्यामुळे नागपूर शहरात १५ हजार मेट्रीक टन धान्याची बचत केली असून हे धान्य आता लाभार्थांना वितरीत करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाकक्षात ‘बँक मित्र’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उपसचिव सतिश सुपे, इंटीग्रा मायक्रो प्रा.लि.चे प्रबंधक महेश जैन, विभागीय उपायुक्त (पुरवठा) रमेश आडे, सारस्वत बँकेच्या परिमंडळ व्यवस्थापक रेणुका वाचासुंदर, अन्न वितरण अधिकारी एल. जे. वार्डेकर, पी. एस. काळे आदी उपस्थित होते.

आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची ऑक्टोबर २०१७ मध्ये नागपूर येथून सुरुवात करण्यात आली होती. या कार्यात नागपूर शहरातील ६६५ रास्त दुकाने सहभागी झाली असून आतापर्यंत ९९.९९ टक्के जोडणी केली आहे. राज्यात आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये ९६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामध्ये नागपूर जिल्हा प्रथम स्थानावर आहे तर गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची वार्षिक उलाढाल १५ हजार कोटीच्या जवळपास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस व्यवहाराची संकल्पना मांडली. त्यांची अंमलबजावणी रास्त धान्य दुकानदारांनी देखील करावी या उद्देशाने आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. एकीकडे राज्यातील ३८ लाख शेतकरी बँकेशी जुडले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील ५५ हजार रास्त धान्य दुकानदारांना बँक बनविण्याचा मानस होता. तो एईपीडीएसच्या माध्यमातून पूर्णत्वास येत आहे. रास्त दुकानदार हा आमचा केंद्रबिंदू असून ग्राहक हे स्फुर्ती स्थान आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट म्हणाले.

आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था रास्त दुकानदारांसाठी संजीवनी ठरत आहे. नागपूर जिल्ह्यापासून सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमाने क्रांतीकारी बदल घडून आलेला आहे. बदलत्या काळात व्यवहारात बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून रास्त दुकान व्यवस्थेमध्ये एईपीडीसीद्वारे पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल म्हणाले.

यावेळी उपस्थित श्रीमती रेणूका वाचासूंदर यांनी सारस्वत बँकेच्या शतक वर्षांचा इतिहास आणि कार्ये मांडले. उपसचिव सतिश सुपे यांनी समायोचित विचार व्यक्त केले. प्रास्ताविक उपायुक्त रमेश आडे यांनी केले. संचालन श्रीमती रेणूका देशकर यांनी केले तसेच आभार पी. एस. काळे यांनी मानले.

व्यवसाय प्रतिनिधी व दुकानदारांचा सत्कार
अन्न व नागरी पूरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते प्रशांत तुपकर, श्रीमती उमा डोंगरे, श्रीमती ए. जी. मोटवानी, आर. आर. जयस्वाल, गुप्ता, व्ही. आर. चौधरी या व्यवसाय प्रतिनिधी तसेच एईपीडीसी अंतर्गत ९५ टक्केहून अधिक वितरण करणाऱ्या १० रास्त दुकानदारांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. याशिवाय योजनेच्या यशस्वीतेसाठी सहकार्य करणाऱ्या रास्तभाव दुकानदार संघटनेचे पदाधिकारी सुभाष मुसळे, बाळू बिहारे, चंद्रकांत शहाणे, अन्न धान्य वितरण अधिकारी एल. जे. वार्डेकर व पी. एस. काळे यांचा देखील मंत्री बापट यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एप्रिल २०१८ मध्ये एईपीडीसी अंतर्गत व्हेरीफिकेशन ट्रान्जेक्शन मध्ये उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल चंद्रपूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजेंद्र मिस्कीन तसेच भंडाऱ्याचे रमेश बेंडे यांना प्रथम व द्वितीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. (महान्युज)