न्यायपालिकेचे ताशोरे पाण्यावरचे बुडबुडे ठरताहेत!

भारतीय संविधानानुसार लोकशाही मूल्यांना अबाधित ठेवण्यासाठी आणि एकशे चाळीस कोटी जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी देशातील चारही स्तंभांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे! विधिमंडळ (Legislature): कायदे बनवणारी संस्था, कार्यकारी मंडळ (Executive): कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी संस्था, न्यायपालिका (Judiciary): कायद्यांचा अर्थ लावणारी व न्याय देणारी संस्था तसेच प्रसारमाध्यमे (Media) ह्या चारही स्तंभांनी देशातील कष्टकरी जनतेला समृद्ध करण्यासाठी जबाबदारीने कर्तव्यनिष्ठ राहिलेच पाहिजे. तरच देश समर्थ होईल! हे सूत्र जोपर्यंत शुद्ध होत नाही तोपर्यंत खऱ्या लोकशाहीची नीतिमूल्य अधोगतीला जातील; हे लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकशाहीतील ह्या यंत्रणेमध्ये न्यायपालिका सत्ताधाऱ्यांच्या किंवा प्रशासकीय यंत्रणांच्या चुकांना वठणीवर आणू शकते. ED (प्रवर्तन संचालनालय), CBI (केंद्रीय अन्वेषण अधिकरण), IT (आयकर विभाग) आणि EC (निवडणूक आयोग) अशा स्वायत्त (Independent) किंवा अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) संवैधानिक आणि वैधानिक संस्था आहेत. त्यांनी संविधानानुसारच कार्य केले पाहिजे. मात्र अनेक वेळा सत्ताधाऱ्यांना पूरक असे निर्णय घेताना ह्या संस्था संविधानाचे मुलतत्व अडगळीत पाडतात! हे अयोग्य असूनही पुन्हा पुन्हा अशा घटना देशात घडत आहेत. हे सदृढ लोकशाचे चिन्ह नाही!

अनेक खटल्यांमध्ये न्यायप्रक्रियेचे कामकाज चालू असताना न्यायालयाकडून टीकाटिपण्णी केली जाते, सल्ला दिला जातो, सूचना केली जाते! विशेषतः उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा योग्य टीकाटिपण्णी करते, यंत्रणांचे व सरकारच्या गैर कामकाजावर ताशोरे ओढते तेव्हा चर्चा अधिक होते. पण त्याचा काही फायदा होत नाही; असे दिसते. न्यायालयीन ताशोरे पाण्यावरचे बुडबुडे ठरताहेत. हे योग्य नाही. चुका सुधारून पुन्हा त्याच चुका होऊ नयेत म्हणून लोकशाहीतील यंत्रणांनी आणि शासनाने कार्य करणे अपेक्षित असते! तर दुसरीकडे न्यायालयांनी दिलेल्या विधायक सूचना, रोखठोक भूमिका न्यायालयांच्या आदेशात जोपर्यंत परावर्तीत होत नाहीत तोपर्यंत न्यायालयांनी घेतलेल्या भूमिकांना अर्थच उरत नाही. हेही न्यायालयांनी लक्षात घ्यायला हेवे!

विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांवर, तसेच ED (प्रवर्तन संचालनालय), CBI (केंद्रीय अन्वेषण अधिकरण) आणि IT (आयकर विभाग) सारख्या केंद्राशासित यंत्रणांच्या दुरुपयोगावर कठोर टिप्पण्या केल्यात. या टिप्पण्या मुख्यतः संघीय तत्त्वांचे उल्लंघन, राजकीय प्रतिशोध आणि स्वायत्ततेच्या अभावावर केंद्रित आहेत.

१४ विरोधी पक्षांनी (काँग्रेस, TMC, AAP इ.) २०१३ मध्ये केलेली याचिका दाखल केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ED आणि CBI च्या वापरावर “skewed application” (असमान अंमलबजावणी) असल्याची टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, “CBI आणि ED ची अंमलबजावणी असमतोल आहे, ज्यामुळे लोकशाही खेळाचे मैदान असमतोल होते. फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ९५% कारवाया आहेत.” न्यायालयाने अटक आणि जामिनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी नाकारली नाही, पण राजकीय नेत्यांना “उच्च कवच” मिळू शकत नाही असे स्पष्ट केले. हे प्रकरण ED/CBI च्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते आणि केंद्राच्या नियंत्रणावर टीका करते.

तमिळनाडू सरकारने ED च्या ₹ १,००० कोटींच्या अनियमिततेच्या तपासाविरुद्ध अपील केले. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ED ला फेडरलिझमचा धडा शिकवला. न्यायालयाने म्हटले की , ED कायदेशीर केस नोंदवून कोणत्याही सरकारी संस्थेवर छापा टाकू शकते का? हे अधिकार ओलांडणे आहे. CBI काही ना काही माहिती राज्याला देते; पण ED अहंकारीपणे वागते. तमिळनाडूतील ED अधिकाऱ्यांनी महिलांसह अधिकाऱ्यांना रात्री १ वाजेपर्यंत अडवले आणि फोन जप्त केले, यावरही टीका न्यायालयाने केली. काही प्रमाणात ED च्या तपासावर निर्बंध घालण्यात आले आणि संघीय संरचनेचे रक्षण करण्यावर भर देण्यात आला.
.
पश्चिम बंगालने CBI च्या तपासासाठी राज्याची सामान्य संमती मागे घेतली; तरी CBI ने FIR नोंदवल्या. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, CBI ला राज्यात कोण पाठवतो? CBI चे संचालक आणि केंद्र एकच आहेत का? न्यायालयाने CBI च्या स्वातंत्र्यावर शंका उपस्थित केली आणि केंद्राच्या `संवैधानिक ओलांडणी’ वर टीका केली. न्यायमूर्ती संजय करल यांनी म्हटले की, कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्याचा विषय आहे! पश्चिम बंगालच्या याचिकेची वैधता मान्य केली गेली त्यामुळे CBI ला राज्य संमतीशिवाय तपास करता येत नाही हे स्पष्ट झाले.

कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यात CBI च्या अहवालावर केंद्राने हस्तक्षेप केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने CBI ला `पोपट’ म्हटले, जो सरकारच्या सूचनांनुसार बोलतो. CBI ला पिंजऱ्यातून मुक्त करा; अशी कठोर टिप्पणी केली. कारण CBI चा अहवाल केंद्रीय मंत्री आणि PMO ने संपादित केला होता. येथे CBI च्या स्वातंत्र्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह आहे.

छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल यांच्या निवेदनावर आधारित (२०२३), ज्यात IT, ED, CBI आणि DRI चा दुरुपयोग असल्याचा आरोप केला गेला. न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे मान्य केले की, ह्या यंत्रणा लोकशाहीसाठी धोका ठरू शकतात! विशेषतः दिल्ली दारू घोटाळ्यात न्यायालयाने CBI आणि ED च्या तपास प्रक्रियेवर कडक टिप्पणी केली, ज्यात IT विभागाच्या भूमिकेचाही समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा संघीय तत्त्वांचे रक्षण आणि यंत्रणांचे स्वातंत्र्य यावर भर दिला आहे. केंद्राने CBI/ED ला राजकीय हत्यार म्हणून वापरण्यावर टीका केली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारांशी संघर्ष वाढला आहे. उदा. तमिळनाडू, पश्चिम बंगालने संमती मागे घेतली.

महाराष्ट्रात घडलेल्या सत्तांतरामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयात काही महत्वाचे मुद्दे मांडले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा स्वेच्छेने दिलेला होता, त्यामुळे न्यायालय त्यांना पुन्हा पदावर नेमू शकत नाही. परंतु राज्यपालाने दिलेले आदेश चुकीचे व बेकायदेशीर होते, कारण त्यांनी केवळ बहुमत चाचणीसाठी सभागृह बोलावले तेव्हा त्यासाठी योग्य कारण नव्हते. एकनाथ शिंदे गटाने केलेली बंडखोरी आणि त्यावर विधानसभाध्यक्षांनी घेतलेले निर्णयही संविधानाच्या चौकटीत नव्हते. म्हणजेच, एकनाथ शिंदे यांचे सरकार technically बेकायदेशीर पद्धतीने स्थापन झाले होते, परंतु न्यायालयाने ते सरकार रद्द केले नाही!

अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये न्यायालये केंद्र व राज्य सरकारला अनेक सल्ले देतात, सूचना करतात, टीकाटिप्पणी करतात. त्या संविधानाला आणि लोकशाहीला पूरक असूनही त्याकडे कानाडोळा केला जातो. ह्याबाबत न्यायालयांनी आदेश देऊन त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हेही तपासले पाहिजे! तरच त्याचा सुदुपयोग होईल; अन्यथा ते पाण्यावरची बुडबुडे ठरतील!

-नरेंद्र हडकर