अग्रलेख- तरच बळीराजाला सुखाचे दिवस येतील…

महाराष्ट्रात युती शासनाला ४ वर्षे झाली. त्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय काय केले? त्याचा लेखाजोखा मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी खालीलप्रमाणे दावे केले आहेत.

१) २०१४ ते २०१८ ह्या चार वर्षात २२ हजार ११० कोटी रूपये शेतकऱ्यांसाठी शासनाने खर्च केले म्हणजे ५ हजार ५५५ कोटी रूपये ह्या वार्षिक सरासरीने खर्च केले; परंतु २००९ ते २०१४ दरम्यानच्या काँग्रेस आघाडीच्या शासनाने १३ हजार ७०० कोटी रूपये खर्च केले.

२) आघाडी सरकारच्या १५ वर्षाच्या काळात पीक विम्यापोटी १ कोटी ८ लाख शेतकऱ्यांसाठी ७ हजार ६८० कोटी मिळाले; म्हणजे वार्षिक सरासरी ५१२ कोटी आहे. तर युती शासनाच्या काळात १४ लाख  शेतकऱ्यांसाठी ११ हजार ९५२ कोटी रूपये मिळाले आहेत व त्याची वार्षिक सरासरी २ हजार ९८८ कोटी आहे.

३) युती शासनाने २१ हजार ५०० कोटी रूपयांची कर्जमाफी केली.

४) पीक विम्याच्या माध्यमातून ११ हजार ९५२ कोटी दिले.

५) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये १४ हजार ६९० कोटी आणि अडतमुक्तीच्या माध्यमातून ३ हजार १०० कोटी अशी आर्थिक मदत केली.

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वरील आकडेवारी पाहता २०१४ नंतर महाराष्ट्र शासनाने केलेली मदत उल्लेखनीय आहे. तरीही राज्यात  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो; शेतकरी आत्महत्या करतोच आहे. ह्या आत्महत्या थांबविणे शासनाला का शक्य नाही? हाच मोठा प्रश्न आहे.

 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकी उपाययोजना कोणती असावी? हे अद्यापही कोणाच्या लक्षात येत नाही; हीच मोठी वेदनादायक गोष्ट आहे.

राजकीय पक्षांपेक्षा राज्यातील सामाजिक स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक गावात, गावातील शेतावरील बांधावर ठोस कृती कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नोकरशाहीला लगाम घालण्याची आणि  शेतकऱ्यांचे भले करण्याची इच्छाशक्ती सर्वच राजकीय पक्षांकडे हवी. आमच्या कालावधीत कमी  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कशा कमी केल्या ह्याची आकडेवारी सांगून धन्यता मानणारे सत्ताधारी शेतकऱ्यांचे हित जोपासतील असे वाटत नाही. गावाचा ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत शासनाची सक्षम यंत्रणा असते. त्यावर शासन कोट्यावधी रूपये करते; परंतु त्यांच्याकडून  शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना का आखण्यात आली नाही? हा सवाल उरतोच. म्हणून नोकरशाहीवर वचक ठेवण्याची भाषा करावी लागते.

देशातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. पण पुरोगामी महाराष्ट्रात ह्या आत्महत्या सर्वांना अपमानित करणाऱ्या आहेत.

कालच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला केला आहे. अपुऱ्या पावसाने  शेतकऱ्यांना  पुन्हा मोठ्या संकटात ओढले आहे. त्यांना ह्या संकटातून कसे बाहेर काढणार?

गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्र शासनाने जाहीरातीवर १२ हजार कोटी रूपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील संकटात आलेल्या  शेतकऱ्यांसाठी शासन नेमकं काय करणार आहे; ते पाहावे लागेल. तात्पुरता विलाज नको; तर कायमस्वरूपी तोडगा हवा. तरच बळीराजाला सुखाचे दिवस येतील.