जनतेच्या जीवावर उठणाऱ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुठली भाषा समजणार?

घटना क्र. १
चिपळूणमधील तिवरे धरण फुटले आणि झालेल्या हानीत १८ जण दगावले; तर अद्यापही ५ जण बेपत्ता आहेत.
`तिवरे धरणाला गळती लागली असून भविष्यात मोठी दुर्घटना घडू शकते; त्यासाठी त्वरीत उपाय योजना करा!’ अशी मागणी सतत दोन वर्षे तेथील ग्रामस्थ करीत होते. तरीही पाटबंधाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले. मे २०१९ मध्ये डागडूजी करून तिवरे धरणाबाबत असलेल्या तक्रारीला बेदखल करण्यात आले. त्याचे दुष्यपरिणाम मंगळवारी रात्री पाहावयास मिळाले.
ह्या अतिशय दुदैवी घटनेमध्ये लोकांसह त्यांची घरं, गुरंढोरं, संसार वाहून गेले. प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा ह्यास कारणीभूत आहे. हे सांगण्यासाठी चौकशी समिती किंवा चौकशी आयोगाची गरज नाही. जनतेच्या मृत्यूस जबाबदार कोण?
घटना क्र. २
सोमवारी रात्री पाऊस सुरू असताना मुंबईतील मालाड उपनगरात पिंपरीपाडा आणि आंबेडकरनगरमध्ये मुंबई महानगर पालिकेने बांधलेली संरक्षक भिंत पडली. त्याखाली चिरडून २२ लोक मृत्यूमुखी पडले तर ९३ जण जखमी झाले. कष्टकरी गरीब लोकांचा जीव गेला. राहण्याचा आरसा गेला.
ही भिंत तीन वर्षापुर्वी बांधली होती. ह्या संदर्भात प्रशासकीय यंत्रणेने केलेली कृती ही जनतेसाठी जीवघेणी ठरली. जनतेच्या मृत्यूस जबाबदार कोण?
घटना क्र. ३
पुणे येथे सोमवारी रात्री भिंत पडून ६ कामगारांचा मृत्यू झाला तर कोंढव्यात भिंत पडूनच १५ कामगारांचा मृत्यू झाला. स्थानिक अधिकारी वर्गाने आपले कामचोख न बजावल्याने विकासकांनी बांधलेल्या ह्या भिंती कष्टकरी गरीबांसाठी जीवघेण्या ठरल्या. जनतेच्या मृत्यूस जबाबदार कोण?
घटना क्र. ४
मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरु आहे. विकासासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी दिल्या. स्वत:ची घरं तोडली. पन्नास-साठ वर्षापुर्वीची दुकानं तोडली. महामार्ग तयार करणाऱ्या ठेकेदारावर लक्ष देऊन काम करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असूनही प्रशासन झाले गेंड्याच्या कातडीचे. त्यामुळे कणकवली शहारातील स्थानिकांच्या घरात पाणी घुसले. दुकानं, हॉटेल्स चिखलमय झाली. महामार्गावर चिखलाचे साम्राज्य. त्यावरून गाड्या चालविणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देणे. अनेक अपघात होत आहेत. स्थानिक जनतेने, राजकीय पक्षांनी अर्ज-निवेदनं दिली, आंदोलन केले. आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांनी सुद्धा प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी प्रयत्न केले; पण लोकांच्या समस्या दूर झाल्या नाहीत. अधिकारी लोकांच्या मृत्यूची वाट पाहत आहेत का?

कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी उपअभियंत्याला ह्याचा काल जाब विचारला. लोकांच्या तीव्र भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचविल्या. कार्यकर्त्यांनी त्या अधिकाऱ्यावर चिखल ओतला, नंतर आमदारांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह त्या अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष समस्या काय आहेत? त्या दाखविल्या.

प्रत्येक घटनेमध्ये प्रशासनाच्या हलगर्जीपणा, हेतुपुरस्करपणे दुर्लक्ष करण्याचा बेजबाबदारपणा ठळकपणे दिसतो. अशा अनेक घटना दररोज घडत असतात आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे संपूर्ण प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्ते बदनाम होत असतात. एवढेच नाहीतर लोकांचा हकनाक बळी जात असतो. बळी गेलेल्या नातेवाईकांना मदत करायलाच पाहिजे. पण बळी का गेले? त्यास जबाबदार कोण? ह्याचा त्वरित निर्णय घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणं अपेक्षित असताना चौकशी करण्याची व दोषी ठरविण्याची प्रक्रिया अतिशय किचकट, दिर्घ कालावधीची असते आणि दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारी असते. त्यामुळे ‘भ्रष्ट’ अधिकारी नेहमीच शिक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. ही समस्या अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ओळखली आणि अशा अधिकऱ्यांना घरी बसविण्यासाठी उपाययोजना आखल्या आहेत. राज्यकर्त्यांच्या मनात जनतेचे कितीही भले करण्याचा विचार असला आणि तशा योजना प्रत्यक्षात आणल्या तरी प्रशासनातील ठराविक अधिकारी त्या योजनेचा लाभ कमीत कमी लोकांपर्यंत न्यायचा आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त नाहक त्रास जनतेला द्यायचा, हेच धोरण राबवितात; त्यामुळे जनतेमध्ये उद्रेक होतो. नागरीकांच्या तक्रारीची दखल घ्यायचीच नाही, त्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करायचे, त्यांच्या आंदोलनकाडे दुर्लक्ष करून अक्षरश: चेष्ठा करायची; असं वागणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणायचे कसे? लोकांचा जीव जायची वाट बघत बसायची का? हा आमचा सवाल आहे.

कायदा कोणीही हातात घेऊ नये. हे अगदी बरोबर. त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु लोकांना नाहक जीवघेणा त्रास होत असताना कोणतीही हालचाल न करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात संतप्त भावनेने केलेल्या आंदोलनाचे समर्थन करावेच लागते.

ठेकेदार काम करीत असताना आपल्या आर्थिक सोईचाच विचार करणार. यासाठी तो राजकारण्यांना-प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपला अधिकाधिक आर्थिक फायदा कसा होईल? हे पाहतो. परंतु शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ते काम दर्जेदार युक्त कसं होईल आणि जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही; हे पाहणे बंधनकारक आहे; नव्हे ते त्यांचेच कर्तव्य असते. असं कर्तव्य पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्याला जनतेच्या रोषास सामोरं जावं लागतं नाही.
काही अधिकारी वर्ग जनतेच्या जीवीतास धोका असूनही दुर्लक्ष करतात. त्यावेळी जनतेने करायचे काय? लोकप्रतिनिधी असणारे आमदार, खासदार आणि राज्यकर्ते असणारे पालकमंत्री, मंत्री यांनाही न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी वागायचे कसे?

आमदार नितेश राणे यांनी हेतुपुरस्करपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत कठोर भूमिका घेतली, ती न्यूज चॅनेलवाल्यांना दादागिरी वाटत असली तरी जनतेच्या भावनेचा तो उद्रेक होता; ही `लोक’भावना `आमची भूमिका’ चौकटीतून मांडणाऱ्याना मिडियातील `सत्ता’धिशांना का दिसून येत नाही?

सिंधुदुर्गातील संबंधित अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उपअभियंता तसेच संबंधित ठेकेदार यांनी जनतेला होणारा त्रास बघितला नाही; असं आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे. म्हणूनच त्यांना दोषी ठरविले पाहिजे. त्याच्यावर गुन्हे नोंदविले पाहिजेत.

जनतेच्या प्रश्नासाठी लोकप्रतिनिधीने आक्रमक व्हायलाच पाहिजे. असा उद्रेक होण्यासाठी वरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदाराने परिस्थिती निर्माण करून ठेवली; हे न्युज चॅनेलवाल्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.

-नरेंद्र हडकर