सिंधुदुर्गात `१०८ रुग्णवाहिका’ पायलट कोरोना महामारीमध्ये करताहेत आदर्श सेवा!

त्यांच्या मूलभूत मागण्या शासनाने त्वरित मंजूर कराव्यात!

कोरोना महामारीच्या काळात डॉक्टर, वैद्यकीय सेवेतील कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांच्यासह १०८ च्या रुग्णवाहिकेवरील २८ (चालक) पायलट यांनी सेवाभावी भूमिका घेऊन सिंधुदुर्गात आणीबाणीच्या काळात रुग्णसेवा करीत आहेत. त्यासाठी आम्हा सर्वांना त्यांचे आभार मानता आले पाहिजेत आणि शासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. तरच त्यांच्याशी शासन कृतज्ञतेने वागले असे म्हणता येईल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये २०१४ सालापासून १०८ रुग्णवाहिका सेवेसाठी दाखल झाल्यात. ह्या बारा रुग्णवाहिकांमार्फत आजपर्यंत जिल्ह्यातील हजारो लोकांचे जीव वाचले आहेत. रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळणे अत्यावश्यक असते अन्यथा त्याच्या प्राणावर बेतू शकते. मात्र सिंधुदुर्गात १०८ च्या बारा रुग्णवाहिका चालविणारे २८ पायलटांनी मागील सहा वर्षात आपले कौशल्य दाखवीत अक्षरशः जीवावर उदार होऊन अनेक रुग्णांना रुग्णालयात दाखल केले आहे. रस्ते अपघाताचे प्रमाण आपल्या देशात सर्वाधिक असताना रुग्णांचा प्राण वाचवण्यासाठी रुग्णवाहिकेची गती जलद ठेवावी लागते आणि अपघात होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. अशाप्रसंगी कधीही अपघात होऊन प्राण जाऊ शकतो; हे माहिती असूनही तुटपुंज्या पगारावर आणि कंत्राटी व्यवस्थेवर हे पायलट जिल्ह्यात आदर्शवत कार्य करीत आहेत. त्यांच्या मागण्यांकडे आजपर्यंत शासनाचे दुर्लक्ष झालेले आहे; परंतु ह्या कोरोना महामारीच्या काळात त्यांनी रुग्णांची केलेली सेवा आदर्शवत असून आता तरी शासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या एका वर्षात १२ हजार ४९५ रुग्णांना जिल्ह्यात १०८ रुग्णवाहिकांमधून रुग्णालयात आणि रुग्ण बरे झाल्यानंतर त्यांच्या घरापर्यंत पोचविण्यात २८ पायलटांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

मार्च २०२० पासून ८ जुलै २०२० पर्यंत ५ हजार ११५ कोरोना संशयित रुग्णांना तपासणीकरिता त्यांच्या घरातून रुग्णालयापर्यंत नेण्यात आले आणि तपासणी करून पुन्हा घरी सोडण्यात आले. हे कार्यसुद्धा ह्याच पायलटांनी केले.

कोरोना महामारीच्या काळात जिल्ह्यातील बहुतांशी खाजगी रुग्णवाहिका गायब झाल्या. व्यवसायासाठी आणि समाजसेवा करण्यासाठी धावण्याऱ्या रुग्णवाहिका कोरोना महामारीला घाबरून बंद ठेवण्यात आल्या. अतिशय निकड असताना त्यांनी रुग्णवाहिका बंद ठेवल्या; अशावेळी जिल्ह्यात १०८ च्या रुग्णवाहिकेच्या पायलटांनी केलेले कार्य जिल्हावासियांना कधी विसरता येणार नाही.

१०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका चालविणारे चालक अर्थात पायलटांचा पगार ८ हजार ते १२ हजार रुपये दरम्यान आहे. बारा तासांपेक्षा जास्त ड्युटी करणारा पायलट फक्त एवढ्या तुटपुंज्या पगारावर आपले काम प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने करतोय. त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे वेतन देणे गरजेचे आहे अन्यथा शासनाने या सर्व पायलटांना शासकीय सेवेत घेऊन त्यांच्यावरील अन्याय त्वरित दूर करावा.

तुटपुंजा पगार आहे आणि तोही वेळेवर मिळत नाही; ही सर्वात मोठी समस्या ह्या पायलटांसमोर समोर आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना पगाराची स्लिप सुद्धा वेळेवर दिली जात नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित लक्ष घालून संबंधितांना वेळेवर वेतन देण्याचे निर्देश द्यावेत.

कोरोना महामारीच्या काळात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आणि पोलिसांना ५० लाखाचा विमा कवच देण्यात आले. ह्या २८ पायलटांचा कोरोना रुग्णांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संपर्क येतो. त्यांच्यासाठी सुद्धा किमान कोरोना महामारीच्या कालावधीत ५० लाखांचा विमा आवश्यक आहे.

रुग्णाला त्वरित रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका वेगाने चालवावी लागते. दुर्दैवाने जर अपघात झाला आणि त्या पायलटास जीवास मुकावे लागले तर…? ह्याचा कोणी विचारच केला नाही; म्हणूनच त्यांचा अपघाती विमा किमान ५० लाखांचा असावा.

मार्च महिन्यात या पायलटांना पीपीई किट उपलब्ध नव्हते. आता ते उपलब्ध आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत आपले कार्य करीत असताना त्यांच्या मागण्या त्वरित मंजूर व्हायला पाहिजेत.

सिंधुदुर्गाच्या पालकमंत्र्यांनी, जिल्ह्यातील आमदार-खासदारांनी, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी १०८ रुग्णवाहिका चालविणाऱ्या पायलटांच्या मूलभूत मागण्या त्वरित मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत व त्यांच्या मागे उभे राहावे!

राज्य सरकारच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारी १०८ ही रुग्णवाहिका सेवा बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड तर्फे चालविण्यात येते. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड ह्या कंपनीचे काम नक्कीच चांगले आहे; परंतु त्यांनी पायलटांचा पगार नक्कीच वाढवला पाहिजे. शासनाच्या नियमानुसार त्यांना पगार का मिळत नाही? `कर्मचाऱ्यांकडून कमी पगारात काम करून घेणारी कंपनी’ अशी ओळख निर्माण झाल्यास कंपनीच्या कर्तव्यतत्पर संचालकांना आवडेल का? रुग्णवाहिकेच्या पायलटांना कंपनी किती वेतन देते? त्यांचा पीएफ नियमानुसार जमा होतो का? त्यांच्या विमा असतो का? ह्याच्यावर राज्य सरकार नियंत्रण का ठेवत नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. रुग्णवाहिका चालविताना छोटासा अपघात होऊ शकतो. अशावेळी रुग्णवाहिकेचे नुकसान संबंधित पायलटकडून वसूल केले जाते. १० हजार पगारात असं नुकसान भरून देणं त्या पायलटला शक्य आहे का? दहा हजार रुपयात हा पायलट आपला संसार कसा काय चालवू शकतो? असे प्रश्न कंपनीला का पडत नाही?

प्रामाणिकपणे कार्यक्षमतेने पायलट म्हणून काम करणाऱ्या जिल्ह्यातील तरुण वर्गाला अशाप्रकारे राबवून घ्यायचे आणि योग्य तो मोबदला द्यायचा नाही; हे योग्य नाही.

-नरेंद्र हडकर