मराठा आंदोलन… राजकीय नेत्यांवरील अविश्वासाचे फलित!

मनोज जरांगे- पाटील मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज उपोषणाचा पाचवा दिवस! त्यामुळे मनोज जरांगे- पाटील यांची प्रकृती नाजूक होत चालली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणासाठी मराठा युवक आत्महत्या करीत आहेत. तर गावागावात राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी आमरण उपोषणं, साखळी उपोषणं, वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनं सुरु झाली आहेत.

दसऱ्यादिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीररीत्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठयांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली. आजही संपूर्ण सरकार सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे मराठयांना आरक्षण देऊ असे म्हणत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाने मनोज जरांगे- पाटील यांच्याकडे ३० दिवस मागितले होते; पण त्यांनी ४० दिवस दिले. मात्र शासनाला आरक्षण देता आले नाही.

राज्यकर्ते जाहीर शपथेवर, पत्रकार परिषदेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सांगत असताना मनोज जरांगे- पाटील यांचे आंदोलन का सुरु आहे? राजकीय नेत्यांविरुद्ध गावागावात असंतोष उफाळून का येतोय? आत्महत्या सुरु का आहेत? ह्याचे कारण शोधावेच लागेल. राजकीय नेते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत नाहीत. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी ते भूमिका बदलतात. भूमिका बदलताना जनतेचं भलं करण्याचा उद्देश त्यांचा नसतो. ह्याची जाणीव जनतेला होतीच; पण त्याचा उद्रेक आज आपणास पाहायला मिळतोय. राजकीय नेत्यांवर अविश्वास असल्यानेच सामान्य जनता त्यांना आपला आदर्श मानत नाहीत. `राजकीय नेत्यांच्या अविश्वसनीय कृत्यांमुळे राजकारण जनतेच्या फायद्यासाठी नसतं तर स्वतःच्या भल्यासाठी असतं’ हे वास्तव जनतेला कधीच समजून आले आहे. त्यामुळे जाहीर शपथ घेऊनही मुख्यमंत्र्यांवर-शासनावर अजूनही अविश्वास दाखविला जात आहे. ह्याला जबाबदार राजकीय नेतेच आहेत. काल बोलले होते ते आज बोलतील आणि आज जे बोलले ते उद्या बोलतील; ह्याची शाश्वती जनतेला नाही. म्हणूनच मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे आपले आंदोलन जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत थांबविणार नाहीत; हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे.

ज्याअर्थी मुख्यमंत्री शपथेवर जाहीररीत्या मराठा समाजाला आरक्षण देतो म्हणताहेत; तर अडलं कुठे? प्रशासकीय कामकाज महत्वाचे असते. त्यासाठी पुरेसा अवधी शासनाकडे होता. तसेच एवढेच नाहीतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिर्डीत येऊन मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊ शकले नाहीत; ह्यामुळेही आंदोलनकर्त्यांची भावना संतप्त झाली. जर पुढील एक दोन दिवसात शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका घेतली नाहीतर राज्यात जो उद्रेक होईल; तो शासनाला आणि सामान्य जनतेलाही परवडणारा नसेल. हे आंदोलन त्वरित थांबविण्यासाठी आता शासनाकडे एकच पर्याय आहे, तो पर्याय म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण!