मायबाप ‘आपले सरकार’… पालकांचा-विद्यार्थ्यांचा त्रास थांबवा!

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता अत्यावश्यक प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी होत असलेला त्रास त्वरित थांबवा!

प्रति,
माननिय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे,
उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस,
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
सर्वांना मानाचा मुजरा!

महोदय,
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महसूल विभागातून मिळणारे वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र (Age, Nationality And Domicile Certificate), मिळकतीचे प्रमाणपत्र (Income Certificate), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (Non Creamy Layer) आणि जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अत्यावश्यक असतात.

हे दाखले मिळविण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे कोणती? हे शासनाच्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in पोर्टलवर दिलेले आहे. तरीही महसूल खात्याकडून अन्य दस्तऐवज/पुरावे मुद्दामहून मागितले जातात; अन्यथा `तोडपाणी’ करावी लागते. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कित्येक पटीने पालकांना रोखीने पैसे द्यावे लागतात. आपल्या पाल्यांच्या भविष्यासाठी पालक शेवटी हताश होऊन `वरची’ रक्कम देतात. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी चार ते साडेचार हजार रुपये, वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र आणि मिळकतीच्या प्रमाणपत्रासाठी एक ते दिड हजार रुपये, जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पाच ते सहा हजार रुपये द्यावे लागतात. हे भयाण वास्तव आहे. काही ठिकाणी तर ह्यापेक्षा अधिक रक्कम दिल्यास ४८ तासाच्या आत वरील दाखले-प्रमाणपत्रे मिळण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

आपले सरकारचे सेवा केंद्रामार्फत जेव्हा वरीलप्रमाणे दाखले मिळविण्यासाठी अर्ज केले जातात; तेव्हा वरीलप्रमाणे रक्कम द्याव्या लागतात. जो रक्कम देत नाही त्यांना तो दाखला/ प्रमाणपत्र कधी मिळेल? ते सांगता येत नाही. आपले सरकार सेवा केंद्राचे संचालक अप्रत्यक्षपणे सांगतात की, आम्हाला अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. ह्यामध्ये राज्यातील पालक वर्ग भरडला जातोय. तो आर्थिक नुकसानीत जातोय. संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास करोडो रुपये `ब्लॅक मनी’ तयार होतोय. ह्याची शासनाने त्वरित दखल घ्यायलाच पाहिजे. कारण सर्वसामान्य पालक वर्ग हजारो रुपये देतो आणि गप्प बसतो. तो कुठे तक्रार करत नाही. पण शासनाच्या यंत्रणेला तो निश्चितच शिव्या शाप देत असतो. त्याच्या मनामध्ये शासनाबद्दल आणि मंत्र्यांबद्दल चीड निर्माण होते. हे त्वरित थांबणे आवश्यक आहे. म्हणून
१) हे दाखले/प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे शासनाच्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in ह्या पोर्टलवर दिलेली आहेत. त्याव्यतिरिक्त कागदपत्रे मागण्यात येऊ नयेत.
२) शैक्षणिक प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे जास्तीत जास्त आठ दिवसात द्यावीत.
३) दाखले/प्रमाणपत्र कोणत्या कारणास्तव नाकारण्यात आले? हे अर्जदाराला लगेच लेखी द्यावे.
४) राज्यात अर्ज केलेल्यांपैकी कितीजणांना शिक्षणाकरिता आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे द्यायची आहेत? ह्याची माहिती घेऊन त्यांना पुढील आठ दिवसात प्रमाणपत्रे द्यावीत! (जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांना व पालकांना आर्थिक भ्रुदंड सोसावा लागणार नाही.)

असे आदेश त्वरित द्यावेत; ही महाराष्ट्रातील लाखो पालकांच्यावतीने मी मागणी करीत आहे. वरील गंभीर प्रकरणात काही अपवाद असू शकतात. त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानावेच लागतील; परंतु अपवादाने नियम तयार होत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्राचे गतिमान सरकार म्हणून आपण त्वरित योग्य तो निर्णय घेऊन लाखो पालकांना व पाल्यांना दिलासा द्यावा; ही नम्र विनंती!

-नरेंद हडकर (पत्रकार)
संपादक- पाक्षिक स्टार वृत्त