संपादकीय- राक्षसी राजकीयशाही लोकशाहीला मारकच!
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठीचे मतदान काल संपन्न झाले. आता उत्सुकता आहे ती निकालांची! महायुतीचे सरकार जाईल की महाविकास आघाडीचे सरकार येईल? हे परवा स्पष्ट होईल; पण ह्या निवडणूक काळात घडलेल्या काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाहीला कमकुवत करण्यासारखं ठरेल; म्हणून वास्तव काय आहे? ते जाणून घेण्याचे काम राष्ट्रहितासाठी मतदान करणाऱ्या मतदारांसाठी महत्त्वाचं ठरतं. ज्यांना लोकशाहीची उपयुक्तता व संविधानाचे महत्त्व समजते त्या त्या मतदारांनी वास्तवाचा सद्सदविवेकबुद्धीने विचार केलाच पाहिजे! तरच भविष्यात खऱ्या अर्थाने लोकशाही जीवंत राहील; तरच हा देश सामर्थ्याने उभा राहील!
उमेदवारांची संपत्ती पाहून सर्वसामान्य कष्टकरी जनता आश्चर्यचकित होत नाही. आता करोडपती उमेदवारच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास पात्र असतात; असा जणू अलिखित नियम तयार झालाय. त्यामुळे ज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असेल तो निवडणुकीच्या रिंगणात येऊ शकत नाही; अशी यंत्रणा हळूहळू उभी राहिली आणि आज ती भक्कम मजबूत झाली. श्रीमंत उमेदवारांनी निवडणूक लढू नये, असा त्याचा अर्थ अभिप्रेत नाही; तर सर्वच राजकारणी करोडो रुपयांच्या संपत्तीचे मालक असताना सर्वसामान्य कष्टकरी जनता मात्र गरीबीच्या वणव्यात होरपळत आहे. त्या कष्टकरी जनतेचे खरेखुरे प्रतिनिधी आर्थिक कमकुवतेमुळे निवडणूक प्रक्रियेत येऊच शकत नाहीत. हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही.
गेला महिन्याभर निवडणुकीसाठी आचारसंहिता सुरू आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांनी १५ ऑक्टोबरपासून बेकायदा पैसे, दारू, अमली पदार्थ, मौल्यवान धातू आदींच्या विरोधात केलेल्या कारवाईत एकूण ७०६ कोटी ९८ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ह्या जप्त केलेल्या मालमत्तेपेक्षा हजारो पटींनी रोख रक्कम राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत वापरली गेली. बहुतांशी ठिकाणी मतदारांना थेट दोन ते पाच हजार रुपये देण्यात येत होते. जणू काही पैशांचा महापूर वाहत होता. त्या महापुरात अनेकांनी हात धुवून घेतले. शहरातून आपल्या गावात जाऊन मतदान करणारे लाखो मतदार होते. त्यामुळे ट्रेनला तुफान गर्दी झाली होती तर खाजगी वाहनांची वाहतूक कोंडी पहावयास मिळाली. हे सर्व मॅनेज करण्यासाठी करोडो रुपयांची खर्ची पडली. नेहमीप्रमाणे हे निवडणूक आयोग रोखू शकले नाही. रोख रक्कमेसह दारू, अमली पदार्थ, मटण, मासे, पार्ट्या व आणखी घाणेरड्या गोष्टी मतदारांना- कार्यकर्त्यांना पुरविण्यात आल्या. `काहीही करा पण जिंकून या!’ जिंकून येण्यासाठी मतदारांना लालूच दाखवा, त्यांच्यावर दबाव टाका, धमकी द्या, त्यांची कोंडी करा, धार्मिक तेढ निर्माण करा, जातीय द्वेष पसरवा; पण `जिंकणे हेच प्रमुख ध्येय ठेवा… ‘ ही परिस्थिती काय दर्शविते?
`लोकशाही असावी’ असे मानणारा वर्ग आजही आहे; पण त्यांची संख्या कमी झाली. जे काही निवडणुकीमध्ये चित्र दिसत आहे, ते लोकशाहीला मारक आहे, संविधानाला छेद देणारे आहे. लोकशाही जाऊन `राजकीयशाही’ आली आहे. त्या `राजकीयशाही’त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणारच आहेत, कष्टकरी जनतेला वैद्यकीय व शिक्षणसेवा मिळणार नाही, त्यांना त्यांच्या कामाचे योग्य मोल महागाईच्या दृष्टीने मिळणार नाही! एवढेच नाही तर या कष्टकरी जनतेचा जगण्याचा अधिकार अप्रत्यक्षपणे नाकारण्यात येतोय. अशाप्रकारे लोकशाहीला मारक असणारी राक्षसी यंत्रणा निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रकट होत असते. त्या राक्षसी यंत्रणे विरुद्ध लढणे जणू काही अशक्य झाले आहे; हे चित्र देशाच्या सामर्थ्याला धक्का देणारे आहे!
मतदार जागृत असला पाहिजे, प्रबोधन झालेला मतदार असला पाहिजे, मतदाराला राज्यशास्त्राचे – नागरिकशास्त्राचे किमान ज्ञान पाहिजे. मतदाराला संविधान समजले पाहिजे, देशातील यंत्रणा समजली पाहिजे, आजूबाजूच्या घटनांची चिकित्सा मतदाराला करता आली पाहिजे आणि ही समज देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकाला वयाच्या अठराव्या वर्षापर्यंत आलीच पाहिजे. कारण वयाच्या अठराव्या वर्षी मतदानाचा हक्क मिळतो. असे असताना ८० टक्के मतदारांना अठराव्या वर्षापर्यंत नाहीतर आयुष्यभर भारतीय लोकशाहीची ओळख करून दिली जात नाही. गेल्या ७५ वर्षात अशी यंत्रणा उभारण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरले. हा पराभव गेल्या ७५ वर्षात सत्ता भोगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा आहे. यामध्ये बदल आवश्यक आहे; कारण आजची निवडणूक प्रक्रिया पाहून `लोकशाही’ आहे असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल!