संपादकीय… महायुद्धाचे दुष्परिणाम – सज्जता आवश्यक!
आधुनिकता मानवासाठी जशी हितकारक आहे तशी ती अहितकारक आहे. आधुनिकतेचा वापर कोणत्या कारणासाठी होतो आणि त्याचा वापर कोण करतो? ह्यावरती हित आणि अहित ठरतं. २०२६ मध्ये जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या दरीत लोटला गेला आहे. इच्छा असो वा नसो; देशाचे परराष्ट्रीय धोरण काहीही असो; तरीही तिसऱ्या महायुद्धात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या प्रत्येक देशाला सहभागी व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाचे दुष्परिणाम पृथ्वीवरील मानवजातीला- पर्यावरणाला भोगावेच लागणार आहेत. त्यासाठी सर्व पातळीवरील तयारी प्रत्येक देशाला व देशातील नागरिकांना करावी लागेल. युद्ध म्हणजे विनाश! त्या आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक देश व देशातील प्रत्येक नागरिक सज्ज असला पाहिजे. ही सज्जता आणण्यासाठी अवधी शिल्लक नाही. गेल्या ती २०-३० वर्षात जागतिक रंगमंचावर ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यातून जो देश शहाणा झाला नाही त्याला दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागेल. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्जता असावी लागते, मानसिकता असावी लागते. त्यासाठी पूर्वतयारी आवश्यक असते. ह्या पूर्व तयारीसाठी काही वेळ आवश्यक असतो. तो वेळ-तो काळ आता कोणाच्याही हातात नाही. त्यामुळे सर्वांनी महायुद्धामुळे जे दुष्परिणाम होणार आहेत; त्याची तीव्रता कशी कमीत कमी करता येईल… ह्यासाठी तयारीत असलं पाहिजे.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाला आज सोळा दिवस होत आहेत. ह्या सोळा दिवसात जगावर जसा दुष्परिणाम झाला तसा तो भारतावरही झाला. आज तीव्र गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. इंधनाचे दर आज जरी स्थिर राहिले तरी काही दिवसांनी तसेच स्थिर राहतील, हे सांगता येणार नाही. निर्यात होणाऱ्या मालावर संकट आले आहे. त्यामुळे आधीच संकटात असणारा शेतकरी आणखी बेजार झाला आहे. छोटे उद्योग-कारखाने बंद पडत आहेत. ह्या सर्व समस्या वाढत जाऊन देशातील १४० कोटी जनतेच्या मूलभूत सोयी पुरविण्याचे आव्हान सरकारला स्वीकारता येणार नाही. आरोग्य, शिक्षणाचा वारा उडणार आहे. जसे जसे युद्धाचे दिवस वाढत जातील, त्या प्रमाणात अनेक गंभीर समस्या निर्माण होणार आहेत. असे असतानाही आजही आपले सरकार अगदी भविष्यात कोणतेही दुष्परिणाम होणार नाहीत; अशा अविर्भावात वागत आहे. सर्व काही सुरळीत सुरू आहे असे सांगत असताना अचानक गॅसची टंचाई झाली; त्याचप्रमाणे पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडणार आहेत; एवढेच नाही तर त्याचीही टंचाई निर्माण होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेबरोबर अनेक गंभीर समस्या निर्माण होणार आहेत. ह्यासाठी ह्या क्षणापासून नियोजन आवश्यक आहे.
भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये सगळ्या समस्या अधिक तीव्र असणार आहेत. त्यासाठी सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमधील विद्यार्थ्यांच्या एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात-मे महिन्यात होणाऱ्या परीक्षा तातडीने घेऊन शाळांना सुट्टी दिली पाहिजे. पेट्रोल-डिझेलच्या बचतीसाठी प्रत्येक खाजगी वाहनाला पेट्रोल-डिझेल मर्यादित स्वरूपात दिले पाहिजे. ठराविक काळासाठी लोड शेडिंग करता आलं पाहिजे. अफवा पसरून साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कोरोना महामारीच्या काळात देशाची आरोग्य यंत्रणा किती कमकुवत आहे; हे देशाने पाहिले. मात्र महायुद्धाच्या काळात सगळ्याच यंत्रणांची पोलखोल होऊ शकते. कारण भारतात प्रशासकीय यंत्रणेवर दरवर्षी १० ते १५ लाख कोटी रुपये खर्च होऊनही प्रशासकीय यंत्रणा खऱ्या अर्थाने सक्षम झालेली नाही. ७८ वर्षात प्रशासनाकडे कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणा आणण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासन वाट्टेल तसे निर्णय घेऊन आणखी समस्या वाढवू शकते. म्हणूनच प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणा वाढविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना महत्वाच्या आहेत. देशातील १४० कोटी जनतेला युद्ध परिस्थितीचे भान येण्यासाठी एक-दोन वर्षाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला पाहिजे; ज्यामध्ये ऊर्जा-इंधन बचतीचे नियोजन आवश्यक ठरते. अशा अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टी करत येतील. युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसताना आणि असताना युद्धाचे कोणते दुष्परिणाम होऊ शकतात? हे शासनाने स्पष्टपणाने सांगून तशी आजपासून तयारी केली पाहिजे. ह्या सज्जतेमध्ये देशाचे सामर्थ्य दडलेले असते आणि ते युद्धासारख्या संकटकाळात कामी येते.
-नरेंद्र हडकर
हेही वाचा!