‘डेथ वॉरंट’च्या विरोधात मराठी पत्रकार परिषद आक्रमक; सूचना आणि हरकती पाठविणार
मुंबई:- सरकारचे नवे जाहिरात धोरण अर्थात शासकीय संदेश प्रसार धोरण -२०१८ म्हणजे जिल्हास्तरीय आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या मुळावर उठणारे धोरण असल्याने मराठी पत्रकार परिषद या सरकारी धोरणास सर्वशक्तीनिशी विरोध करीत आहे. त्यासाठी सनदशीर मार्गानं परिषदेचा लढा सुरू आहे. नव्या धोरणाच्या मसुद्यावर माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. मराठी पत्रकार परिषदेने एक हजार हरकती मेल किंवा पोस्टानं पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक हजार हरकतीचा मजकूर समान असावा यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका संघांना आणि मालक – संपादकांना एक समान ड्राफ्ट उद्यापर्यंत उपलब्थ करून दिला जाईल. तो सर्वांनी dgipr.advt1718@gmail.comया मेल आयडीवरून माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे पाठवायच्या आहेत.सरकारला राज्यातील छोटया वृत्तपत्रांची चळवळ मोडून काढत सारा मिडिया बड्या आणि भांडवलदारी माध्यम समुहाच्या ताब्यात द्यायचा आहे. मिडियाची ही संभाव्य एकाधिकारशाही एकूणच लोकशाहीला घातक ठरणारी असल्यानं ‘माझं स्वतःचं साप्ताहिक किंवा दैनिक नाही मी कश्याला विरोध करू’? अशी भूमिका घेऊन चालणार नाही. ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्य टिकलेच पाहिजे’ असे ज्यांना वाटते अशा प्रत्येकानं आपला विरोध सरकारकडं नोंदविला पाहिजे.आम्ही तसे आवाहन करीत आहोत.
हरकती पाठविण्याची शेवटची तारीख १५ ऑगस्ट आहे. या दिवशी ‘होय,नव्या सरकारी जाहिरात धोरणास माझा विरोध आहे’. अशा आशयाचे पाच हजार एसएमएस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माहिती महासंचालक यांच्या मोबाईलवर किंवा ट्विटरवर पाठविण्यात येतील. या शिवाय सरकार माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा कसा प्रयत्न करीत आहे हे आम जनतेलाही समजले पाहिजे यासाठी राज्यातील ब आणि क श्रेणीतल्या वृत्तपत्रांमध्ये या संदर्भात आपली भूमिका मांडणारी एक जाहिरात प्रसिध्द केली जाईल. ही जाहिरात मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने राज्यातील सर्व जिल्हास्तरीय दैनिकांना आणि साप्ताहिकांना सोशल मिडियाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाईल. ती सर्वांनी १५ ऑगस्ट रोजी प्रसिध्द करायची आहे. तशी सर्व दैनिकांना आणि साप्ताहिकांना विनंती करण्यात येत आहे. या शिवाय १४ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची वेळ परिषदेने मुख्यमंत्र्यांकडं मागितली आहे. परिषदेचे, संपादकांचे एक शिष्टमंडळ त्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना भेटेल आणि या संदर्भातल्या संतप्त भावना मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घालण्यात येतील, या शिष्टमंडळात राज्यभरातून किंमान १०० प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
कुठल्याही परिस्थितीत नवे जाहिरात धोरण अंमलात येणार नाही यासाठी परिषद प्रयत्न करीत आहे. सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गानं सुरू असलेल्या या आंदोलनाची दखल सरकारनं घेतली नाही तर परिषदेला अधिक ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. तशी वेळ सरकार येऊ देणार नाही असा विश्‍वास आहे. या आंदोलनात नेहमी प्रमाणे राज्यातील पत्रकारांनी परिषदेला साथ द्यावी असे आवाहन एस.एम.देशमुख,परिषदेचे विश्‍वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा, कार्याध्यक्ष गजानन नाईक, सरचिटणीस अनिल महाजन, कोषाध्यक्ष शरद पाबळे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.