उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांना जीएसटी परिषदेत यश

कोरोनावरील औषधे व वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी कमी करण्याचा शिफारस अहवाल
जीएसटी परिषदेत मान्य

मुंबई:- कोरोना उपचारासाठीची औषधे, लस, उपकरणे आदींवरील जीएसटी माफ किंवा कमी करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारशी 44 व्या जीएसटी परिषदेने आज मान्य केल्या आहेत. शिफारशी मान्य झाल्याने ऑक्सिजन व संबंधित सामग्रीवर 12 ऐवजी आता 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. कोविडसंबंधीत बहुतांश सामग्रीवरील कर 5 टक्यांपर्यंत कमी केल्याने कोरोनावरील उपचार स्वस्त होण्यास मदत होणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांना आलेले हे यश मानण्यात येत आहे. जीएसटी परिषदेने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री तथा परिषदेच्या अध्यक्षा व सदस्यांचे आभार मानले आहेत.

जीएसटी परिषदेची 44 वी बैठक आज झाली. त्या बैठकीत या शिफारस अहवालाला मान्यता देण्यात आली. कोरोनाविरुद्धची लढाई सहज, सोपी, सुसह्य करण्यासाठी कोरोनावरील औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त करण्याची, त्यावरील कर कमी किंवा माफ करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 28 मे रोजी झालेल्या 43 व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीची तातडीने दखल घेऊन केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने दुसऱ्याच दिवशी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आठ राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन केला होता. या मंत्रिगटाने आठ दिवसात जीएसटी कमी करण्यासंदर्भातला शिफारस अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यानंतर चार दिवसात जीएसटी परिषदेची बैठक होऊन मंत्रिगटाने केलेल्या सर्व शिफारशी आज मान्य करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असलेल्या मंत्रिगटाने शिफारस केलेले व जीएसटी परिषदेने मान्य केलेले कराचे नवीन दर पुढीलप्रमाणे असतील.

ऑक्सिजन व संबंधित सामग्री

वैद्यकीय ऑक्सिजन, आक्सिजननिर्मिती आणि संबंधित सामग्रीवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, वैयक्तिक उपयोगासह सर्व प्रकारचे ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर-जनरेटर, व्हेंटीलेटर्स, व्हेंटीलेटर मास्क, कॅन्युला, हेल्मेट, बायपॅप मशिन, हाय फ्लो नॅसल कॅन्युला (एचएफएनसी) या साहित्यावर आतापर्यंत 12 टक्के जीएसटी होता, तो 5 टक्के झाला आहे.

कोविड चाचणी व संबंधीत

कोविड चाचणी संच – 12 ऐवजी 5 टक्के, आरटीपीसीआर मशिन – 18 टक्के कायम, आरएनए एक्स्ट्रॅक्शन मशिन- 18 टक्के कायम, कोविड चाचणी संचासाठी आवश्यक सामग्री – प्रचलित दरानुसार, जिनोम सिक्वेन्सिंग किट – 12 टक्के कायम, जिनोम सिक्वेंन्सिंग मशिन- 18 टक्के कायम, स्पेसिफाईड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉसिस किट (डी-डिमर, आयएल-6 फेरिटीन आणि एलडीएच) – 18 ऐवजी 5 टक्के असे नवीन दर असतील.

कोविडसंबंधित अन्य सामग्री

वैयक्तिक उपयोगासाठी आयातीतसह सर्व पल्स ऑक्सिमिटर- 12 ऐवजी 5 टक्के, हॅन्ड सॅनिटायझर- 18 ऐवजी 5 टक्के, पीपीई किट- 5 टक्के कायम, एन 95 – 5 टक्के कायम, ट्रिपल लेयर- 5 टक्के कायम, सर्जिकल मास्क- 5 टक्के कायम, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट- 18 ऐवजी 5 टक्के, रुग्णवाहिका- 28 ऐवजी 12 टक्के, पोर्टेबल हॉस्पिटल युनिट (फिरते दवाखाने) – 18 टक्के कायम, वीज आणि गॅसवर चालणारी शवदाहिनी- 18 ऐवजी 5 टक्के.

कोरोनावरील औषधे व लस

रेमिडिसिव्हिर- 12 ऐवजी 5 टक्के, टोसिलीझुमॅब- 5 ऐवजी 0 टक्के, अॅम्फोटेरिसिन बी- 5 ऐवजी 0 टक्के, अॅन्टी-कोअॅग्युलन्ट (हेपॅरिन व तत्सम) – 12 ऐवजी 5 टक्के, एमओएचएफडब्ल्यु आणि औषधविभागाने शिफारस केलेली अन्य औषधे – प्रचलित दराऐवजी 5 टक्के.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या 43 व्या जीएसटी परिषदेतील मागण्या

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, कोविडविरुद्धची लढाई राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्याची मागणी 43 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केली होती. मेडीकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसुल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या त्यावेळी बैठकीत केल्या होत्या.