सर्व खाजगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक

सिंधुदुर्गनगरी, दि. २६ (जि.मा.का): कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासून सुरक्षा (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 कलम (1) नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकार आहे. त्या अनुशंगाने सर्व खाजगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये या समितीची स्थापना करावी; असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दीप्रत्रकाव्दारे केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 तसेच दिनांक 9 डिसेंबर 2013 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले नियम याव्दारे महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाचा हक्क मिळण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली आहेत. या अधिनियमातील कलम 4(1) अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैगिंक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीबरोबरच कलम 6(1) अंतर्गत जिल्हा स्तरावर स्थानिक तक्रार समिती गठीत करण्याची तरतुद नमूद आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिंक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 मधील प्रकरण -1 मधील कलम -2 मधील व्याख्येनुसार व कलम 4 नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो; अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवाठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था, क्रिडासंकुले इ. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणीकृत दुकाने व इतर आस्थापना तसेच संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत संस्था, आस्थपना तसेच अधिनियमात नमुद केल्याप्रमाणे सर्व कामांच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालच्या ठिकाणी जिथे 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी (पुरुष व महिला मिळून) कार्यरत आहेत; अशा ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्यात याव्यात; असे नमुद केलेले आहे. सदर अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे हे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. तसेच अधिनियमातील कलम 26 अन्वये जर एखाद्या आस्थापना मालकाने -(अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. (ब) अधिनियमातील कलम 13, 14, 22 नुसार कार्यवाही केली नाही (क) या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयांपर्यत दंड होईल. तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द, दुप्पट दंड अशी दंडात्मक तरतूद देखील नमूद आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वर नमूद विविध आस्थापना प्रमुखांनी, खाजगी आस्थापना मालकांनी दुकान मालक, मॉलमालक इत्यादींनी या तरतुदींची नोंद घ्यावी. तसेच 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये स्थानिक प्रधिकरण, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, सहकार, खाजगी क्षेत्र, संघटन किंवा खाजगी उपक्रम संस्था, इंटरप्रायझेस, अशाकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक संस्था, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणुक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था, क्रीडासंकुल, मॉल, सिनेमागृहे, दुकाने, इतर आस्थापना, विश्वस्त न्याय इ. अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणेबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिकारी स्थानिक तक्रार समिती तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी केले आहे.

त्याचप्रमाणे सदर तरतुदींचे पालन न केल्यास आस्थापना प्रमुखांचे विरोधात दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल; याचीदेखील कार्यालय प्रमुखांनी नोंद घ्यावी; असे या बातमी पत्राव्दारे सूचित करण्यात येत असून या विषयी कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास किंवा र्मादर्शन आवश्यक असल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकरी कार्यालयाशी 02362- 228869 सपंर्क साधावा; असे आवाहन जिल्हा अधिकारी स्थानिक तक्रार समिती तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड तसेच जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी केले आहे.