‘सबका साथ, सबका विकास’ तत्त्वावर आधारित केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर!

नवी दिल्ली:- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वावर आधारित आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक भांडवली खर्च ९ टक्के वाढवून १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला असून, राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार ५३.५ लाख कोटी रुपये असून, नेट कर प्राप्ती २८.७ लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

उत्पादन क्षेत्राला चालना: ‘मेक इन इंडिया’ला नवीन गती
उत्पादन क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी ७ धोरणात्मक आणि सीमावर्ती क्षेत्रांत उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. पारंपरिक उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी ‘ISM २.०’ योजना सुरू होईल, ज्यात पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर असेल. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचा निधी ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांसाठी ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथे कॉरिडॉर विकसित केले जातील. रासायनिक पार्क राज्यांत क्लस्टर-आधारित प्लग-अँड-प्ले मॉडेलने उभारले जातील. बायोफार्मा क्षेत्रासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ योजना १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह सुरू होईल, ज्यात बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्स उत्पादनासाठी पारिस्थितिकी तयार केली जाईल. लिथियम-आयन सेल्स आणि क्रिटिकल मिनरल्ससाठी कॅपिटल गुड्स आयातीवर मूलभूत सीमाशुल्क सूट देण्यात येईल.

पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा सुरक्षा: दीर्घकालीन स्थिरता
पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. सात पर्यावरणस्नेही प्रवासी रेल्वे कॉरिडॉर विकसित केले जातील, ज्यात पूर्व-पश्चिम फ्रेट कॉरिडॉरचा समावेश आहे. शहर आर्थिक क्षेत्रांसाठी (CER) प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग आणि कोस्टल शिपिंगचा हिस्सा ६ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रांत कार्बन कॅप्चरसाठी २०,००० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यात आल्या आहेत.

शेती आणि एमएसएमई: आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
शेती क्षेत्रासाठी ‘धान-धान्य कृषी योजना’ सुरू होईल, ज्यात उच्च उत्पादक पिकांसाठी प्रयत्न केले जातील. एमएसएमईंना ‘चॅम्पियन एमएसएमई’ बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ जाहीर करण्यात आला आहे. निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांसाठी उपाययोजना आहेत, ज्यात मरिन उत्पादने, लेदर इत्यादींचा समावेश आहे.

कर सुधारणा: मध्यमवर्गाला दिलासा, बाजारांना धक्का
इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, परंतु मध्यमवर्गासाठी काही दिलासा जाहीर करण्यात आला आहे. नवीन कर व्यवस्थेत १२ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्तता, पगारदारांसाठी १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत प्रभावी दिलासा. परदेशी पर्यटन पॅकेजेस, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावर टीसीएस २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. नवीन आयकर कायदा २०२५ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल, ज्यात सरलीकृत नियम आणि फॉर्म्स असतील. मात्र, सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) मध्ये वाढ: फ्युचर्सवर ०.०५ टक्के (पूर्वी ०.०२ टक्के), ऑप्शन्सवर ०.१५ टक्के (पूर्वी ०.०१ टक्के). टीडीएस आणि टीसीएसचे रेशनलायझेशन होईल. वैयक्तिक आयात वस्तूंसाठी टॅरिफ रेट २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी.

सामाजिक आणि शिक्षण क्षेत्र: युवा आणि महिलांना प्राधान्य
युवा शक्तीवर आधारित हा अर्थसंकल्प असून, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक वसतिगृह उभारले जाईल. पर्यटन स्थळांसाठी १०,००० मार्गदर्शकांना अपस्किलिंग देण्यासाठी IIM सोबत १२ आठवड्यांचा कोर्स सुरू होईल. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया मिशन’चा विस्तार होईल. कृषी पोर्टल्ससाठी ‘भारत-विस्तार’ मल्टीलिंग्वल एआय टूल सुरू होईल. पुरातत्व स्थळांचा विकास करून जागतिक पर्यटन केंद्रे बनवली जातील. संरक्षण क्षेत्रासाठी कॅपेक्स २१ टक्के वाढवून ५.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला आहे.

एकूण प्रभाव आणि प्रतिक्रिया
हा अर्थसंकल्प वास्तविक अर्थव्यवस्थेवर केंद्रित असून, जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, हा अर्थसंकल्प भारताची जागतिक स्थिती मजबूत करेल. मात्र, काही राज्यांकडून (जसे बंगाल) ‘सामान्य माणसासाठी काहीच नाही’ अशी टीका झाली आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हे बजेट वाढ, उत्पादकता आणि रोजगार वाढवण्यावर केंद्रित आहे.

चामडे आणि कापडांची निर्यातदेखील शुल्कमुक्त
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विशेषतः भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केलं जातंय. काही वस्तूंचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या की, चामडे आणि कापडांची निर्यातदेखील शुल्कमुक्त असेल. या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केले जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाणार आहे.

‘या’ वस्तू स्वस्त होणार

कपडे
चामड्याच्या वस्तू
सिंथेटिक पादत्राणे
चामड्याचे उत्पादने
१७ कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे शुल्कमुक्त
लिथियम आयन सेल्स
मोबाइल बॅटरी स्वस्त होतील
सौर काच स्वस्त होतील
मिश्र गॅस सीएनजी
ईव्ही
मायक्रोवेव्ह ओव्हन
विमान इंधन
परदेश प्रवास

‘या’ क्षेत्रांमध्ये महागाई वाढणार
याव्यतिरिक्त ज्या क्षेत्रांमध्ये कस्टम ड्युटी वाढवली गेलीय, त्या वस्तू अधिक महाग होणार आहेत, त्यात दारू, भंगार आणि खनिजे इत्यादींचा समावेश आहे.

“मत्स्यव्यवसाय साखळी मजबूत करणार” : भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवरील शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘मत्स्यव्यवसाय साखळी’ मजबूत करण्यावर भर दिलाय. यासाठी 500 नवीन जलाशयांचा विकास केला जाणार आहे. तसेच नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे भारताच्या काजू आणि ‘कोको’ला आता जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र ‘ब्रँड’ म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.

‘पशुपालनासाठी सबसिडी मिळणार’ : तसेच पशुपालन व्यवसायाला अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी सरकारनं ‘क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी’ कार्यक्रमाची घोषणा केलीय. या अंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिलं जणार आहे. सोबतच, पशुधन उत्पादक संघटनांच्या निर्मितीलादेखील प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितलंय.