भटक्या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासन योजना तयार करणार

विधानसभा कामकाज संक्षिप्त वृत्त

नागपूर:- धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे झालेली घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येणार असून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जातील. भटकंतीने व्यवसाय करणाऱ्या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासन योजना तयार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य भारत भालके यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या घटनेमुळे माणसांमधील राक्षसी प्रवृत्ती कशी असते, हे पाहायला मिळाले. अफवेच्या माध्यमातून पाच जणांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. या घटनेची माहिती पंचायत समिती सदस्यांनी दूरध्वनीवरुन पोलिसांना दिली होती. हे गाव धुळ्यापासून ४० किलोमीटर अंतरावर आतमध्ये आहे. या घटनेत जे लोक अमानुषपणे मारहाण करताना व्हिडिओ फुटेजमध्ये दिसून येत आहे. त्यातील प्रत्येकाला अटक करण्यात येत आहे.

भटकंती करणारा डवरी गोसावी समाज याबरोबरच अन्य समाज जे भटकंती करुन व्यवसाय करतात, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या संदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल आणि भटक्या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राईनपाडा घटनेत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन राज्य शासन करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासन ज्ञानोबा-तुकोबा आणि राज्यघटनेच्या विचाराने चालणारे;
संविधानाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कारवाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : राज्य शासन ज्ञानोबा-तुकोबांच्या आणि राज्यघटनेच्या विचाराने चालणारे असून मनुवादाचे समर्थन करणारे नाही. शिव प्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे संविधानाच्या विरोधात बोलले असल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व सदस्य अजित पवार यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, पालखी मिरवणुकीत दर्शनाला येताना व मिरवणुकीच्या स्वागतासाठी शस्त्र आणण्यास बंदी केली होती त्याऐवजी डमी शस्त्र आणण्यास परवानगी होती. राज्य शासन कुठल्याही प्रवृत्तीला थारा देत नसून संविधानाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सातबारा विना विलंब मिळण्यासाठी स्टेट डेटा सेंटरमध्ये तात्पुरती जागा वाढविणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

डिजिटल सातबारा तातडीने उपलब्ध व्हावा यासाठी स्टेट डेटा सेंटरमध्ये तात्पुरती स्पेस वाढवून घेण्यात येईल. सातबारा देताना सर्व्हर डाऊन होणार नाही. याची खबरदारी घेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य हर्षवर्धन जाधव यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, स्टेट डेटा सेंटर मध्ये जागेची मर्यादा आहे. त्यामुळे आता राज्य शासन स्टेट डेटा सेंटरमधील डेटा क्लाऊड कॉम्प्युटिंगवर स्थलांतरित करीत आहे. यामुळे अमर्याद जागा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सर्व्हर डाऊन होणार नाही. मात्र, डेटा स्थलांतरित करतानाच सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात स्टेट डेटा सेंटरमध्ये जागा वाढवून घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दिवंगत माजी विधानसभा सदस्य भैय्यासाहेब ठाकूर यांना आदरांजली

दिवंगत माजी विधानसभा सदस्य भैय्यासाहेब ऊर्फ चंद्रकांत ठाकूर यांना आज शोकप्रस्तावाद्वारे आदरांजली अर्पण करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, गणपतराव देशमुख, वीरेंद्र जगताप यांनी भावना व्यक्त केल्या.

ससून रुग्णालयातील तंत्रज्ञ, परिचारिकांच्या संपाला मेस्मा लागू – वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण

बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील डॉक्टरांना सहकार्य करणारे तंत्रज्ञ, परिचारिकांच्या संपास राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) लागू केला असून या कर्मचाऱ्यांना दि. ७ जुलै २०१८ पासून संपास मनाई केली आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली.

बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील परिचारिकांचे प्रशासकीय कारणास्तव झालेल्या बदल्या रद्द करण्यासाठी दि. ४ जुलै २०१८ पासून काम बंद आंदोलन होते.

तसेच काम बंद आंदोलनाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात राज्य सरकारने रुग्णांचे हित विचारात घेता महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण आणि संबधित कर्मचारी यांनादेखील संप करण्यास बंदी घालण्याबाबत शासन स्तरावरुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे नमूद केले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३ जुलै २०१८ रोजीचे अंतिरम आदेश व रुग्णसेवेवर होणारा विपरित परिणाम विचारात घेता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथील डॉक्टरांना सहकार्य करणारे तंत्रज्ञ, परिचारिका आणि इतर कर्मचारी यांच्या संपास लोकहिताच्या दृष्टीने बंदी घालणे आवश्यक असल्याची शासनास खात्री झाल्याने राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या संपास दि.७ जुलै २०१८ पासून मनाई केली आहे. त्याचप्रमाणे आदेश दि. ६ जुलै २०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याचे श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सुभाष साबणे यांची तालिका अध्यक्षपदी नियुक्ती

विधानसभेचे सदस्य सुभाष साबणे यांची विधानसभा तालिका अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा विधानसभा तालिका अध्यक्ष सुधाकर देशमुख यांनी आज विधानसभेत केली.(‘महान्यूज’)