महाराष्ट्रात दुष्काळाचे गंभीर परिणाम, पाण्याविना जनता त्रस्त, शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीचा आढावा!

टंचाई परिस्थितीचा मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी घेतला आढावा

टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरने सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याचे निर्देश

मुंबई-: राज्यातील टंचाई परिस्थितीत येत्या जुलै अखेरपर्यंत पाण्याची उपलब्धता व्हावी, यासाठी राज्यातील विशेषतः मराठवाडा, नाशिक तसेच विदर्भातील धरणांमधील पाणीसाठ्यांचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी संबंधित विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या. पाणी टंचाई असलेल्या गावांमध्ये टँकरने सुरळीत पाणी पुरवठा होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव श्री.मदान यांनी राज्यातील टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सध्या सुरू असलेल्या टँकरचा आढावा श्री.मदान यांनी घेतला. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाय योजनांसाठी राज्य शासनाने सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 530 कोटी निधी वितरित केला आहे.

150 पेक्षा जास्त टँकर सुरू असलेल्या ठिकाणी योग्य प्रमाणात शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करावा. तसेच टीसीएल पावडरने पाणी शुद्ध करून दिले जाते की नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. टँकरने पाणी पुरवठा होणाऱ्या गावांमध्ये नियमित पाणी पुरवठा व्हावा. टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये अनियमितता राहू नये, यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक दिवशी जीपीएसद्वारे दररोज आढावा घ्यावा. टँकर वाटपात कोणताही गोंधळ होऊ देऊ नये. टँकरचे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी निश्चित कालावधीपर्यंत पाणी उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी. तसेच तेथील पाणी संपल्यानंतर कोणत्या ठिकाणाहून पाणी भरता येईल, याबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव श्री.मदान यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना यावेळी दिले.

जुलै 2019 अखेरपर्यंत पाण्याची कमतरता भासणार नाही याबाबत नियोजन करण्याच्या तसेच आवश्यकतेनुसार व उपलब्धतेनुसार आवर्तन सोडण्याबाबत जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचनाही श्री.मदान यांनी यावेळी दिल्या.

थकित विद्युत देयकाच्या कारणाने बंद पडलेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील पाणी पुरवठा योजनांची थकित देयकांची 5 टक्के रक्कम शासनाने भरून या योजना सुरू केल्या आहेत. नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील विद्युत देयके नियमितपणे भरण्यात येत आहेत. त्यासाठी मार्च 2019 अखेर सुमारे 145 कोटी रुपयांचा निधी संबंधितांना वितरित करण्यात आला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

खासगी विहीर अधिग्रहण केलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच टँकर कंत्राटदारांची देयके प्रत्येक महिन्याला अदा करण्यात यावीत. पाणी पुरवठा योजनांची पाईपलाईन फोडून अथवा धरण/तलावामधून अनधिकृतपणे घेतलेल्या जोडण्या तत्काळ काढून संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे सूचनाही मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या.

टँकर अथवा बैलगाडीद्वारे सुरळीत पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी मुख्य रस्त्यांपासून धरण/तलाव/विहिरीपर्यंत जाणाऱ्या पोहोच रस्त्यांची दुरुस्ती जिल्हा नियोजन निधीमधून करावी. टंचाई कालावधीत गावे- वाड्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी तात्पुरती पूरक पाणी पुरवठा योजना, नळ योजनांची दुरुस्ती या उपाय योजनांची कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सध्या राज्यातील 23 जिल्ह्यातील 182 तालुक्यात 3 हजार 699 गावे आणि 8 हजार 417 वाड्यांमध्ये 4 हजार 774 टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एक हजार, अहमदनगर जिल्ह्यात 732, बीड जिल्ह्यात 761, जालनामध्ये 759 टँकर सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

राज्यात एकूण 1 हजार 276 छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 8 लाख 68 हजार 391 जनावरे दाखल झाली आहेत. यामध्ये नाशिक विभागातील अहमदनगर जिल्ह्यात 471 छावण्या तर पुणे विभागातील सातारा, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यात 111 छावण्या तसेच औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, बीड व उस्मानाबादमध्ये 682 चारा छावण्यांचा समावेश आहे. या छावण्यांमध्ये औषधोपचार, लसीकरण आदी सेवा नि:शुल्क देण्यात येत असून पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांमार्फत छावण्यातील जनावरांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येत आहे. छावण्यांमध्ये मूरघास पुरविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत किमान आधारभूत किंमत निश्चित करून जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.

58 हजार 821 हेक्टर क्षेत्रावर वैरण उत्पादन

राज्यातील 151 दुष्काळी तालुके व 268 महसुली मंडळामध्ये 15 जून 2019 पर्यंत 144.42 मे.टन वाळलेल्या चाऱ्याची आवश्यकता आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैरण उपलब्धता वाढविण्यासाठी 58 हजार 821 हेक्टर क्षेत्रावर वैरण उत्पादन घेण्यात येत असून त्यातून 29.4 लाख मे.टन हिरव्या वैरणीचे उत्पादन होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना 35 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच यंदा प्रथमच 17 हजार 465 हेक्टर गाळपेर क्षेत्रावर वैरण उत्पादन घेण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.