‘युवा माहिती दूत’ उपक्रमात नोंदणी करण्याचे युवकांना आवाहन

मुंबई:- राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी युनिसेफच्या सहकार्याने राज्य शासनाचे उच्च शिक्षण विभाग आणि तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ‘युवा माहिती दूत’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमात महाविद्यालयीन युवकांनी जास्तीत जास्त नोंदणी करण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे करण्यात आले आहे.

महाविद्यालयातील विविध शाखांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या युवकांमार्फत शासकीय योजनांची माहिती प्रस्तावित लाभार्थ्यांपर्यंत थेटपणे पोहोचविणे हे युवा माहिती दूत उपक्रमाचे वैशिष्ट आहे.

शासन अनुदानित वैयक्तिक लाभाच्या योजना प्रस्तावित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता त्यांच्याशी थेट संपर्क साधण्याची आवश्यकता असते. दारिद्र्यरेषेखालील तसेच ग्रामीण वा दुर्गम भागातील अशिक्षित व अर्धशिक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती पोहोचविण्याला वृत्तपत्रे, रेडिओ आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या या माध्यमांना मर्यादा येतात. शासकीय योजना प्रस्तावित लाभार्थ्यांपर्यंत दुहेरी संवादातून त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्यास राज्यातील समाजकार्याची आवड असलेल्या उत्साही तरूण वर्गाचे सहाय्य घेण्याच्या हेतूने ‘युवा माहिती दूत’ हा उपक्रम राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

योजनेची अंमलबजावणी

प्रत्येक महाविद्यालयातील सहभागी विद्यार्थ्यांसाठी त्या महाविद्यालयातील अध्यापक वा अध्यापकेतर अधिकारी/कर्मचारी यापैकी एक ‘मार्गदर्शक’ म्हणून नेमण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष मोबाईल अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले असून या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये प्रत्येक महाविद्यालयातील मार्गदर्शक, समन्वयक आणि सहभागी युवक यांचे अकाऊंट असेल. महाविद्यालयातील विद्यार्थी ’माहितीदूत’ होण्यासाठी स्वत:हून या ॲप्लिकेशनवर स्वत:च्या नावाची नोंदणी करतील. युवकांनी प्रस्तावित लाभार्थ्यांना कोणत्या योजनांची माहिती द्यावी याकरीता तपशिल सांगणारा मजकूर/ व्हिडीओ/ एफएक्यू देण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे, संबंधित शासकीय कार्यालयाचा संपर्क तपशिल असेल.

प्रस्तावित लाभार्थ्यांची भेट घेतल्यानंतर ‘युवा माहिती दूत’ हे त्या लाभार्थ्यांचा तपशील आपल्या मोबाईलमधील ॲप्लिकेशनमध्ये नोंदवतील. या तपशिलानुसार संबंधित योजनांची माहिती ॲप्लिकेशनमधून घेऊन प्रस्तावित लाभार्थ्यांना समजून सांगतील. लाभार्थ्यांना हे ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी माहिती दूत मदत करतील. तसेच या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्व योजना, उपक्रमांची माहिती लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी मिळणे शक्य होणार आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि माहिती दूत यामध्ये संदेशांची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण, पुनर्विलोकन या ॲप्लिकेशनमार्फत होईल.

मार्गदर्शक, समन्वयक, माहिती दूत, प्रस्तावित लाभार्थी या सर्वांची नोंदणी मोबाईल क्रमांकाशी निगडीत असेल. विविध समाजातील (शेतकरी, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,) असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या किमान २५ ते ३० योजनांचा समावेश या उपक्रमासाठी केलेला असेल.

कार्यपद्धती

जिल्हास्तरावर जिल्हा माहिती अधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील.
मार्गदर्शक : प्रत्येक महाविद्यालयात मार्गदर्शक नेमण्यात येणार आहेत. माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आलेल्या आयडी आणि पासवर्डच्या माध्यमातून हे मार्गदर्शक महाविद्यालयाची नोंदणी करतील. महाविद्यालयातील अध्यापक व अध्यापकेतर अधिकारी यांची ‘मार्गदर्शक’ म्हणून महाविद्यालय निवड करतील. ज्या विद्यार्थ्यांनी ‘माहिती दूत’ होण्याची ॲपवर इच्छा व्यक्त केली आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या नावाला मार्गदर्शक मंजुरी देतील किंवा नामंजूर करतील.

समन्वयक

शासन यंत्रणेची आणि योजनांची माहिती असलेल्या व समाजसेवेची आवड असलेल्या व्यक्तीची समन्वयक म्हणून निवड करण्यात येणार आहे.

युवा माहिती दूत

या उपक्रमासाठी स्वेच्छेने तयार असलेल्या/ निवडण्यात आलेल्या विद्यार्थी 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी राज्य शासनाचे ‘युवा माहिती दूत’ असतील. या कालावधीत किमान ५० प्रस्तावित लाभार्थ्याच्या घरी जाऊन, त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्यासाठी (कुटुंबाला) लागू असणाऱ्या योजनांची माहिती देणार असून योजनेचा लाभ घेण्याकरिता कोणाशी संपर्क करावा याबद्दल माहिती दूत यांनी माहिती द्यावी आणि लाभार्थ्यांशी अथवा त्यांच्या परिसराशी निगडित विकास कामांची माहिती देऊन संबंधितांच्या प्रतिक्रियेची नोंद करतील.

‘युवा माहिती दूत’ म्हणून राज्य शासनाकरिता काम करण्याची महत्त्वाची संधी युवकांना मिळेल. ‘युवा माहिती दूत’ अशी ओळख राज्य शासनाच्यावतीने त्यांना ६ महिन्याकरिता देण्यात येईल. ठरवून दिलेले काम केल्यानंतर त्यांना शासनाचे डिजीटल प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.