संपादकीय- समर्थ ‘प्रजासत्ताक’ हीच ध्येयपूर्ती!

संपादकीय ऐकण्यासाठी ऑडिओ प्ले करा!

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतवासियांना मनपूर्वक अनिरुद्ध शुभेच्छा! देशाला खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताकाचा अनुभव मिळत राहो; हीच सदिच्छा!

`एआय’चा जमानासुरु आहे. त्यामुळे माहिती असूनही मी चॅट जीटीपीला विचारलं; प्रजासत्ताक शब्दाचा अर्थ सांगा! उत्तर आलं;

🔹 प्रजा = जनता (लोक)
🔹 सत्ता = राज्य करण्याचा अधिकार

👉 ज्या राज्यपद्धतीत देशाची अंतिम सत्ता राजाकडे नसून जनतेकडे असते, त्या शासनव्यवस्थेला प्रजासत्ताक म्हणतात.

थोडक्यात सांगायचे तर—
👑 राजेशाही नाही, तर लोकशाही मूल्यांवर आधारित शासन म्हणजेच प्रजासत्ताक!

भारत प्रजासत्ताक आहे कारण;
✔️ राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) निवडून दिला जातो.
✔️ सत्ता संविधानानुसार चालते.
✔️ सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतात.

प्रजासत्ताक म्हणजे काय?
➡️ देश कोणाच्याही घराण्याचा नसतो.
➡️ राजा किंवा राणी राज्य करत नाही.
➡️ जनताच देशाची खरी मालक असते.

आपण मतदान करून
🗳️ आमदार, खासदार निवडतो.
📜 संविधानानुसार सरकार चालते.
👤 राष्ट्रपतीही निवडून दिला जातो.

म्हणजेच—
👉 “जनतेकडून, जनतेसाठी, जनतेचे राज्य” = प्रजासत्ताक.

नंतर माझा प्रश्न…
भारतातील विविध न्यायालयात किती खटले प्रलंबित आहेत?

उत्तर आलं;
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत खटल्यांची प्रलंबित संख्या (pending cases) खूप मोठी आणि चिंताजनक आहे. सरकारने मिळवलेली अधिकृत आकडेवारी आणि न्यायालयीन डेटाबेस (National Judicial Data Grid) यावरुन सध्याची संख्या साधारणपणे खालीलप्रमाणे आहे (छोटेसे बदल वर्षानुसार होऊ शकतात):

📊 भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले (सुमारे)
⚖️ जवळपास ५ कोटी पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत — हे सर्व न्यायालयांमधील एकत्रित आकडे आहेत.

🏛️ सुप्रीम कोर्ट- सुमारे ६९,००० – ९०,०००+ खटले प्रलंबित आहेत. (वैभिन्न्य स्रोतांनुसार अंदाज बदलू शकतो.)

📍 उच्च न्यायालये – सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाख पेक्षा जास्त प्रलंबित खटले आहेत.

🧑‍⚖️ जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालये- येथे सर्वात जास्त प्रलंबित खटले आहेत — सुमारे ४.८ – ४.९ कोटी पेक्षा अधिक.

🕰️ प्रलंबित खटल्यांचा मागील काळ- केवळ ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेले खटले मात्र लक्षात घेण्यासारखे आहेत:

उच्च न्यायालयात ७०,०००+ खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयात १,००,०००+ खटले ३० वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत.

🔎 हे आकडे सरकारच्या अधिकृत अहवाल, National Judicial Data Grid (NJDG) आणि विविध वर्तमानपत्रांचे रिपोर्ट्स यावर आधारित सुमारे अंदाज आहेत. प्रत्यक्ष आकडे दरवर्षी दिवसेंदिवस बदलत असतात कारण नवीन खटले दाखल होतात आणि बरेच खटले निपटतात.
————
ही सर्व माहिती वाचल्यास अनेक मुद्दे उपस्थित होतात; जे प्रजासत्ताक देशाला शोभणारे नाहीत. आजही देशातील कष्टकरी जनता हलाखीचे जीवन जगत आहे. शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे. ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावं लागतं. जगात आर्थिक स्पर्धेत पहिल्या पाचमध्ये भारत असताना दुसरीकडे हे विदारक चित्र भूषणावह नाही.

न्याय मिळविणे सर्वसामान्य जनतेला मुश्किल झाले आहे. का? हे वरील आकडेवारीवरून निश्चितच लक्षात येईल. विलंबाने न्याय मिळणे आणि न्याय मिळविणे प्रचंड खर्चिक असणे ह्या दोन्ही गोष्टी `अन्याय’च आहेत.

धर्माची खरीखुरी व्याख्या अगदी साध्यासोप्या भाषेत सांगणारे साने गुरुजींनी ११ जून १९५० रोजी स्वतःहून देहाचा त्याग केला. ते भ्याड, भित्रे नव्हते. १५ ऑगस्ट १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य मिळूनही स्त्रियांचे हक्क, घटस्फोट, वारसा, समानता यांसाठी असलेले हिंदू कोड बिल संसदेत प्रचंड विरोधामुळे रखडले होते. गुरुजींना हे बिल म्हणजे समाजसुधारणेची कणा वाटत होती. राजकीय दबावामुळे सुधारणा थांबवल्या जात आहेत, ही गोष्ट त्यांना असह्य झाली. स्वातंत्र्यानंतर अपेक्षित असलेला न्याय, समता, बंधुता प्रत्यक्षात दिसत नाही, असे त्यांना वाटू लागले. साने गुरुजी अतिशय भावनिक, संवेदनशील आणि आदर्शवादी होते. समाज बदलावा, माणूस माणसाशी प्रेमाने वागावा, ही त्यांची तळमळ होती. जेव्हा प्रत्यक्ष समाज त्या आदर्शांशी विसंगत वाटला, तेव्हा त्यांना तीव्र मानसिक वेदना झाल्या. राजकारणात सत्तालोलुपता, स्वार्थ, तडजोडी वाढत असल्याने ते फार व्यथित झाले.

७७ वा प्रजासत्ताक दिवस उत्साहात साजरा होत असताना साने गुरुजी ज्या मुद्द्यांवरती निराश होऊन देह त्यागण्याचा निर्णय घेतला त्या मुद्द्यांमधील अत्यल्प मुद्देच मार्गी लागले असले तरी अनेक मुद्दे जैसे थे आहेत. आमचे ध्येय कोणतं असलं पाहिजे? समर्थ `प्रजासत्ताक’ असणे हीच ध्येयपूर्ती! हे राज्यकर्त्यांनी समजून घेतले तरच भविष्यात सकारात्मक बदल घडवून येतील; अन्यथा सगळंच कठीण होऊन बसेल!

-नरेंद्र हडकर