गावातील-वाडीतील तथाकथित पुढाऱ्यांच्या तोंडी नियमांना लगाम लावण्याची गरज!

मार्च ते जुलै २०२० हा कालावधी शासनकर्त्यांसाठी अग्निदिव्याचा असा आहे. कारण आजपर्यंत सुस्तावलेल्या व आपल्या चौकटीत काम करणाऱ्या प्रशासनाला निर्णय घेता आले नाहीत आणि सगळा गोंधळ निर्माण झाला अनेक निर्णय घेताना, निर्णयाची अंमलबजावणी करताना, अनेक निर्णय बदलताना आणि स्थगित करताना! त्यामुळे केंद्रापासून अगदी ग्रामपंचायतीच्या पातळीपर्यंत कोणतेही आदेश काढावेत आणि त्याची विचित्र पद्धतीने अंमलबजावणी करावी; अशी परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात निर्माण झाली. त्याचा पुरेपूर फायदा काळाबाजार करणाऱ्यांनी घेतला आणि आजही घेत आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींनीसुद्धा आपल्या मनाला येईल ते आदेश ग्रामस्थांच्या माथी मारले; जे नियमाला कायद्याला धरून नव्हते. त्याहीपेक्षा काही गावात आणि गावातील वाडीत/वार्ड/आवाट मधील तथाकथित पुढाऱ्यांनी आपली तोंडी नियमावली स्थानिकांवर लादली, नव्हे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ती आणखी कठोर केली आहे. कोकणातील अनेक गावातील स्थानिक ग्रामस्थांशी बोलल्यानंतर काही गोष्टींचा उलगडा झाला.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात `साथरोग प्रतिबंध कायदा १९९७’ हा कायदा दिनांक १३ मार्च २०२० पासून क्रियान्वित करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना काही विशेष अधिकार प्राप्त झाले. जिल्हाधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण याचा अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असतो. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात मार्च महिन्यापासून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार अनेक आदेश परिस्थितीनुरूप काढले व महामारी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी करायची असते; परंतु अनेक खेडेगावात मार्च-एप्रिल महिन्यात गावात येणारे रस्ते खोदून ठेवणे, रस्ते बंद करून ठेवणे, रस्त्यावर अडचणी निर्माण करून ठेवणे; असे हिणकस प्रकार पाहावयास मिळाले. कोरोना महामारी रोखण्यासाठी शारीरिक दुरी आवश्यक असताना माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडल्या. कोरोना झालेल्यांना वाळीत टाकणे, पाण्याचे कनेक्शन तोडणे, शहरात राहणाऱ्या गावातील लोकांना गावात आल्यानंतर वाईट वागणूक देणे, त्यांच्यावर नको ते निर्बंध आणणे; असे विचित्र प्रकार घडले आणि घडत आहेत. एवढेच नाहीतर काही वाडीतील पुढाऱ्यांनी गणेशोत्सवासाठी तोंडी नियमावली जाहीर केली आहे. त्याचा आढावा घेतल्यास ही तथाकथित पुढारी मंडळी माणसांवर अन्याय करणारे निर्णय घेतात; ते लक्षात येईल.

१) १५ ऑगस्टपासून १ सप्टेंबरपर्यंत वाडीतील लोकांनी वाडीच्या बाहेर जाऊ नये आणि बाहेरील व्यक्तींना वाडीमध्ये प्रवेश देऊ नये. (तारीख मागे पुढे होऊ शकते.)
२) पोलीस खात्यात, बँकेत, रुग्णालयात अर्थात अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा यादरम्यान वाडीच्या बाहेर जाऊ नये किंवा वाडीत येऊ नये. त्यांनी ह्या कालावधीत रजा घ्यावी.
३) घरात लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा गोष्टींचा साठा करून ठेवावा. ( औषधे, किराणा सामान, दूध, भाजी, गॅस सिलेंडर, खाऊ, फुले वगैरे कोणत्याही गोष्टीसाठी वाडीच्या बाहेर जाता येणार नाही.)
४) गणपतीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या पाहुण्यांना, सुतकामध्ये भेटायला येणाऱ्या पाहुण्यांना वाडीतील कुठल्याही घरात येण्यास प्रतिबंध असेल.

ह्याचा अर्थ….. या कालावधीत दुर्दैवाने वाडीतील घरामध्ये एखादी व्यक्ती आजारी असल्यास त्यांनी वाडीच्या बाहेर डॉक्टरकडे जाऊ नये किंवा वाडीबाहेरील डॉक्टरला घरी आणू नये? दुर्दैवाने या कालावधीत वाडीतील एखाद्या कुटुंबातील व्यक्ती मृत झाल्यास वाडीबाहेरच्या लोकांनी येऊ नये? एखाद्याचा जीव जात असला तरी त्याने तडफडून घरातच मरावे? आपत्कालीन सेवा देणाऱ्या वाडीतील व्यक्तींना वाडी सोडून बाहेर जाता येणार नाही?

पोस्टमन, ग्रामपंचायत कर्मचारी, महसूल-कृषी कर्मचारी, एमएसईबी कर्मचारी वाडीत कसे फिरणार? वाडीच्या कार्यक्षेत्रात जर ग्रामपंचायत, पोस्ट ऑफिस, सोसायटी कार्यालय, शासनमान्य रेशन दुकान असल्यास त्या ठिकाणी वाडीबाहेरील व्यक्तींना येण्यास मज्जाव करणे म्हणजे कायद्याची पायमल्ली करणे नव्हे काय? शासनाचे सर्व नियम पाळणे आवश्यकच आहे आणि ते प्रत्येकाने पाळलेच पाहिजेत. पण अशा पद्धतीने आपल्या मनाला वाट्टेल तसे तोंडी नियम करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्याचं पाहिजेत.

परंपरेने एकोपा ठेवण्यासाठी, धार्मिक कार्य करण्यासाठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यासाठी एकमेकांच्या वेळप्रसंगाला उपयोगी पडण्यासाठी `वाडी’ `आवाट’ म्हणून एकत्र येणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे शेकडो वर्षे संस्कृती टिकलीच नव्हे त्यातून मानवाचा विकास झाला. एखादी अतिशय गरीब व्यक्ती गंभीर आजारी झाली तर वाडीतील सर्वजण आपल्या ऐपतीप्रमाणे पैसे काढून त्या गरिबावर उपचार करतात. हे माणुसकीचे लक्षण! ह्यासाठीच वाडी ही संकल्पना हवी आणि ती कोकणात रुजली, वाढली, बहरली. कारण त्या वाडीतील प्रमुख निःस्वार्थी पद्धतीने निर्णय घ्यायचे. पण आता निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांद्वारे लाखो रुपयांवर गावातच डल्ला मारता येतो. मग वाडीतील टोळके अधिक सक्रिय होते आणि `ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही सांगू तोच उमेदवार, आम्ही सांगू त्याच पक्षाला मतदान करायचे’ असे राज्यघटनेलाही विरोध करणारे निर्णय त्यांच्याकडून आजही लादले जात आहेत. तसेच दिवाणी आणि फौजदारी गुन्ह्यांवरही निर्णय देऊन कायद्याला न मानणारी चार टकल्यांची संघटित टोळी आज माजली आहे. उच्च शिक्षित असो वा सामाजिक, व्यावसायिक, शासकीय पदावर असो; कुठल्याही व्यक्तीचे म्हणणे हे टोळके ऐकूनच घेत नाहीत. `आम्ही ठरवू तेच अंतिम’ म्हणणारे कोरोना महामारीच्या काळात अधिक अन्यायकारक आणि वाट्टेल ते निर्णय घेत आहेत. त्यांना रोखायलाच हवे. ह्या तथाकथित नेत्यांमध्ये कोण कोण असतात आणि त्यांचा स्वार्थ काय असतो? ह्याचा सविस्तर समाचार कधीतरी नक्कीच घेऊ!

सिंधुदुर्गातील एका ग्रामपंचायतीने शहरांमधून येणाऱ्या व्यक्तींना विलगीकरण करण्याचा कालावधी हा सात दिवसाचा असेल असे जाहीर केले. अशा प्रकारचा निर्णय ग्रामपंचायत घेऊ शकत नाही, म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात संबंधित ग्रामपंचायतीला तंबी देऊन आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीनी आपल्या गावातील दुकाने बंद करण्याचा निर्णय दुकानदारांवर लादला होता. त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सदर याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतीला असे आदेश काढता येणार नाहीत; असा निर्णय देऊन पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

जर ग्रामपंचायतीला असे आदेश काढता येत नाहीत तर गावातील वाडी किंवा वार्ड स्तरावरील तथाकथित पुढार्‍यांनी काढलेले आदेश; हे शासन नियमांच्या विरोधात आहेत; असे आमचे स्पष्ट म्हणणे असून यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. कारण त्यांनी मागील तीन महिन्यात आपल्या पद्धतीने अनेक नियम काढून अक्षरशः माणुसकीला काळीमा फासला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी-चाकरमान्यांसाठी विचित्र निर्णय घेतले गेले आहेत; ते कायद्याला धरून नाहीत त्यासंदर्भात चौकशी होऊन कारवाई आवश्यक आहे!

-नरेंद्र हडकर