सर्वांगिण विकासासाठी आदर्श व्यक्तिमत्वे हवीत!

भारताचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी अजिबातच प्रयत्न झाले नाहीत, असं म्हणता येणार नाही. भारताने वैज्ञानिक प्रगती करताना औद्योगिक विकासही केला. भारतीय उद्योगपतींनी विदेशातील अनेक कारखाने-कंपन्या विकत घेतल्या. वीस लाखांपेक्षा जास्त भारतीय आज अमेरिकेमध्ये नोकरी-व्यवसाय करताहेत. आधुनिक शिक्षणाने-उच्च शिक्षणाने भारतीयांनी जगभरामध्ये महत्वाची स्थानं पटकावली आहेत. तर त्याच भारतामध्ये हजारो टन अन्नाची नासाडी केली जाते व दुसरीकडे कष्टकरी शेतकरी-भूमिहीनांना  एक वेळच्या अन्नासाठी दिवसभर राबावे लागते. अगदी जवळचेच उदाहरण घ्यायचे तर मुंबईशहारामध्ये ७० टक्के लोक झोपड्या व कच्च्या चाळीत राहतात. काही काही ठिकाणी तर मोठ्या गटाराच्या बाजूला, खाडीच्या बाजूला, तोडक्या मोडक्या झोपड्या उभ्या असतात आणि तेथे माणसं राहत असतात. कोणत्या परिस्थितीत ती माणसं राहतात? ह्याचा विचार माणूसकीच्या पातळीवर तर व्हायला हवा. ही परिस्थिती फक्त भारतातच आहे का? नाही. जगभरात तीनशे कोटी जनतेपर्यंत विकास पोहचलेला नाही. त्यांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत. परंतु जगातील काही देशांनी सर्वांगिण विकासाचे स्वप्न साकारले. ३०-४० वर्षात दारिद्र आणि गुन्हेगारीने गांजलेले देश भारताच्या कित्येक पटीने पुढे गेले आहेत. त्याची चर्चाही आपण ह्या सदरामधून करणार आहोत. सर्वांगिण विकास साधायचा असेल तर प्रथम सर्वांगिण विकास करणारे कार्यक्षम-प्रामाणिक नेतृत्व पुढे यायला हवे. दारिद्रयात खितपत पडलेला मतदार आपल्या बाजूला वळवून घेणे फक्त आर्थिक फायद्याचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्याला कठीण नाही; हे आपण मागिल लेखात पाहिले. म्हणूनच समाजाचे नेतृत्व हे समाजाला उचित दिशा देणारे असावे. अगदी ग्रामपंचायत पातळीपासून केंद्र स्तरापर्यंत निवडून येणारी मंडळी ह्या सर्वांगिण विकासाचे मर्म जाणणारी हवी. त्या मंडळींनी प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला पाहिजे. अशा व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून यायला हव्यात.

आपल्याकडे मात्र खूपच विदारक स्थिती आहे. अगदी ग्रामीण पातळीवरील विचार करायचा झाल्यास सरपंच पदावरील व्यक्तीचा आर्थिक स्तर दोन तीन वर्षात अचानकपणे उंचावतो. सरपंचापासून नगरसेवक, आमदार, खासदार प्रत्येकजण स्वत:चा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मग्न असतो. स्वत:चा आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी नोकरी-व्यवसाय न करता ठेकेदारांकडून, मोठ्या कंपन्यांकडून, छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांकडून, सरकारी कर्मचाऱ्यांची-अधिकाऱ्यांची बदली करून अनधिकृतपणे लाखो- करोडो रुपये जमविले जातात. हप्ता देणे आणि घेणे हा एक भागच होऊन बसलाय. मुंबईसारख्या शहरामध्येच नव्हे तर छोट्या मोठ्या शहरामध्ये निवडून येणारे नगरसेवक दोन तीन वर्षात जी कमाई करतो, ते पाहून सर्वसामान्य मतदाराला आता काहीच वाटेनासे झालंय. एखाद्या राजकीय पक्षाचा वार्ड प्रमुख सुद्धा ‘पेटी’-‘खोका’ अशा भाषेतच बोलतो. मग त्यांचे नेते कंटेनरची भाषा करणारच! भारतामध्ये ह्याला अपवाद असणारी माणसं निश्चित आहेत. पण त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढीच आहे. ह्याच्या उलट विदेशात काय स्थिती आहे ते आपण पाहायला पाहिजे.

अब्जाधीश किंमतीची संपत्ती लोकप्रतिनिधीच्या कार्यकाळात जमा करणारे जसे आहेत तसे प्रशासनामध्ये कोट्यावधीची माया जमविणारा तलाठी-तहसिलदार, पोलीस, आरटीओ अधिकारी असतो. त्यातील एखादाच उघडा पडतो. मात्र बाकीच्यांचा बिनधास्तपणे काळा पैसा जमविण्याचा धंदा सुरूच असतो. लोकप्रतिनीधी आणि प्रशासन अशारितीने अफाट पैसे कमविण्याचे साधन ठरले आहे. म्हणूच इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे? ती आपण पाहूया.

१) स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती रेल्वेच्या दुसऱ्या वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करतात.
२) नार्वेचे मंत्री सायकलवरून कार्यालयात जातात.
३) नायजेरियाचे माजी राष्ट्रपती जनरल ओलूसेगून ओबा सांजो यांनी लष्कराला सत्तेवरून हटवून नायजेरियात लोकशाही प्रस्थापित केली. आपल्या राष्ट्रपती पदाचा कालावधी संपताच ते राजकारणातून निवृत्त झाले व एका खेड्यात जाऊन शेती करू लागले, ग्रामविकासाठी कार्य करू लागले. काही वर्षांनी ते पुन्हा एकदा राष्ट्रपती झाले व परत निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर शेती करण्यासाठी खेड्यात स्थायिक झाले.
४) जागतिक राजकारणामध्ये ब्रिटनच्या एका माजी पंतप्रधानांनी रोखठोक भूमिका घेऊन आपला दरारा कायम राखला होता; त्यांचे नाव टोनी ब्लेअर. इराकच्या युद्धामध्ये अमेरिकेला साथ दिल्याने झालेले परिणाम पाहून टोनी ब्लेअर यांना संसदेमध्ये अनेक सदस्यांनी धारेवर धरले व त्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावली. ज्या दिवशी ते सत्तेवरून खाली उतरले, त्यादिवशी ते रेल्वेस्टेशनवर आपल्या कुटुंबासह गेले व साध्या रेल्वेने सामान्य डब्यातून इतर प्रवाशांबरोबर रांगेत उभे राहून घरी परतले. ना त्यांची स्वत:ची गाडी, ना त्यांना सुरक्षा. कशाचाही बडेजाव नाही. एका देशाचा पंतप्रधान पदावरून दूर होताच असं सर्वसामान्य जीवन जगू शकतो. ह्यावर शेंबड्या पोराचाही विश्वास बसणार नाही. पण हेच वास्तव आहे.
५) इस्त्रायलमध्ये पंतप्रधानाना अधिकृत घर नाही. ते स्वत: व त्यांचे सर्व सहकारी मंत्री स्वत:च्या मालकीच्या छोट्या छोट्या प्लॅटमध्ये राहतात. तर त्याच मंत्रिमंडळातील एक सदस्य सरक्षणमंत्री एहुद बराक श्रीमंत आहेत. ते श्रीमंत राहत असलेल्या इमारतीत राहतात म्हणून तेथील इतर राजकारणी त्यांची थट्टामस्करी करतात. त्याच इमारतीमध्ये एक शेतकरी तंत्रज्ञ श्रीमंत झाला म्हणून कौतुक केले जाते; तर तेथील एक राज्यकर्ता श्रीमंत आहे म्हणून तिरस्काराच्या नजरेने पाहिले जाते. ह्यावरून भारतामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि राज्यकर्ते-राजकीय नोकरशहा यांची काळी श्रीमंती देशासाठी घातक कशी? हे समजून येते.
६) स्वीडनमध्ये पंतप्रधान-मंत्री कार्यकाळात, कार्यकाळाच्या पुर्वी आणि नंतरही स्वत: दुकानात जाऊन घरात लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करतात. सर्व वस्तू ट्रॉलीमध्ये भरून ट्रॉली गाडीकडे आणतात. गाडीत सामान भरतात व स्वत: गाडी चालवत घरी जातात.
७) ह्याच स्वीडनमध्ये एक महिला आपल्या बॅगांसह एका सहकाऱ्यांबरोबर ट्रेनमधून दुसऱ्या वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करत होती. गर्दी असल्याने त्या महिलेने दाराजवळ रिकामी पण आरक्षित असलेली जागा पकडली. थोड्या वेळाने तिकीट निरिक्षक आला व त्याने ती जागा अपंगासाठी आरक्षित असल्याने निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा त्या महिलेने त्वरीत माफी मागितली व ती जागा रिकामी करून गर्दीत उभी राहिली. ती महिला संपूर्ण देशाच्या परिचयाची होती. कारण ती स्वित्झर्लंडची तात्कालीन राष्ट्राध्यक्षा व सध्याची परराष्ट्रमंत्री
होती, तिचं नाव मिशेलीन काल्मी रे.

एखाद्या राजकीय पक्षाचा वॉर्ड पातळीवर काम करणारा कार्यकर्ता पोलिसांसमोर, प्रशासनासमोर कसा वागतो; हे आपण पाहतो. तेव्हा एका देशाच्या प्रमुखपदी असणारी व्यक्ती असं सर्वसामान्य जीवन कसं काय स्वीकारू शकते? याचेच आम्हाला आश्चर्य वाटेल.

देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी अशी परिस्थिती निर्माण होणं आवश्यक आहे. जनतेच्या मनात राजकारणी-राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या विरुद्ध एवढा संताप का असतो? कारण ते लुबाडून श्रीमंत झालेले असतात. सर्वांगिण विकासासाठी लुबाडण्याची प्रवृत्ती जायलाच हवी. प्रत्येकजण दुसऱ्याला लुटतोय. ज्याला संधी मिळेल तो दुसऱ्याला लुटतोय. ज्यांना संधी मिळत नाही ते लुबाडणाऱ्यांना शिव्या घालतील; पण त्यांना संधी मिळताच ते सुद्धा दुसऱ्याला लुबाडल्याशिवाय राहत नाहीत. म्हणूनच आपल्या देशात आदर्श निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करता आला पाहिजे. त्यांच्यासारखं वागता आलं पाहिजे. सर्वांगिण विकासासाठी असा त्याग प्रत्येकाने आपआपल्या पातळीवर करायलाच पाहिजे.

महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज अशी कितीतरी नावं आपल्याला घेता येतील; ज्यांनी फक्त आणि फक्त समाजासाठी सर्वस्वी अर्पण केलंय! त्यांचा आदर्श आमच्या कृतीतून दिसला पाहीजे; तेव्हाच आम्ही त्यांचे खरे वारसदार ठरू!

-नरेंद्रसिंह हडकर
(पाक्षिक `स्टार वृत्त’-ऑक्टोबर २०१२ )