संपादकीय- विध्वंस कोणाचा? विचार करणार का?

महाराष्ट्रात जातीच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे; ह्यावर कुणाचेही दुमत नाही. सर्व राजकीय पक्ष, सर्व संघटना मराठा आरक्षणासाठी आग्रही दिसत आहेत. न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करावे म्हणून सत्ताधारी आपल्या बाजूने कोणतीही त्रुटी राहणार नाही ह्याची काळजी घेत आहे व त्याबाबत आपली भूमिका मांडत आहे. शांततेने मोर्चा काढण्याचा विक्रम `मराठा’ क्रांतीकडे जातोच. शासनाने शांततेच्या मूक मोर्चाला प्रतिसाद म्हणून `आरक्षण ‘ जाहीर केले; परंतु ते न्यायालयात कमजोर ठरले. शेवटी `मराठा मूक मोर्चा’ आक्रमक झाला.

मराठा आरक्षणासाठी काल पुन्हा एकदा महाराष्ट्र बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. पूर्वीचा अनुभव पाहता बंद शांततेत करण्याचा इरादा मराठा संघटनांचा होता; परंतु सरकारी-खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करणारी दृश्य आपण पहिली. औरंगाबादमध्ये उद्योजकांना पत्रकार परिषद घेऊन तोडफोड होणाऱ्या महाराष्ट्रात उद्योगधंदे चालविणे कसे कठीण आहे? हे सांगावे लागले. ही खूप मोठी धोक्याची घंटा आहे; हे सर्वांनी लक्षात घेतले नाही तर रोजगाराच्या संध्या ज्या खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतात; त्यावर पाणी सोडावे लागेल आणि ते परवडणारे नाही. कारण शासनाकडे सर्वांना नोकऱ्या देण्याची क्षमता नाही.

`शांततेत आंदोलन करू’ असे जाहीर करून बंद पुकारण्यात आला होता. मग राज्यात विध्वंस घडविणारे कोण होते? ह्याचा शोध घ्यायला हवा आणि संघटनांनी बोध घ्यायला हवा.

हा देश माझा आहे, तसा तो प्रत्येक भारतीयाचा आहे. देशातील मालमत्ता ही माझ्या मालकीची आहे, तशीच ती प्रत्येक भारतीयांची आहे. जेव्हा मालमत्तेचे नुकसान केले जाते तेव्हा तो गुन्हा ठरतो. असा गुन्हा करणारी माणसं समाज विरोधी असतात. त्यांना कायद्याने वठणीवर आणावेच लागते, नाहीतर धाक उरणार नाही. धाक उरलाच नाही तर विध्वंस होतच राहील. ह्याचा विचार करावाच लागेल. त्यासाठी राजकीय गणितं, जातीय विचार बाजूला ठेवावे लागतील. परंतु `सत्तेची गणितं’ पक्की करण्यासाठी जी सिस्टिम क्रियाशील असते ती नेहमीच असं काही गुप्तपणे काम करीत असते की कुठल्या ना कुठल्या भावनिक विषयावर अशाप्रकारे वातावरण तणावपूर्ण राहिले पाहिजे. म्हणजे विध्वंसाच्या तापलेल्या तव्यावर राजकीय लाभाच्या पोळ्या पटापट भाजता येतात.