संपादकीय – सुटाबुटातील लुटारू!

हा देश कष्टकऱ्यांच्या आहे, शेतकऱ्यांचा आहे! देशाच्या आर्थिक ताळेबंधामध्ये आजही ९७ टक्के ज्यांचा वाटा आहे ते असंघटित असलेले कष्टकरी आहेत. ज्यामध्ये शेतकरी, मजूर, कामगार, कंत्राटी कामगार, स्वच्छता ठेवणारे – करणारे मजूर, घरकाम करणारे कामगार आहेत. महिला आहेत- पुरुष आहेत. ह्या सर्व कष्टकऱ्यांना सुटाबुटातील काही लुटारू अक्षरशः दिवसाढवळ्या लुटत आहेत. तेही राज्यकर्त्यांच्या साथीने! देशात लोकशाही आहे; पण ती भांडवलदारांच्या इशाऱ्यावर जेव्हा नाचते तेव्हा ते धक्कादायकच नव्हे तर कष्टकऱ्यांचे रक्त शोषल्यासारखे आहे. आज सुशिक्षित युवक – युवतींना नोकऱ्या नाहीत. शेतकऱ्यांना शेतमालाची योग्य किंमत मिळत नाही. रोजंदारीवर अवलंबून असणारा आर्थिक गरिबीने अन्न-वस्त्र-निवारा ह्या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे. १४० पैकी ८० कोटी जनतेला सडलेलं- किडलेलं धान्य रेशन दुकानातून देणे; हा काही कायमस्वरूपी तोडगा होऊ शकत नाही आणि ह्या सर्वांना लुटणाऱ्या टोळीला सरकारचा राजाश्रय मिळतो तेव्हा देशाचे भविष्य उज्वल आहे; हे सांगणं खोटारडेपणाचं असतं.

एसबीआय बँकेला सर्वोच्च थप्पड बसताच निवडणूक रोख्यांचा तपशील अखेर निवडणूक आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला. ह्या तपशीलातील त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आदेश दिले आहेत. मात्र ह्या निमित्ताने जी माहिती समोर आली आहे ती संतापजनक आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक रोखे तपशीलानुसार १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात तब्बल २२ हजार २१७ कोटींचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांच्या नावे जारी करण्यात आले. ह्यामध्ये सर्वोच्च स्थानी सत्ताधारी असतील. निवडणुकीसाठी जर एवढी रक्कम जमा होत असेल तर रक्कम देणारे भांडवलदार फक्त आणि फक्त आपल्याच फायद्याचा विचार करून सरकारकडून तसे निर्णय घेण्यास भाग पाडणार आहेत. ते कष्टकऱ्यांच्या बाजूने असूच शकत नाहीत. ही गोम समजून घेतली पाहिजे.

२२ हजार २१७ कोटी ही रक्कम पूर्णतः भांड्वलदारांच्या प्रामाणिक मेहनतीतून निर्माण झालेली असेल असं कोणीही ठामपणे म्हणणार नाही. तर शासकीय यंत्रणेला चकावा देऊन निर्माण केलेला काळा पैसाच निवडणूक रोख्यांमध्ये येत असतो. त्यामुळे कष्टकऱ्यांच्या बाजूने सरकार आहे किंवा काळा पैसा देशात तयार होऊ नये म्हणून सरकार प्रामाणिक आहे; असे म्हणता येणार नाही. २२ हजार २१७ कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम आली कुठून? तर ह्या देशातील कष्टकऱ्यांच्या घामातून निर्माण झालेली ही संपत्ती आहे. ती राजकीय पक्षांची संपत्ती नाही. त्या संपत्तीवर कष्टकऱ्यांचा हक्क आहे. त्यातून मतदारांना आर्थिक प्रलोभन दाखविणे, दहशत माजविणे, अतिरेकी जाहिराती करून संभ्रम निर्माण करणे असे कितीतरी गैर-भ्रष्ट-राक्षसी प्रकार होणार असतील तर निवडणुकीत पावित्र्य, नैतिकता आणि आचारसंहिता पाळली जाईल हा आशावाद तकलादू ठरतो. म्हणूनच माजलेल्या सुटाबुटातील लुटारूंना आळा घातलाच पाहिजे!