संपादकीय… मुंबई लोकलमधील कष्टकरी जनतेच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?

आज सकाळी सकाळी ९:२० च्या सुमारास प्रचंड गर्दीमुळे मध्य रेल्वे मार्गावरील मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांदरम्यान चालत्या लोकल ट्रेनमधून सुमारे १३ प्रवासी पडले. त्यात पाचजणांचा मृत्यू झाला आणि आठजण जखमी झाले. कसारा येथून गर्दीने भरलेली लोकल ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) कडे जात होती. डाउन लाईनवर सीएसएमटीहून दुसरी लोकल ट्रेन येत होती. तिथे दोन्ही रेल्वे रुळांमधील अंतर अरुंद आहे. अनेक प्रवासी पाठीवर बॅगा घेऊन दाराशी उभे होते. त्या बॅगा दुसऱ्या ट्रेनला धडकल्या. धडकेमुळे दरवाज्याजवळ उभे असलेले प्रवासी खाली पडले व पुन्हा एकदा दुःखद दुर्दैवी घटना घडली.

मुंबईची लोकल ही कष्टकरी जनतेची जीवन वाहिनी! दररोज सकाळी खोपोली-कसारा-पनवेल ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि डहाणू ते चर्चगेट तसेच सायंकाळी उलट असा लोकलने जीवघेणा प्रवास करायचा! कशासाठी? स्वतःच्या- कुटुंबाच्या उदर निर्वाहासाठी, शिक्षणासाठी, व्यवसायासाठी! मुंबईसारख्या शहरात निवासी जागेच्या किंमती ह्या कष्टकरी जनतेला परवडणाऱ्या नाहीत, प्रवाशांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली, आणि ज्या सुधारणा रेल्वेने करायला पाहिजे होत्या त्या कासव गतीने सुरु असल्याकारणाने त्यांना हा जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे लोक या जीवघेण्या प्रवासासाठी मजबूर आहेत. त्यांचं आयुष्य अक्षरशः प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनच्या दरवाज्यांवर अडकलंय. ज्या गाड्यांमध्ये १७०० प्रवाशांची क्षमता आहे, तिथे ४०००-५००० प्रवासी कोंबले जातात आणि जेव्हा अशी परिस्थिती असते, तेव्हा आजसारख्या घटना होतात.

गेल्या २० वर्षांत मुंबईतील लोकल रेल्वे अपघातांमध्ये ५१,००० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी काय सांगते? ह्या आकडेवारीच्या मुळाशी जाण्याचे धैर्य रेल्वे प्रशासनाचे, राज्यकर्त्यांचे आहे काय? निश्चितच नाही. ह्या आकडेवारीतून प्रशासन आणि राज्यकर्ते ह्यांची कष्टकरी जनतेबद्दल असणारी भावना नव्हे क्रूरता स्पष्ट होते. कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो; पण कष्टकरी जनतेने लोकलच्या गर्दीत चिरडून-पडून मरायचे आहे. ह्या राक्षसी वृत्तीत मात्र बदल होत नाही; हे अधिक संतापजनक आहे.

एका बाजूला देशाची आर्थिक उलाढाल जगात पाचव्या क्रमांकावर आली असे सांगायचे व तिसऱ्या क्रमांकावर पोहचण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला कष्टकरी जनतेचा जीव जाणार नाही असा प्रवास उपलब्ध करून द्यायचा नाही. हे कशाचे द्योतक आहे? देशाचा आर्थिक बाबतीत विकास व्हायलाच पाहिजे, देशाचा सर्वांगीण विकास व्हायलाच पाहिजे आणि असा विकास झाल्यास भारतीय म्हणून आम्हाला त्याचा अभिमान आहेच! पण दुसऱ्या बाजूला ज्या कष्टकरी जनतेच्या घामावर देशाची प्रगती होते त्या जनतेच्या जीवाला काहीच किंमत द्यायची नाही; ह्या कुवृत्तीमुळे आम्हाला राज्यकर्त्यांच्या कामकाजाची लाज वाटते. २० वर्षांत मुंबईतील लोकल रेल्वे अपघातांमध्ये ५१,००० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू होणं हे देशातील सर्व राजकीय पक्षाचं अपयश आहे. कसलं डोंबलाचं राजकारण करता?

मुंबई शहर आणि उपनगरे प्रचंड लोकसंख्येमुळे अनेक समस्यांनी ग्रासली आहेत. उपनगरांची सीमारेषा खोपोली, कसारा, पनवेल, उरण, डहाणूच्याही पुढे जात आहे. करोडो कष्टकरी जनता उदरनिर्वाहासाठी देशातून मुंबईकडे येते. पण किमान गेल्या वीस पंचवीस वर्षात त्यांचा लोकलचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी ज्या उपाययोजना करायला पाहिजे होत्या त्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांचे विनाकारण बळी जात आहेत. माणसं मेल्यावर चौकशी करण्याचे, उपाययोजना करण्याचे, चार आसवं गाळण्याची नाटकं प्रशासन, राज्यकर्ते आणि विरोधक करणार; पण त्यातून लोकल रेल्वेत सुधारणा होत नाहीत, प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होत नाही; हे समजून घेतले पाहिजे.

मुंबई लोकलचा प्रवास किमान जीवघेणा असू नये म्हणून त्वरित उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. नेमक्या काय उपाययोजना करायला हव्यात हे रेल्वे प्रशासनाला निश्चितच माहित आहेत; पण राज्यकर्त्यांनी त्यासाठी सक्षमता दाखवली पाहिजे! दररोज सरासरी सात बळी जात असताना जर प्रशासन क्रियाशील होत नसेल तर प्रशासनाची ती राक्षसी मानसिकता असल्याचे सिद्ध होईल!

दररोज ७० ते ८० लाख प्रवाशी मुंबई लोकलमधून प्रवास करतात. असे असताना मुंबई लोकलसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन व्हायला पाहिजे होते. ह्याबाबत केंद्र सरकार गेल्या पंचवीस वर्षांपासून मूग गिळून गप्प आहे. मुंबई लोकलच्या प्रवाशांचा जीवघेणा प्रवास थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मानसिकता केंद्रातील राज्यकर्त्यांची नसल्याचे ह्यावरून स्पष्ट होते.