आता समस्यांचा महापूर! पूरग्रस्तांचे जबाबदारीने अश्रू पूसा!

आठ दहा दिवसानंतर पाऊस कमी झाला आणि पाणी ओसरू लागले. पण जिथे पाण्याचा महापूर आला तिथे आता समस्यांचा महापूर सुरू झाला आहे. सांगली जिल्ह्यात अजूनही पन्नास साठ गावात महापूराचे पाणी ओसरलेले नाही.

पूर आलेल्या ठिकाणी रस्त्यांवर, घराघरात चिखलाचे साम्राज्य झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात गुरे दगावली आहेत. त्याची दुर्गंधी पसरली आहे. कुजलेल्या सर्व वस्तूंमधून आता दुर्गंधी येत आहे. त्याची आता विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. संपूर्ण घरं पाण्याखाली राहिली असल्याने लाखो लोकांचे संसार आठ दहा दिवसात वाया गेलाय. कपडे नाहीत, अन्न धान्य नाही. इलेक्ट्रीक-इलेक्ट्रोनिक साधने वाया गेली आहेत. विद्यार्थ्यांची वह्या-पुस्तके, घरातील महत्वाची कागदपत्रे कुजून गेली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत दुषित झाले आहेत. दुकानं बुडाली, होलसेल व्यापारांची गोदामं बुडाली, हॉटेल्स बुडाली, पशुपक्षी मृत पावले.

शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. कोणाचे शेत वाहून गेलंय, तर कोणाच्या शेतात गाळ साचलाय. उभं शेत कुजून गेलंय. फळबागा नष्ट झाल्यात. शेतीची यांत्रिक अवजारे नादुरुस्त झाली आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, नोकरवर्ग, दुकानदार, छोटे मोठे व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य जनता आज खूप मोठ्या संकटातून जात आहेत. रस्ते खचले आहेत, घरं पडली आहेत, इमारतींचे नुकसान झाले आहे. चिखल, पाणी व दुर्गंधीमुळे आजार सुरू झाले आहेत.

उभा संसार महापूरामुळे संपुष्टात आल्यामुळे काळजावर दगड ठेऊन अश्रूंना बांध घालून प्रत्येकजण आपले घर स्वच्छ करत आहे. संसार उभा करायला उभे आयुष्य खर्ची घालावे लागते; पण हाच संसार आठ दहा दिवसात होत्याचा नव्हता होतो तेव्हा मात्र संपूर्ण कुटुंब अतीव दु:खात जाणारच. ते दु:ख पचनी कसे पडणार?

पूरग्रस्त आज रडताहेत; नव्हे टाहो फोडून दु:ख व्यक्त करत आहेत. पण ह्या सर्व महासमस्यांच्या महापुरातून सावरायलाच हवे. आपल्या मुळाबाळांसाठी, आपले पुढील जीवन सुखाने जाण्यासाठी पुन्हा एकदा उभारी घ्यावी लागणार. त्याला पर्याय नाही. अशी अचानक येणारी संकटे मानवासाठी दु:खदायक, त्रासदायक, क्लेशदायक, वेदनादायी असतात. एकवेळ शरिरावरील जखमांच्या वेदना मनुष्य सहन करतो; पण मनावरील झालेल्या जखमेच्या वेदना मनुष्य विसरणार कसा? आपत्कालीन संकटासमोर हतबल झालेल्या पूरग्रस्तांसाठी आता राज्य व केंद्र शासनाने प्रामाणिक आणि कार्यक्षमतेने नियोजनबद्ध कार्य करायला हवे.

पूरग्रस्तांना शासनाने सर्वतोपरी मदत पुरवून सहकार्य करायला हवे. पंचनाम्याची कागदपत्रे रंगवताना पूरग्रस्तांच्या मनाचा विचार व्हायला पाहिजे. पूरग्रस्त कुटुंबाला किमान एक लाखाची मदत त्वरीत दिली पाहिजे. शेती पुन्हा करण्यासाठी त्वरीत बी बीयाणे, खते, यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली पाहिजे. छोटे-मोठे व्यवसायिकानांही त्यांच्या नुकसानीनुसार त्वरीत आर्थिक मदत केली पाहिजे. तेथील विद्युत बिल, तेथील कर्ज घेतलेल्या सर्वांचे कर्ज, सर्व प्रकारचे कर, जीएसटी माफ केली पाहिजे. तेथील नुकसान झालेल्या सामाजिक संस्थांनाही त्वरीत सर्व मदत पोहोच करायला पाहिजे.

हे सर्व करताना भोंगळ आणि कासवगतीने चालणारी प्रशासनाची कृती आडवी येता कामा नये. कारण ह्या महापूराला जेवढी अतिवृष्टी जबाबदार तेवढेच प्रशासन, राज्यकर्तेही जबाबदार आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून शासनाचे व प्रशासानाने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे व कार्यक्षमतेने पूर्ण करायला पाहिजे.

केंद्राकडे राज्य शासनाने ६ हजार ८०० कोटींची आर्थिक मदत मागितली आहे. केंद्र सरकारने किमान १० हजार कोटी महाराष्ट्र शासनाला देऊन पुरग्रस्तांना दिलासा द्यावा. महाराष्ट्र शासन आणि सामाजिक संस्था पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कार्य करीत आहेत. सामाजिक संस्थांनी दाखवलेली तत्परता खरोखरच कौतुकास्पद आहे. म्हणूनच शासनाने अशा सामाजिक संस्थांना नेहमीच आदराने बघितले पाहिजे.

ठिकठिकाणी पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी वस्तू आणि निधी जमा करण्यात येत आहे; त्यासाठी बॅनरबाजी केली जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत कठोर नियमावली लागू करून मदतीसाठी अधिकृत नियंत्रण कक्ष स्थापन करून त्याठिकाणीच सामाजिक संस्थांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोळा केलेल्या वस्तू जमा कराव्यात व त्याची रितसर पोहच द्यावी, तसेच जमा रक्कम मुख्यमंत्री निधीत द्यावी. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार टाळता येईल.

आज महापुरामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे. त्याचे पालकत्व स्वीकारून शासनाने आणि प्रशासनाने पूरग्रस्तांना सर्वसमर्थ करण्यासाठी काम केले पाहिजे. उद्या स्वातंत्र्य दिवस साजरा करताना पुरग्रस्तांच्या समस्या पूर्णपणे सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि पूरग्रस्तांचे आशीर्वाद घ्यावेत!

`राष्ट्रीय आपत्ती’ जाहीर करून पूरग्रस्तांना महासंकटात सर्व मदत द्या!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *