`राष्ट्रीय आपत्ती’ जाहीर करून पूरग्रस्तांना महासंकटात सर्व मदत द्या!

सांगली, कोल्हापूर, सातारा, धुळे, पुण्यासह कोकणातील जिल्हे अतिवृष्टीमुळे मागील चार दिवस महापुरात वेढले गेले आहेत. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अतिवृष्टीमुळे धरणे भरली, त्यातून पाणी सोडले गेले. तर अलपपट्टी धरणातील पाण्याची पातळी वाढत गेली व त्या धरणातून पाण्याचा विसर्ग करायचा म्हटलं तर कर्नाटकमध्येही असलेली पूरपरिस्थिती अधिक गंभीर झाली असती. जोपर्यंत पाऊस थांबत नाही तोपर्यंत पूरपरिस्थिती नियंत्रणात येणार नाही. कालपासून पावसाचा जोर कमी झाला असून पाण्याची पातळी कमी होण्यास मदत होईल.

ह्या महापूरात लाखो लोकांना स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. त्या संदर्भात सरकारी आकडेवारी खूपच गंभीर परिस्थितीचे दर्शन घडविते. ९ ऑगस्ट २०१९ रात्रौ ९ वाजेपर्यंत कोल्हापूर सांगलीतून २ लाख ५२ हजार ८१३ नागरिकांना पुराच्या वेढातून सुरक्षित बाहेर काढले आहे. पूरग्रस्तांना मदतीसाठी १५४ कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. ही आकडेवारी शासनाची आहे. म्हणजे आपल्यासमोर पूर परिस्थितीची गंभीरता सहजपणे लक्षात येते.

सांगली आणि कोल्हापूर ह्या दोन जिल्ह्यात ६७ हजार हेक्टर जमिनीवरील शेती ह्या पाण्याखाली गेली. शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. गुरे ढोरे पाण्याखाली गेली आहेत. रस्ते वाहतूक नाही. संपर्काची सर्व माध्यमं ठप्प झाली आहे. स्थलांतरीत लोकांना फक्त अंगावरच्या कपड्यानिशी घर सोडावे लागले आहे. पिण्याचे पाणी नाही. अन्न नाही. पूरग्रस्तांना वेळेत मदतीचा हात मिळालेला नाही.

पुरामधील लोकांना वाचवायचे असेल तर फक्त होड्या घेऊन जायचे; परंतु मुबलक होड्या होत्या, अशीही परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे पलुस तालुक्यामध्ये ब्रह्मनाळ गावात होडीची क्षमता अठरा माणसांची असताना त्यात ३० जण बसले आणि होडी बुडाली. त्यामुळे दहाजणांना जलसमाधी मिळाली.

निम्मा महाराष्ट्र अतिवृष्टीमुळे भयानक संंकटात आहे. शासन, स्वयंसेवी संस्था मदत करीत आहेत. पण ही मदत अतिशय तोकडी पडते आहे. यासंदर्भात शासनाने पुढे येऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे आणि राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केली पाहिजे. राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केल्यास `राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना कमी पडल्यात’ असा अर्थ निघू शकतो; असा समज राज्यकर्त्यांनी करून घेतला असावा. कारण पाच दिवस झाले तरी लोक पाण्यातच आहेत. त्यांच्यापर्यंत जाणंच कठीण होऊन बसलं आहे. अशी परिस्थिती राज्य सरकार सक्षमपणे हाताळू शकते; अशी समर्थ यंत्रणा राज्य शासनाकडे आजतरी नाही.

सुमारे ६७ हजार हेक्टर शेती पुराच्या पाण्यात गेली आहे म्हणजे तेथील माती वाहून गेली असणार, शेती कुजून गेली असणार. त्याची नुकसान भरपाई प्रचंड मोठी आहे. लाखो घरं, दुकानं पाण्याखाली गेली आहेत. ह्या महापुरात अनेक बळी गेले आहेत. अनेक संसार उध्वस्त झाले आहेत. हे सर्व सावरण्यासाठी आणि पुन्हा उभं करण्यासाठी आज तातडीने मदतीची गरज लागणार आहे. अर्धा महाराष्ट्राला त्याच्या झळा बसल्या आहेत. केंद्राकडून प्रचंड आर्थिक मदत मिळाली तरच महाराष्ट्र ह्या संकटातून जलदगतीने सामना करू शकतो.

ह्या महापुराला जबाबदार कोण? ह्या प्रश्नाचे उत्तर आज शोधण्यापेक्षा अधिकाधिक सर्वतोपरी मदत देऊन पुरग्रस्तांना कसं उभं करता येईल; हे पाहिलं पाहिजे! म्हणूनच नियमांच्या पलिकडे जाऊन राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावी आणि केंद्राने महाराष्ट्राला दहा हजार कोटी रुपये द्यावेत; जेणेकरून पुरग्रस्तांना खऱ्या अर्थाने शासनाची मदत होईल. दहा किलो धान्य देऊन थट्टा करण्यापेक्षा प्रत्येक कुटुंबापर्यंत सर्वतोपरी सहकार्य पोहचली पाहिजे. कारण पूरग्रस्त आज यातना भोगतोय. तो अतिशय दु:खात आहे. शासनाची मदत वेळेवर पोहचली नसल्याने तो संतापलेला आहे. संसार उभा करण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालणारा सामान्य आज पुरामुळे उध्वस्त झालेला आहे. तो मनाने, शरिराने खचला आहे. त्याला त्वरीत मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाकडे आर्थिक सक्षमता पाहिजे आणि जोपर्यंत केंद्रसरकार महाराष्ट्राला हजारो कोटींचा निधी देणार नाही, तोपर्यंत पूरग्रस्तांना आवश्यक मदत मिळणार नाही.

खरं म्हणजे राज्यशासनाने केंद्राकडे निधीची रितसर मागणी एवढ्यात केली पाहिजे होती; पण पुरग्रस्तांना आम्ही किती व कशी मदत केली? हे सांगून राज्यसरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. त्यापेक्षा पुरग्रस्तांना तातडीने उभारण्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखून काटेकोरपणे अमंलबजाबणीस सुरुवात झाली पाहिजे होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खरोखरच सक्षम आहेत; ते पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाहीत, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.