सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द! आजचा दुर्दैवी निकाल…

आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करणारा निर्णय दिला. मराठा समाजासाठी हा निर्णय खरोखरच `दुर्दैवी’ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनी आदर ठेवावा लागतो; कारण घटनेच्या चौकटीत राहून मूलभूत मुल्य जोपासावी लागतात; परंतु समाजातील प्रत्येक घटकाची सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा होण्यासाठी `आरक्षण’ महत्वाचे ठरते आणि ते आरक्षण मराठा समाजाला मिळवावे लागले. त्यासाठी महाराष्टाच्या राज्यकर्त्यांनी सदैव पूरक भूमिका घेतली. कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो; तरी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सगळ्याच प्रमुख राजकीय पक्षांनी सकारात्मकता दाखविल्यानंतर शासनाने तशी कार्यवाही केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण का नाकारले? ह्याचा मागोवा घेण्यासाठी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करावा लागेल. तसं न करता राज्यकर्त्यांना दोष देणं मूखर्पणाचं ठरेल. असा मूखर्पणा राजकारणात होत असतो; परंतु त्यामुळे भावनेचा खेळ मांडला जातो आणि त्यातून राजकीय पक्षांकडून आपला राजकीय स्वार्थ साध्य केला जातो. म्हणूनच एकमेकांवर टीका न करता मराठा आरक्षण कसे अबाधित ठेवता येईल? त्यासाठी कोणतेही राजकारण न करता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विरोधी पक्ष, आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मराठा संघटना यांनी एकत्रित येऊन पुढील दिशा ठरविली पाहिजे.

मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी जी आंदोलनं झाली ती विक्रमी ऐतिहासिक होती. त्यासाठी काहींचे जीव देखील गेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली जाणार नाही. असे असतांना विरोधी पक्ष नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची संधी सोडत नाही. किमान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर असे राजकारण होता काम नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मराठा आरक्षण नाकारणारा असला तरी यापुढे कधीच आरक्षण मिळणार नाही असे नाही. म्हणूनच सर्वांनी सकारात्मक भूमिका स्वीकारून संघटित होऊन मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी जे जे काही करत येईल ते प्रामाणिकपणे केले पाहिजे. तेव्हाच मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक तरतुदी पाहूनच निर्णय घेणार; हे माहित असूनही आरक्षणाच्या बाजूने लढणारे विधिज्ञ नेमके कुठे कमी पडले? ह्यावर विचार मंथन व्हायला पाहिजे. आजच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की,
१) मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून नवं आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वैध आधार दिसत नाही.
२) मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही.
३) असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार आणि त्यावर न्यायालय हरकत घेऊ शकते; ह्याची कल्पना असूनही मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता न्यायालयाला पटवून देता आली नाही. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कसा हे सिद्ध करता आलं नाही आणि मराठा समाज मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट होऊ शकतो; ह्याची सुद्धा मीमांसा न्यायालयासमोर करता आली नाही. म्हणूनच दुर्दैवी निकाल समोर आला. भविष्यात ह्याच मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी लागणार आहे आणि त्याची तयारी महाराष्ट्राने दिल्लीच्या सहाय्याने केली पाहिजे. एवढंच नाहीतर केंद्रालाही त्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे. तरच आज रद्द झालेले मराठा आरक्षण पुन्हा सुरु होईल. त्याचीच वाट मराठा समाज पाहत असून भावनिक राजकारण आणि टीका टिपण्णी करणाऱ्या पुढाऱ्यांकडे मराठा समाजाने पाठ फिरविली पाहिजे.

-मोहन सावंत