आयएनएस विराट युद्ध नौका वस्तुसंग्रहालयात रुपांतरित होणार

मुंबई:- गौरवशाली इतिहास असणारी आयएनएस विराट युद्धनौकेचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक अंदाजानुसार ८५२ कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी भंडारा जिल्ह्यातील २२ एकर जमीन; राज्यातील दुर्गम-आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा; वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम प्रक्रियेत सुधारणा; महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराच्या अधिनियमामध्ये सुधारणा; क्रीडांगणे, मैदाने, व्यायामशाळांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत नवे धोरण; खेलो इंडिया योजनेची राज्यात अंमलबजावणी आदी निर्णयही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

आयएनएस विराट युद्ध नौकेला देशाच्या लष्करी इतिहासात महत्त्वाचे स्थान आहे. मार्च २०१७ मध्ये ती भारतीय नौसेनेच्या सेवेतून निवृत्त झाली. सध्या ती नौसेना गोदीमध्ये (नेव्हल डॉकयार्ड) ठेवण्यात आली आहे. भारतीय नौसेनेचा समृद्ध इतिहास नव्या पिढीला माहिती व्हावा, तसेच शालेय-महाविद्यालयीन तरुणांमध्ये सागरी क्षेत्रामध्ये आवड निर्माण व्हावी, यासाठी तिचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयास सादर केलेल्या प्राथमिक प्रस्तावानुसार ही नौका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती रॉक्स येथे किनाऱ्यापासून सात सागरी मैल अंतरावरील समुद्रात काँक्रीट पायाभरणी करून स्थापित करण्यात येईल. या ठिकाणी असणारे वैविध्यपूर्ण सागरी जैवविश्व पर्यटकांना पाहता येणार आहे. तसेच सेलिंग, स्काय डायव्हींग आदी साहसी सागरी खेळांसाठी तिचा वापर होऊ शकणार आहे. सागरी प्रशिक्षणासाठीही जहाजावर सुविधा उपलब्ध होणार असून या ठिकाणी व्यापारी जहाजावर काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण देण्याचाही प्रस्ताव आहे. या नौकेवरील वस्तुसंग्रहालयात सागरी क्षेत्राशी संबंधित वस्तू, दृकश्राव्य कार्यक्रम, सागरी क्षेत्राचा इतिहास प्रदर्शित करणारे आभासी दालन इत्यादी सुविधा असतील. तसेच येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.

या सर्व प्रकल्पासाठी प्राथमिक अहवालानुसार ८५२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर तो राबविण्यात येणार आहे. यासाठी खाजगी उद्योजकाची निवड करण्यासह निविदेच्या अटी-शर्ती ठरविणे व इतर तपशील निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.