आर्थिक दिवाळखोरीत नेणारी स्मार्ट वीज मीटरची सक्ती रद्द करण्याची मागणी!

करोडो गरिबांना तापदायक ठरणारी स्मार्ट वीज मीटर!

जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबईच्या माजी महापौर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रवक्त्या व जेष्ठ नेत्या निर्मला सामंत-प्रभावळकर यांच्यासह सहकाऱ्यांची जनहित याचिका!

मुंबई:- मोबाईल सेवा दोन प्रकारात ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतात; पोस्ट पेड आणि प्रिपेड. पोस्ट पेड प्रकारात महिन्यानंतर मोबाईल बील आल्यानंतर बिलाची रक्कम भरावी लागते आणि प्रिपेड प्रकारात जे प्लॅन निवडून रिचार्ज शुल्क भरल्यानंतर तेवढ्याच दिवसांनंतर आणि तेवढ्याच वापरानंतर मोबाईलचे आऊटगोइंग, इनकमिंग कॉल, एसएमएस सेवा खंडित होते. हे आपणास माहिती आहेच. जर आपल्या घरगुती लाईटचे मीटर स्मार्ट प्रिपेड झाल्यावर गरीब आणि तंत्रज्ञान माहित नसलेल्या करोडो जनतेला त्याचा फटका बसणार आहे. जेवढे शुल्क आपण भरणार आहोत तेवढी वीज वापरली की आपोआप विद्युत पुरवठा खंडित होणार आहे. ही स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटरची सक्ती लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर त्वरेने लागू होणार असून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासनाने खाजगी कंपन्यांना ठेकेदारी दिली असून सदर कंपन्यांनी करोडो स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर आणून ठेवले आहेत. करोडो जनतेच्या ह्या ज्वलंत प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबईच्या माजी महापौर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रवक्त्या व जेष्ठ नेत्या, विधिज्ञ निर्मला सामंत-प्रभावळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या मुंबई अर्बन सेलचे अध्यक्ष हर्षद स्वार यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून करोडो गरिबांना तापदायक ठरणारी स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटरची सक्ती रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये, चाळींमध्ये तसेच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कष्टकरी जनतेला प्रिपेड वीज मीटरची सक्ती अत्यंत त्रासदायक होणार आहे. त्याचप्रमाणे गरिबीमुळे-सामाजिक असमतोलापणामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान ज्यांच्याकडे अद्याप पोहचले नाही; अशा जनतेलाही अक्षरश: डोकेदुखी ठरणार आहे. ह्या गंभीर ज्वलंत प्रश्नावर राज्यकर्ते खाजगी कंपन्यांना पूरक निर्णय घेतील; त्यापेक्षा न्यायालय ह्या ज्वलंत प्रश्नावर तातडीने निर्णय देईल; म्हणून ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

ह्या याचिकेमध्ये केंद्राने २६ फेब्रुवारी २००१ रोजी विद्युत कायदा २००१ अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कॉनमेमर्स अंतर्गत जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ह्या अधिसूचनेनुसार स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर योजना लागू करण्याबाबत व ग्राहकांना पर्याय देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांकडून निर्देश मागितले होते.

ग्राहकांनी वीज मीटर पोस्टपेड घ्यावा प्रिपेड ह्याची सक्ती विद्युत कायदा कलम ४७(५) अन्वये करत येत नाही. तरीही ग्राहकांवर स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटरची सक्ती करण्यात येत आहे आणि केली जाणार आहे. आता सुरु असलेली वीज मीटरची व बिलाची पद्धत ग्राहकांना आर्थिक नियोजन करण्यासाठी आवश्यक असणारा वेळ प्रदान करते आणि वीज खंडित होण्यापासून सर्वसामान्य प्रामाणिक जनतेला दिलासा मिळतो. आजही काही ग्राहक वीज बिल भरत नाहीत तेव्हा त्यांची वीज खंडित केली जाते. पण त्यासाठी अवधी दिला जातो. थकीत वीज बिलाची रक्कम वाढत असताना स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर आवश्यक आहेत असा एका दावा करण्यात येतो; परंतु २ कोटी ७० लाख जोडण्यांपैकी ८७ हजार ५११ जणांची वीज देयके थकीत आहेत. ह्याचे ०.३२ टक्के एवढे अत्यल्प असून थकबाकीचा संदर्भ देऊन प्रिपेड वीज मीटरची सक्ती करणे गैर आहे. ह्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित दाखल करण्यात आली आहे.