मुंबईतील AQI सुधारण्यासाठी निवृत्त सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई महानगरपालिका प्रशासनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील खालावलेली हवेची गुणवत्ता (AQI) आणि प्रदूषणाची गंभीर स्थिती लक्षात घेता, उपाययोजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

मुंबईतील वायू प्रदूषणासंदर्भात 2022 मध्ये दाखल सुमोटो जनहित याचिकेवर गुरुवारी (29 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, महानगरातील प्रदूषणाची पातळी अद्याप कमी झालेली नाही आणि यामध्ये पालिका प्रशासनांची उदासीनता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

“पालिका काम करतेय, पण ते दिसत नाही” – उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने मुंबई व नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पालिकांना दिले. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन होत आहे की नाही, यावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयीन कामकाजाचा वाढता ताण लक्षात घेता, विविध पालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि तज्ज्ञ समित्यांकडून सादर होणारी सर्व प्रतिज्ञापत्रे आणि अहवाल प्रत्येकवेळी तपासणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळेच निवृत्त सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र उच्चाधिकार समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

या समितीत कोण-कोण असतील, समितीची कार्यकक्षा काय असेल आणि तिची रूपरेषा कशी असेल, याबाबत लवकरच सविस्तर आदेश जारी केले जातील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही समिती नियमित बैठका घेईल आणि विविध प्राधिकरणांकडून आवश्यक ती मदत घेऊन मुंबई व आसपासच्या परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात ठोस उपाययोजना सुचवेल.

या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्त केलेले न्यायालयीन मित्र (Amicus Curiae) दरायस खंबाटा यांनी सुनावणीदरम्यान माहिती दिली की, जानेवारी महिन्यातील पहिल्या 25 दिवसांपैकी तब्बल 18 दिवस मुंबईची हवा ‘खराब’ श्रेणीत होती. डिसेंबर महिन्यात तर प्रदूषणाची पातळी अत्यंत गंभीर अवस्थेत गेली होती.

पालिकेवर सातत्याने प्रभावी अंकुश असणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त करत, MMR क्षेत्रातील खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत काम करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.