महाराष्ट्रातील २ कोटी ३० लाख ग्राहकांना स्वयंपाकाच्या गॅस अनुदानाचा थेट लाभ

देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक

नवी दिल्ली:- केंद्र शासनाच्या ‘पहल’ योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रातील २ कोटी ३० लाख ९० हजार ७८५ ग्राहकांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) स्वयंपाकाच्या गॅस अनुदानाचा थेट लाभ झाला असून देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या ‘पहल’ योजनेंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅसवर अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. केंद्र शासनाच्यावतीने २०१६ मध्ये देशभर ‘पहल’ योजना सुरु करण्यात आली. डिसेंबर २०१८ अखेर देशातील ३६ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशात २५.१७ कोटींपैकी २३.२४ कोटी ग्राहकांच्या आधार कार्डसोबत संलग्न करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत बँक खात्यात डीबीटीद्वारे अनुदान हस्तांतरित करण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशातील ३ कोटी २० लाख ६५ हजार ३१८ ग्राहकांच्या खात्यात थेट अनुदान हस्तांतरित करण्यात आले असून या राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील २ कोटी ३० लाख ९० हजार ७८५ ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात आली असून राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. यासोबत तामिळनाडूतील १ कोटी ८८ लाख ४२ हजार ८५५, पश्चिम बंगाल मधील १ कोटी ८६ लाख ५९ हजार ८८४ तर बिहार मधील १ कोटी ४७ लाख ७५ हजार ६० ग्राहकांसह देशातील अन्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरीत झाली आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लिखीत उत्तरात ‘पहल’ योजनेंतर्गत डीबीटीद्वारे गेल्या दोन वर्षात देशभारातील ग्राहकांना देण्यात आलेल्या अनुदानाबाबत माहिती दिली.