विधानपरिषद- लक्षवेधीवर शासनाचे स्पष्टीकरण

विदर्भ व कोकणातील रोजगार संधी वाढविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणार – सुभाष देसाई

नागपूर:- शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विदर्भ व कोकणातील तरुणांचा जास्तीत जास्त समावेश व्हावा, यासाठी त्यांना स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून विदर्भ व कोकणात रोजगार संधी वाढविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य ख्वाजा बेग यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री. देसाई बोलत होते.

श्री. देसाई म्हणाले, नागपूर कराराप्रमाणे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विदर्भातील तरुणांचे प्रमाण पुरेसे आहे. कोकणातील तरुणांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी आहे. या दोन्ही विभागातील तरुणांचे नोकऱ्यांमधील प्रमाण आणखी वाढावे, यासाठी येथील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या चर्चेत सदस्य श्री. बेग, डॉ. रणजित पाटील, श्री. जोगेंद्र कवाडे आदींनी भाग घेतला.
————————————————————————————————-

विनाअनुदानित शाळांना अनुदानासंदर्भात प्रचलित धोरण

राबविण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक – बाळासाहेब थोरात

नागपूर:- राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी पूर्वीच्या प्रचलित अनुदान धोरण अंमलात आणण्याबाबत राज्य शासन विचार करत असून लवकरच याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज येथे दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य श्री. विक्रम काळे यांनी कायम विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.

श्री. थोरात म्हणाले की, विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची प्रचलित पद्धत होती. मात्र, ती बंद करण्यात आली आहे. या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रचलित अनुदान धोरण अंमलात आणण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच अनुदान देण्याच्या अटीसंदर्भातही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागो गाणार, डॉ. रणजित पाटील, प्रा. अनिल सोले, श्रीकांत देशपांडे यांनी सहभाग घेतला.
—————————————————————————————————————————

दोंडाईचा-निमगुळ एसटी अपघात प्रकरणी मयत, जखमींना आर्थिक मदत – सुभाष देसाई

नागपूर:- शिंदखेडा- दोंडाई ते निमगुळ एसटी बस अपघातातील मयत प्रवाशांच्या वारसांना प्रत्येकी दहा लाख रूपयांप्रमाणे १ कोटी रुपये व बस चालकास ७ लाख १८ हजार ९६० रूपये तसेच जखमी प्रवाशांना २३ हजार रूपयांची तात्कालिक आर्थिक मदत देण्यात आली आहे अशी माहिती परिवहनमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य विद्या चव्हाण यांनी मांडली होती.

यावेळी श्री. देसाई म्हणाले, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१९ रोजी शहादा आगाराची बस औरंगाबाद-शहादा मार्गावर धावत असताना सुमारे २२.३५ वाजता निमगुळ गावाजवळ तावखेडा फाटा येथे समोरुन भरधाव वेगात येणारा कंटेनर व बसची समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला. या अपघातात बसमधील एकूण ५२ प्रवाशांपैकी ११ प्रवासी व बसचा चालक आणि त्रयस्थ कंटेनर वाहनाचा चालक ०१ असे एकूण १३ व्यक्ती मृत झाल्या व कर्तव्यावरील ०१ वाहक व ३८ प्रवासी असे एकूण ३९ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. जखमी प्रवाशांना तातडीने उपचारार्थ शासकीय रुग्णालय दोंडाईचा शहादा, नंदुरबार व धुळे येथे व परिसरातील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. बसमधील ११ मयतांचे वारसांना प्रत्येकी रु. १०,०००/- प्रमाणे एकूण रु. १,१०,०००/- व जखमी व्यक्तींना एकूण रु. २३,०००/- एवढी तात्कालीक आर्थिक मदत देण्यात आली. तसेच नुकसान भरपाईची मागणी करण्याचे पी फॉर्म देण्यात आले आहेत. बसमधील मयत ११ प्रवाशांपैकी १० प्रवाशांना राज्य परिवहन नियमांनुसार मयत प्रकरणी प्रत्येकी रु. १० लाख रक्कम देण्यात आली. मयत प्रवाशी श्री. इद्रिस नासिर मणियार मु. पो. तळोदा यांचे वारसांचा वाद असल्याने त्यांनी अद्याप पी फॉर्म व कागदपत्रे सादर न केल्याने त्यांना नुकसान भरपाई अदा झालेली नाही. पी फॉर्म व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना त्वरीत नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्यात येईल. मयत रा. प. चालक श्री. मुकेश नगीन पाटील यांना श्रमिक नुकसान भरपाई तरतुदींतर्गत रु. ७ लाख १८ हजार ९६० एवढी आर्थिक मदत देण्यात आलेली आहे. तसेच राज्य परिवहन नियमानुसार कामगिरीवरील कर्मचारी यांचेकरिता अपघात सहाय्यता निधी योजनेअंतर्गत रु. १० लाख किंवा त्यांचे वारसांस नोकरी देण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सुधीर तांबे यांनी भाग घेतला.
—————————————–

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बृहद आराखडा करणार – डॉ.नितीन राऊत

नागपूर:- आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बृहद आराखडा तयार करणार असून अनुसूचित जाती व जमातीसाठींच्या योजनांवर केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणारा निधी शंभर टक्के खर्च होण्यासाठी कर्नाटक व तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर कायदा करणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य रवींद्र फाटक यांनी मांडली होती.

डॉ.राऊत म्हणाले, अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृह योजना राबविण्यात येते. या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास, आहार, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य इ. सोयी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. शासकीय वसतिगृह प्रवेशाकरिता तसेच स्वयम् योजनेचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्यात अनुसूचित जमातीच्या मुलांसाठी २८५ व मुलींसाठी २१० अशी एकूण ४९५ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांची एकूण मंजूर क्षमता ५८७९५ इतकी असून त्यापैकी ५३ हजार ३५५ विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत प्रवेश देण्यात आला आहे. त्याव्यतिरिक्त वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या २० हजार संख्येच्या मर्यादेत विद्यार्थ्यांना स्वयम् योजनेचा लाभ देण्यात येत असून चालू वर्षी त्यापैकी ७ हजार ११९ विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत येाजनेंतर्गत लाभ देण्यात आला आहे.

सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता डहाणू प्रकल्प कार्यालयांतर्गतच्या १७ वसतिगृहांसाठी एकूण १८४९ अर्ज पात्र ठरले होते. त्यापैकी वसतिगृहाची एकूण मंजूर विद्यार्थी प्रवेश क्षमता १४५० व वसतिगृहाच्या इमारतींमध्ये जागा उपलब्ध असल्याने वाढीव १०० अशा एकूण १५५० विद्यार्थ्यांना माहे १५ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रवेश देण्यात आलेला आहे. तसेच स्वयम् योजनेंतर्गत ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीवर ४२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वयम् योजनेच्या लाभासाठी कॉलेज स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित असून कॉलेज स्तरावरुन हे अर्ज त्वरित निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक कॉलेजसाठी प्रकल्प क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याची नियुक्त करण्याबाबत प्रकल्प अधिकारी, डहाणू यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांना त्वरीत लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या मदतीने एक आदिवासी विद्यार्थिनी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेली असल्याचेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री डॉ.परिणय फुके, विक्रम काळे, अंबादास दानवे, जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
——————————————————————————-

वंजारी समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक! – डॉ.नितीन राऊत

नागपूर:- वंजारी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्याबाबत क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक आरक्षण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे निवेदन राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे अभिप्रायार्थ पाठविण्याची कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येईल. आयोगाचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक त्या संविधानिक प्रक्रियेचा अवलंब करुन वंजारा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या मुद्यावर शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे इमाव, सावशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी मांडली होती.

डॉ.राऊत म्हणाले, या लक्षवेधीअन्वये विजाभज प्रवर्गाला विहित करण्यात आलेल्या ११ टक्के आरक्षणापैकी २ टक्के आरक्षण वंजारी समाजाला दिले असून, हे आरक्षण वंजारी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसल्यामुळे वंजारी समाज आरक्षणापासून वंचित राहत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहे.

कोणत्याही समाजासाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करताना त्या समाजाचा आर्थिक स्तर, मागासलेपणा, लोकसंख्या तसेच अन्य अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येते. सर्वेक्षणाअंती राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निदर्शनास आलेल्या वस्तुस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे आरक्षणाबाबतची शिफारस आयोगामार्फत शासनाकडे केली जाते. आयोगाकडून प्राप्त शिफारशीवर विचारविनिमय करुन आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येतो. वंजारी समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य, सर्वश्री विनायक मेटे, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.
————————————–

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अतिविशेषोपचार रुग्णालय नागपूरसाठी

उच्च दर्जाच्या सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत लवकरच बैठक – बाळासाहेब थोरात

नागपूर:- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय नागपूर येथे रुग्णांना चांगल्या व उच्च दर्जाच्या सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत शासन प्रयत्नशील असून लोकप्रतिनिधी व त्यातील संबधित अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. यासंबधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य अनिल सोले यांनी मांडली होती.

श्री. थोरात म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय संलग्नित अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे उपचारार्थ येणाऱ्या बाह्यरुग्णांची संख्या ५५० ते ६०० असून दररोज साधारणत २३० ते २५० आंतररुग्ण दाखल होत असतात. या रुग्णालयातील दैनंदिन स्वच्छतेची कामे कंत्राटी सेवेच्या कर्मचाऱ्यांकडून व संस्थेच्या नियमित सफाईगार कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते. रुग्णालयाची इमारत चार मजली असून त्यामध्ये दोन उद्वाहने कार्यरत आहेत. त्यामुळे रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत नाही. रुग्णालयाच्या वॉर्डातील जैविक कचरा संकलन केंद्रात ठेवला जातो. हा जैविक कचरा नागपूर महानगरपालिका मान्यताप्राप्त कंपनीकडून संकलित केंद्रातून दररोज उचलला जातो. रुग्णालयामधील अजैविक कचराही महानगरपालिकेमार्फत उचलला जातो. यामुळे दुर्गंधी पसरत नाही. रुग्णालयातील रुग्णांना लागणारे जेवण रुग्णालयातील पाकगृहातून व आहारतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार तयार केले जाते. जेवणाच्या दर्जाची तपासणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येते. रुग्णांना पोषक आहार आवश्यक असणाऱ्या कॅलरीजप्रमाणे पुरविला जातो. रुग्णालय प्रशासनामार्फत रुग्णाच्या आरोग्याबाबत व त्याअनुषंगाने पुरवावयाच्या सुविधेबाबत योग्य काळजी घेतली जाते. तरीसुद्धा नागरिक व लोकप्रतिनिधींना याबाबत काही शंका असल्यास संबंधितांची लवकरच रुग्णालयात बैठक आयोजित केली जाईल, असे श्री. थोरात यांनी सांगितले.

या चर्चेत डॉ.रणजित पाटील, रामदास आंबटकर, नागोराव गाणार, गिरीष व्यास, जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, निलय नाईक आदींनी सहभाग घेतला.
—————————————————

गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती – जयंत पाटील

नागपूर:- राज्य शासनाने गिरणी कामगारांना घरे पुरविण्यासाठी सुरु केलेल्या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व गिरणी कामगार संघटना प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडली.

श्री. पाटील म्हणाले, बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ मधील सुधारित ५८ (१) ब नुसार मुंबईतील गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक चटई क्षेत्र यांचे वाटप साधारणत: प्रत्येकी १/३ हिस्सा बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा व गिरणीमालक यांना देण्याची तरतूद आहे. म्हाडास उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी २/३ गाळे व संक्रमण सदनिकांसाठी १/३ गाळे बांधण्याची तरतूद आहे. म्हाडाने गिरणी कामगारांच्या माहिती संकलनासंदर्भात राबविलेल्या तीन मोहिमांमध्ये सुमारे १ लाख ७४ हजार गिरणी कामगार/त्यांच्या वारसांनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी अर्ज केले आहेत. गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरे मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही समिती काम करेल, असे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, भाई जगताप, भाई गिरकर आदींनी सहभाग घेतला.
———————————————-

रायगड जिल्ह्यातील आरोग्य योजनेच्या अनियमिततेची विभागामार्फत चौकशी – जयंत पाटील

नागपूर:- रायगड जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या वतीने आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत माता व बालकांसाठी शालेय मुलांसाठी, क्षयरोग, कुष्ठरोग नियंत्रण इत्यादी आरोग्यविषयक बाबींसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये अनियमितता असल्याची लोकप्रतिनिधींची तक्रार असल्याने या योजनेतील अनियमिततेची विभागामार्फत चौकशी करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी मांडली.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, रणजित पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
—————————–

शिरवळ ते बारामती रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणार – डॉ.नितिन राऊत

नागपूर:- पुणे जिल्ह्यातील शिरवळ ते बारामती एमआयडीसीला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षापासून सुरु आहे. यामध्ये शिरवळ ते लोणंद व फलटण ते बारामती रस्त्याचे काम सध्या अपूर्ण असून ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी मांडली.

यावेळी श्री.राऊत म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील शिरवळ ते बारामती एमआयडीसीला जोडणाऱ्या चौपदरी रस्त्याच्या कामामध्ये बारामती-फलटण, रा.मा.१० कि.मी. ४२/४०० ते ६४/३०० (एकूण लांबी २९.९० कि.मी.) आणि शिरवळ-लोणंद-फलटण कि.मी. ८०/०० ते १३६/०० (एकूण लांबी ५६.०० कि.मी) अशी एकूण ७७.९० कि.मी. लांबीचा एकूण रु. ३५५.६५ कोटी रकमेचे चौपदरीकरणाचे काम खासगीकरणांतर्गत हाती घेण्यात आले होते. रस्त्याचे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित ३५ टक्के वेळीच भूसंपादन न झाल्यामुळे ऑक्टोबर २०१२ पासून काम बंद आहे. या संबंधीच्या सर्व अडचणी सोडवून या रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.राऊत यांनी दिली.

यावेळी उपसभापतींनीही या रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम लवकर करण्याचे निर्देश दिले.