`हर घर को नल से जल` योजनेतून प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा – मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मुंबई : राज्यात मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यात येणार आहे. नुकतीच दिल्ली येथे झालेल्या ‘निती’ आयोगाच्या बैठकीत पुढील पाच वर्षात `हर घर को नल से जल` ही योजना राबविण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

परभणी शहराला पाणीपुरवठा करण्याबाबत सदस्य जयप्रकाश मुंदडा यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र शासनाच्या निकषानुसार गाव आणि शहरांमध्ये पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागात प्रती व्यक्ती २० लीटर पाणी दिले जाते. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी आढावा घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या पाच वर्षात अमृत योजनेच्या माध्यमातून बहुतांश शहरांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजना ४० टक्के पूर्णत्वास आल्या आहेत. लातूर मधील अमृत योजनेचे काम ९० टक्के झाले असून ऑगस्ट अखेर काम पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

राज्य शासनाची पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता असून ज्या योजना केंद्र शासनाच्या निकषात बसत नाहीत त्याचा मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समावेश करून पाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

दरम्यान, एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी सांगितले की, परभणी शहराला पाणी पुरवठ्याच्या योजना सप्टेंबर अखेर पूर्ण करण्यात येतील आणि शहरातील नागरिकांना प्रति व्यक्ती १३५ लीटर पाणी दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अजित पवार, गणपतराव देशमुख, विजय वडेट्टीवार, संजय सावकारे, जयकुमार गोरे, बच्चू कडू, अमीत देशमुख, श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी भाग घेतला.

ई- निविदा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सचिव समिती – मुख्यमंत्री

राज्यात ई- निविदा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सचिवस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य सुभाष साबणे यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या ई- निविदा प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या २९ जानेवारी २०१३ मधील शासन निर्णयानुसार १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या निविदांसाठी ई- निविदा प्रणाली राबविली जाते. या पद्धतीत आता सुधारणा करण्यासाठी समिती अभ्यास करणार असून त्यांच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.