सरकारचा सबका साथ सबका विकासवर भर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सिडकोची भव्य गृहनिर्माण योजना, ठाणे मेट्रोचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन
देशातली पहिली एकात्मिक परिवहन प्रणाली विकसित करणार- मुख्यमंत्री
ठाणे:- आमचे सरकार सबका साथ सबका विकास यासाठी विकासाच्या पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करीत असून मुलांना शिक्षण, तरुणांना रोजगार, शेतकऱ्यांना सिंचन, ज्येष्ठांना औषधी आणि सर्वसामान्यांचे जीवन सुखी करण्यावर आमचा भर राहणार आहे, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काल कल्याण येथे जाहीर सभेत सांगितले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राने पायाभूत सुविधांमध्ये घेतलेल्या आघाडीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे तसेच महाराष्ट्राचे कौतुक केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी डोंबिवली ते तळोजा या मेट्रो मार्गाची तसेच वसई –विरार आणि नाशिक मध्येही मेट्रोचे मार्ग निर्माण करून एकात्मिक परिवहन प्रणाली विकसित केली जाईल, अशी घोषणा केली. घरबांधणीसाठी ‘ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट’ धोरणावर भर दिला जाईल असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सिडकोतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या ८९,७७१ घरांच्या भव्य गृहनिर्माण योजनेचे त्याचप्रमाणे ठाणे –भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्ग ५ व दहिसर पूर्व ते मीरा भाईंदर या मेट्रो मार्ग ९ चे भूमिपूजन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. कल्याणच्या वासुदेव बळवंत फडके मैदानावरील या भूमिपूजन कार्यक्रमास व्यासपीठावर राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी, केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री विनोद तावडे, बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, गृहराज्य मंत्री रणजीत पाटील, सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मंदा म्हात्रे, कपिल पाटील, मनीषा चौधरी, नरेंद्र मेहता, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री खासदार, आमदार, एमएमआरडीए महानगर आयुक्त आर. राजीव, प्रवीण दराडे उपस्थित होते.
याप्रसंगी सिडकोच्या आवास योजनेतील एजाज अहमद, सतीश माने, मीना सूरकामे, त्रिवेणी नाईक, श्रीमती गावित यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात घराची कागदपत्रे देण्यात आली. यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांना वरळी चित्र भेट म्हणून देण्यात आले. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते रिमोट कंट्रोल द्वारे मेट्रो आणि घरबांधणी प्रकल्पांचे भूमिपूजनही करण्यात आले.
२७५ किमी मेट्रोचे जाळे पसरविणार
प्रधानमंत्री यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवार मराठीत करतांना छत्रपती शिवराय, शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आबेडकर, महात्मा फुले यांचे स्मरण केले. संत ज्ञानेश्वरांपासून ते संत तुकाराम यांच्यापर्यंत अनेक संतानी भक्तिमार्गाने लोकांना जोडण्याचे काम केले आहे, असे सांगून त्यांना प्रधानमंत्र्यांनी वंदन केले तेव्हा टाळ्यांचा एकच गजर झाला. ते पुढे म्हणाले की, मुंबई, ठाणे ही लोकांची स्वप्ने पूर्ण करणारी आणि संपूर्ण देशाची एक प्रतिमा उमटविणारी शहरे आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून येथील सोयी सुविधांवर मोठा दबाव पडत असल्याची खंत व्यक्त करून ते म्हणाले की, पूर्वीच्या शासनात तब्बल ८ वर्षे प्रतिक्षेनंतर २०१४ मध्ये मेट्रोचा पहिला मार्ग खुला झाला तो देखील ११ किमी एवढाच, त्या तुलनेत आम्ही २०२२ पर्यंत २७५ किमी एवढे मेट्रोचे जाळे पसरवित आहोत.
देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असेल तेव्हा देशातील प्रत्येक दुर्बल व्यक्तीकडे स्वत:चे घर असेल यादृष्टीने आम्ही वाटचाल करीत असून जगातील सर्वात झपाट्याने विकसित होणारी पहिली दहाही शहरे भारतातील आहेत ही आमच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे असे ते म्हणाले.
पूर्वीच्या सरकारने २५.५० लाख घरे बांधली, आम्ही केवळ ४ वर्षांत १ कोटी २५ लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधली. गरीब व दुर्बल घटकाला आज घरासाठी आर्थिक सहाय्यही आम्ही सहजपणे उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्रात ८५ हजारपेक्षा जास्त लोकांना २ हजार कोटींची मदत केली आहे असेही ते म्हणाले.
बांधकाम क्षेत्रावर नियमन आणणारा रेरा कायदा देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम राबविला व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी केली. २७ हजार रिअल इस्टेट एजंट याखाली नोंदणीकृत झाले ही मोठी गोष्ट आहे असे सांगून प्रधानमंत्री मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.
३० कोटी पेक्षा जास्त एलईडी बल्ब देशात वाटप झाले असे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात यामुळे ११०० कोटी रुपये वीज वाचली. उज्ज्वला योजनेत ६ कोटी गॅस जोडण्या दिल्या असून महिलांचे जीवन सुकर झाले आहे. मुद्रा योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीमुळे अनेक महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली असेही ते म्हणाले.
प्रधानमंत्र्यांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्र्यांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना मिळाली असून नजिकच्या भविष्यात १ कोटींपेक्षा जास्त प्रवासी मेट्रोने प्रवास करतील. एकात्मिक परिवहन आणि वाहतूक प्रणाली तयार करण्यात महाराष्ट्र आघाडी घेणार असून त्यामुळे रस्ते, जल, रेल्वे यांचे एक सक्षम जाळे तयार करण्यात येईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण येऊ न देता एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकासासाठी निधी खर्च करण्यात येत आहे असेही ते म्हणाले.
नागरी वाहतूक प्रणाली विकसित करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असेल असेही त्यांनी आश्वस्त केले.
याप्रसंगी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले.
महागृहनिर्माण योजना
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडकोने ८९,७७१ घरांच्या भव्य गृहनिर्माण योजनेचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत नवी मुंबईतील तळोजासह अन्य नोड्मधील बस तसेच ट्रक टर्मिनल आणि रेल्वे स्थानकांजवळच्या परिसरात घरे बांधण्यात येतील.
नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये योजना राबविणार
या धोरणांतर्गत बस टर्मिनल वा रेल्वे स्थानक इ. परिवहन सुविधा असलेल्या परिसरात घरे व कार्यालये विकसित करून घर ते कामाचे ठिकाण यांतील अंतर कमी करून लोकांचा प्रवासाचा वेळ वाचवणे तसेच सार्वजनिक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देत सिडकोतर्फे सदर गृहनिर्माण योजना नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
१८,००० कोटींंचा प्रकल्प
सदर गृहनिर्माण योजनेतील ८९,७७१ घरांपैकी ५३,४९३ घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तर ३६,२८८ घरे ही अल्प उत्पन्न गटासाठी आहेत. सदर योजनेस पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मंजुरी मिळाली असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील लाभार्थी हे रु. २.५ लक्ष तर अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी हे सीएलएसएस (Credit Linked Subsidy Scheme) अंतर्गत रु. २.६७ लक्ष अनुदानास पात्र असतील.
सदर गृहनिर्माण प्रकल्पाकरिताचा अंदाजित खर्च रु. १८००० कोटी इतका आहे. सिडकोच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प ठरणार आहे. रेल्वे स्थानकांतील फोरकोर्ट एरिया, ट्रक व आंतरराज्य बस टर्मिनल इमारतींवरील मोकळ्या जागा तसेच रेल्वे स्थानकां नजीकचे भूखंड यांचा वापर करून तेथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांकरिता घरे बांधावीत अशा प्रकारची नाविन्यपूर्ण कल्पना सिडकोतर्फे मांडण्यात आली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी
सदर गृहनिर्माण योजना ही तळोजा नोड्सह खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बस टर्मिनस; कळंबोली व वाशी येथील ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर व खांदेश्वर रेल्वे स्थानकांच्या फोरकोर्ट एरियामध्ये प्रस्तावित आहे. नजीकच्या भविष्यातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबईची भविष्यातील वाढ व त्या अनुषंगाने घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता सदर गृहनिर्माण योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत.
सिडकोतर्फे “सर्वांसाठी घरे” या उद्दिष्टांतर्गत महागृहनिर्माण योजना- ऑगस्ट 2018 राबविण्यात येऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांकरिता 14,838 घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. 13 ऑगस्ट, 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ करण्यात येऊन या योजने अंतर्गत ऑनलाईन सोडतीचा अवलंब करण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली व द्रोणागिरी नोड्मधील 14,838 घरांपैकी 5,262 घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तर 9,576 घरे ही अल्प उत्पन्न गटातील यशस्वी अर्जदारांस वाटपित करण्यात आली.
लाभार्थ्यांची पारदर्शी निवड
सदर गृहनिर्माण योजनेकरिता लाभार्थ्यांची निवड करताना ती पूर्णत: पारदर्शक व सुलभ रितीने व्हावी याकरिता ऑनलाईन सोडत प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ (lottery.cidcoindia.com) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेतील कोणत्याही प्रकारचा शुल्क भरणा हा केवळ ऑनलाईन पेमेन्ट पद्धतीनेच करावा लागेल. सिडकोतर्फे अर्जदारांकरिता मोबाईल अप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. सिडकोतर्फे सदर योजनेतील घरे ही बांधकामास प्रारंभ केल्यानंतर वाटपित करण्याचे नियोजित आहे. यामुळे अर्जदारांना कमी दरात घरे उपलब्ध होण्याबरोबरच कर्जही कमी दरात उपलब्ध होईल व हफ्ता भरणेही सुलभ होईल. सदर योजना ही ३ वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणे प्रस्तावित आहे.
ठाणे मेट्रो मार्ग ५ आणि ९
ठाणे भिवंडी कल्याण या मेट्रो ५ मार्गाचे देखील भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. एकंदर १७ एलिव्हेटेड स्थानके असणाऱ्या या मेट्रोची देखील या परिसरातील नागरिकांना प्रतिक्षा आहे. यासाठी भिवंडीतल्या कोनगाव येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. कल्याण कृषी बाजार समिती ते कापूरबावडी असा हा २४.५ किमीचा मार्ग आहे. यासाठी ८ हजार ४१७ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
मेट्रो ९ हा मार्ग दहिसर पूर्व ते मीरा भाईंदर असा १० किमीचा असून या मार्गात ८ एलिव्हेटेड स्थानके असतील. यासाठी ६ हजार ६०७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वर्ष २०२२ मध्ये तो पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.