कोकणातील शेती विकासासाठी शासनाने `ह्या’ गोष्टी करायलाच हव्यात!

भूमी अभिलेख विभागाने नव्याने जमिनी मोजाव्यात- ग्रामपंचायत स्तरावर शेती-अवजारे भाड्याने द्यावीत!

कोरोना महामारीच्या उच्छादनामुळे कोकणातील शेती-वाढीचा सद्या ऐरणीवर आला आहे. मुंबई-पुणे परिसरातील १०-२० हजार रुपयांच्या नोकरीच्या समाधानासाठी रेल्वेचा जीवघेणा प्रवास करून खुराड्यातील आयुष्य जगायचे की गावी येऊन शेती-बागायती फुलवून ऐस-पैस घरात मस्तपैकी आयुष्य जगायचे याचा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे; असे सर्वजण कानी-कपाळी ओरडून सांगत आहेत.

सद्यस्थितीत ही भूमिका मांडली जाणे; यात गैर काहीच नाही. मात्र तुकड्या तुकड्यांची असल़ेली भात शेती, पडीक वरकस जमिनी, पाण्याची वानवा, राबणाऱ्या हातांची नकारात्मकता आणि भाऊबंदकी आदी बाबींचा सर्वकष विचार केल्यास कोकणातील शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी ठरत नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम ह्या बाबींचा विचार करणे गरजेचे ठरते.

भारताच्या शेती विषयक घटनेच्या तरतुदीनुसार देशातील सर्वं जमिनींची शासनस्तरावर दर ३० वर्षांनी नव्याने मोजणी करून नकाशे तयार करणे आवश्यक आहेत. मधल्या काळात उपलब्ध जमिनी शासनाच्या विविध विकास कामांसाठी, औद्योगिक करण्यासाठी, प्रकल्पांसाठी, सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी आदी कारणासाठी हस्तांतरित झाल्या आहेत. या बदललेल्या वापरणावळीच्या कारणांमुळे पुर्वीचे नकाशे आता कालबाह्य झाले आहेत. अनेक गावांतील शेतकर्यांनी हळूहळू आपल्या जमिनीच्या हद्दी कळत-नकळत वाढविल्या आहेत. बऱ्याच जणांना आपल्या हद्दीच माहीत नाहीत. एकाद्या लगतच्या जमिन मालकाने शासनाकडे पैसे भरून जमीन मोजणी केल्यावरही हद्दीवरून वादविवाद होतात.

आताच्या घडीला वरकस डोंगराळ जमीन मोजणे हे एक दिव्य कर्म असते. अलीकडे एका परिचिताने खरेदी केलेली दोन एकर जमीन शासकीय मोजणीसाठी टाकल़ी. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने जमीन साफसूफ करायला सांगितले. जमिनीवर एवढी रानटी खुरटी वाढली होती की जेसीबी लाऊन ती साफ करायला रुपये ८० हजार एवढा खर्च आला. संबंधित व्यक्ती व्यावसायिक असल्याने त्यांनी तो कसा बसा खर्च केला. मात्र हा खर्च सामान्य शेतकरी करूच शकत नाही. त्यामुळे हद्दीच्या वादंगामुळे आज कोकणातील हजारो एकर जमिनी पड राहिल्यात आहेत. त्यामुळे आता शासनस्तरावर नियमानुसार दर ३० वर्षांनी जमिनीची मोफत मोजणे ही काळाची गरज आहे.

गेली ३० ते ४० वर्षे कोकणातील अनेक पाटबंधाऱ्यांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यामुळे पाण्याचा अनुपलब्धतेमुळे इच्छा असूनही शेती-बागायती करता येत नाहीत. कोकणातील सर्व पक्षिय लोकप्रतिनिधींनी हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.

शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असेल तर आर्थिक रसदीचा. शासन अनेक स्तरावर शेती विकासासाठी योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी दिले जाणारे अनुदान म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टाच असते. होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेने मिळणारे अनुदान हे केवळ २५ ते ३० टक्के एवढेच असते. उर्वरित खर्च हा शेतकऱ्यांनी करावयाचा असतो. राष्ट्रीयकृत बँका त्यांना दारावर उभ्या करीत नाहीत. त्यामुळे तो अपूर्णावस्थेत योजना गुंडाळून ठेवतो. केवळ मोजकेच पैसेवाले या योजना तडीस नेतात. सामान्य शेतकरी मात्र कंगाल होतो.

शासनाने पुढील काळात शेतकऱ्यांना सालिना करोडो रूपयांची कर्ज माफी देण्याऐवजी तोच पैसा शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकसित करुन देण्यासाठी खर्च केला तर हाच शेतकरी आपल्या शेतातून सोने पिकविल. शहरी भागातून गावी परतलेला चाकरमानी `गड्या आपली शेतीच चांगली’ म्हणून स्थिरावेल. मात्र अशी शेती करण्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची महागडी अवजारे शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पुरवावी. माफक भाड्याने ती उपलब्ध करून द्यावीत.
१) शासनस्तरावर जमिनीची फेरमोजणी,
२) पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी धरण प्रकल्प पूर्ण करणे,
३) शेतीसाठी आवश्यक सुविधा शासनाने स्वखर्चाने उभ्या करणे आणि
४) ग्रामपंचायतीमार्फत माफक दरात अवजारे भाड्याने देणे;
ह्या चौसुत्रीचा अवलंब केल्यास कोकणातील शेती आणि शेतकरी खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम होईल.

गणपत ऊर्फ भाई चव्हाण

पत्रकार तथा मुख्य संघटक, कोकण विकास आघाडी, कणकवली.

संपर्क:९४२२३८१९९३/९४०५२५८९१२