महाराष्ट्राच्या राजकारणातील (गंमतीदार) वास्तव-१

पाच वर्षे `भाजपा’ `निष्ठावंत’ दुर्लक्षित?

राजकारणात काहीही होऊ शकते… ह्याची प्रचिती सर्वांना आहेच! पण राजकारणातील खऱ्या गंमती कधी कधी वेगळ्या दृष्टीने पाहिल्यास राजकारणातील सत्ताकारण, राजकारणातील चक्रव्ह्युव, राजकारणातील राजकारण अशा राजकारणातील अनेक गोष्टी लक्षात येतात.

महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात भाजपा शिवसेना युतीला २०१९ साली विधानसभेत स्पष्ट बहुमत होतं; पण बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत नेमकं काय घडलं? हे दोन्ही बाजूंचे दावे आणि प्रतिदावे आजही जनतेला संभ्रमात टाकणारे आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार पहिल्या अडीच वर्षात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे होता. तर भाजपाच्या म्हणण्यानुसार मोठा पक्ष म्हणून पाचही वर्षे भाजपचाच मुख्यमंत्री राहील. ह्या वादातून अजित पवारांच्या साथीने देवेंद्र फडणवीस काही तासांचे मुख्यमंत्री झाले; पण अजित पवारांनी हा डाव उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करण्यासाठी टाकला होता आणि त्यात ते यशस्वी झाले. त्याच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मदतीने पहिले अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. अडीच वर्षे पूर्ण होताच एकनाथ शिंदेचा गट भाजपाला जाऊन मिळाला खरा पण शेवटी मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राहिले. नंतर अजित पवारांचा गट सत्तेत सामील झाल्याने त्यांच्याकडे पुन्हा उपमुख्यमंत्री पद आले. ह्याचा दुसरा अर्थ मुख्यमंत्री पद शिवसेनेकडे (खऱ्या-खोट्या?) राहिले.

मात्र विधानसभेत सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही भाजपाला फक्त अडीच वर्षे उपमुख्यमंत्री मिळाले. केंद्रात पुन्हा सत्ता आणण्यासाठी तडजोड म्हणून देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री पदापासून लांब राहावे लागले. (किरीट सोमय्या यांना २०१९ प्रमाणे शिवसेनेचा अडसर नसताना सुद्धा मेहनत करूनही २०२४ ची खासदारकीची उमेदवारी मिळाली नाहीच. पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी देताना प्रीतम मुंडेंची उमेदवारी गेली. आमचे कोकणातील माधव भंडारी यांचा सत्तेचा वनवास संपत नाही. अशी हजारो उदाहरणे देता येतील.) ह्यालाच म्हणतात, महाराष्ट्राचे राजकारण! भाजपाला जंग जंग पछाडून सुद्धा पाचही वर्षात आपल्याकडे फोकस करता आला नाही. पहिले अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, कोरोनाची महामारी, त्यांनतर एकनाथ शिंदे यांचे बंड, मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचे बंड, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्याकडे, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे, मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन अशा प्रमुख घडामोडींमध्ये भाजपा दुर्लक्षित राहिला.

`अबकी बार चारसो पार’ करण्यासाठी ह्या तडजोडी भाजपाला कराव्या लागल्या. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना पक्षात आणावे लागले. त्यामुळे भाजपाचे निष्ठावंत नेते, कार्यकर्ते मात्र दुर्लक्षित राहिले. जर गेल्या पाच वर्षात भाजपाने आपल्या निष्ठावंत नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना न्याय दिला असता तर २०२४ मध्ये भाजपाला स्वबळावर (इतर पक्षातून आलेल्या नेत्यांशिवाय) `शतप्रतिशत’चे `इंडिया शायनिंग’ नक्कीच करता आले असते. (क्रमशः)

-नरेंद्र हडकर