काय चाललंय माध्यमात..?

( कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगातील वैद्यकीय व्यवस्थेची पोलखोल केली. वैद्यकीय क्षेत्रात अतिप्रगत तंत्रज्ञान आणि आधुनिक औषधोपचार करण्यात आघाडीवर असलेले देश कोरोना विषाणूमुळे हतबल झाले. सर्वच क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या किंवा निर्माण केल्या गेल्या.

त्याचप्रमाणे प्रसिद्धी माध्यमांमधील कार्यरत असणाऱ्या संपादक- पत्रकार यांच्यावरही कोरोनाच्या महामारीचे निमित्त करून भांडवलशाही वर्तमानपत्राच्या मालकांनी अन्याय केला. यासंदर्भात पत्रकारांचे तडफदार अभ्यासू जेष्ठ नेते आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त सन्मानिय एस. एम. देशमुख यांनी लिहिलेला खालील लेख अतिशय महत्वाचा आहे. कारण ह्या लेखातून भांडवलशाही वर्तमानपत्रांची (अ) नैतिकता समजून येते.

आजपर्यंत भांडवलशाही वर्तमानपत्रांनी राज्यात-देशात लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करून अक्षरशः व्यापार केला. हे सर्व वास्तव मांडण्यास धाडस लागते आणि पत्रकारितेची नीतिमूल्य जपणारी समर्थ लेखणी लागते. म्हणूनच एस. एम. देशमुख साहेबांचे खालील लेख वाचून आम्हाला कौतुक वाटले. त्यांची तळमळ प्रामाणिक आणि सत्यावर आधारित आहे. पत्रकारिकेतील आमचे गुरुवर्य प्राचार्य मुकुंदराव कदम (संस्थापक संपादक – दैनिक सिंधुदुर्ग समाचार) यांची आम्हाला आज प्रकर्षाने आठवण झाली. कारण त्यांनी भांडवलशाही वर्तमानपत्रांची व्यापारी वृत्ती नेहमीच चव्हाट्यावर आणली होती.

भांडवलशाही वर्तमानपत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांनी नेहमीच ह्या वास्तवतेची जाणीव ठेवावी आणि ग्रामीण भागात आणि स्वतःच्या ताकदीवर प्रामाणिकपणे वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करणाऱ्या पत्रकारांबद्दल अभिमान बाळगावा; असे आम्हाला वाटते. पत्रकारांवरील अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या सन्मानिय एस. एम. देशमुख साहेबांना आमचा संपूर्णपणे पाठींबा आहे.

-नरेंद्र हडकर
संपादक- पाक्षिक `स्टार वृत्त’ )

————————————————————-

काय चाललंय माध्यमात..?

देशभरातील मिडियात मोठी अस्वस्थता आहे.. कोरोनाचं निमित्त करून पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचारयांच्या हाती नारळ देण्याचा सपाटा भांडवलदारी माध्यम समुहांनी लावला आहे. महाराष्ट्रातही काही संपादकांसह अनेक पत्रकारांच्या हाती नारळ दिला गेला आहे. कोरोनाचं संकट दोन-अडीच महिन्यातलं आहे. बहुतेक मोठ्या वृत्तपत्रांचं वय ५० वर्षांच्यावरती आहे.

१) या प्रदीर्घ काळात भांडवलदार मालकांनी अब्जावधींची माया कमविलेली आहे.
२) जाहिरातीच्या माध्यमातून जेवढं धन जमा केलंच तेवढेच लाभ सरकारकडून लाटलेले आहेत.
३) मुंबईत प्रवेश करताना वृत्तपत्रांच्या ज्या टोलेजंग इमारती दिसतात, त्या जागा मालकांनी कवडीमोड दराने लाटलेल्या आहेत.
४) या शिवाय कोणी खासदारकी, कोणी आमदारकी कोणी मंत्रीपदं तर कोणी महामंडळं बळकावली.

थोडक्यात जेथून म्हणून लाभ घेता येतील तेथून लाभ मिळविले. हे सारं करताना

५) जो पक्ष सत्तेवर असेल त्याच्याशी जुळवून घेण्याचं कसब देखील मालकांनी दाखविलेलं आहे. 
६) आम्ही forth estate आहोत.. हा अहंकार जपताना चौथ्या स्तंभाच्या जबाबदाऱ्या मात्र मालकांनी पार पाडलेल्या नाहीत.
७) अन्य क्षेत्रातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणताना आम्ही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत; हे मालक विसरले.
८) कामगारांवरील अत्याचाराबद्दल गळा काढताना यांना याचा विसर पडला की, श्रमिकांचं जेवढं शोषण या कथित चौथ्या स्तंभात चालते तेवढे अन्य ठिकाणी नाही.
९) मात्र हे शोषण कधी जगासमोर आलं नाही; याचं कारण अन्याय करणाऱ्यांच्या हातीच आवाज उठविणारी व्यवस्था असल्याने तो अन्याय बाह्य जगाला दिसला नाही.
१०) मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतरही या चौथ्या स्तभानं या आदेशाला केराची टोपली दाखविली.
११) सरकार आणि सर्वच राजकीय पक्ष मालकांना सांभाळून असतात. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची असताना देखील सरकारनं ती पार पाडली नाही. त्यामुळं पत्रकारांना हक्कानं जे वेतन मिळणं अपेक्षित होतं ते मिळालंच नाही.
१२) कोणत्याही खासदार-आमदारानं या विरोधात आवाज उठविला नाही.
१३) पत्रकार संघटना आहेत; पण यातील अनेक संघटना मालकांनी आपल्या दावणीला बांधल्या असल्याने मराठी पत्रकार परिषद किंवा बियुजेसारख्या काही संघटनांचा अपवाद सोडता अन्य संघटना `मजिठिया’ हा शब्द उच्चारायला ही धजावत नाहीत. हे कटू असलं तरी सत्य आहे.

साऱ्याच व्यवस्था अशा मूग गिळून गप्प असल्याने “दुनिया को हिला दुंगा”च्या गर्जना करणारे “पोपटलाल” स्वतः मात्र कायम अस्थिर असल्याचे चित्र आहे..

अ) हे वास्तव समाजाला कळत नसल्याने ते प्रत्येक बातमीबद्दलचा राग पत्रकारावर काढतात.
ब) प्रत्यक्षात पत्रकार आणि संपादक हे मालकांच्या हातच्या कठपुतळी असतात.
क) सरकारी कार्यालयातील हेड क्लार्कला जेवढी किंमत असते तेवढी देखील दैनिकाच्या संपादकाला नाही.
ड) मालकांनी संपादक या पदाची प्रतिष्ठा कशी मातीत मिळविली आणि या पदाचं कोणत्या स्तरापर्यंत अवमूल्यन केलंय? हे अनेक माजी संपादक सांगू शकतील.

पुर्वी एकच संपादक होता. आता पायलीचे पंधरा संपादक असतात. Editor Security ही पोस्ट कधी निर्माण होते याची मला प्रतिक्षा आहे. मिडियातल्या झगमगत्या दुनियेतलं हे सारं वास्तव आहे. हे वास्तव स्वीकारून सारे पत्रकार जगाच्या उठाठेवी करत होते. मात्र आता मालकांनी पत्रकारांच्या अस्तित्वावरच गदा आणलेली आहे.

कोरोनानं निर्माण केलेल्या परिस्थितीचा लाभ उठवत पत्रकार आणि संपादकांच्या हाती नारळ देण्याचा सपाटा मालकांनी लावला आहे. दोन महिने वृत्तपत्रे बंद असल्यानं माध्यम समुहाचं मोठं नुकसान झालं हे जरी खरं असलं तरी हे नुकसान माध्यमांनी गेल्या अनेक वर्षात मिळविलेल्या नफ्याच्या दोन टक्के देखील नसेल. अरे हे काय दोन महिन्यातच हस्तीदंती मनोरे कसे ढासळले? हा सारा दिखावा आहे.

कोरोनाचं निमित्त करून या मालकांना कामगार, पत्रकार कपात करून मजिठियाच्या तापातून सुटका करून घ्यायची आहे. त्यासाठी सर्व बेकायदेशीर आणि अनैतिक मार्ग अवलंबिले जात आहेत. संपादकांना बोलावून उद्यापासून कामावर येण्याची गरज नाही असं कसं काय सांगितलं जाऊ शकतं? आणि हे सारं घडत असताना सरकार डोळे झाकून कसं काय गप्प बसू शकतं? हा प़श्न तमाम पत्रकारांना पडला आहे. कोणीच बोलत नाही.

नेते हुसेन दलवाई यांना धन्यवाद यासाठी दिले पाहिजेत की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पत्रकारांना रस्त्यावर आणण्याचा जो सपाटा मालकांनी लावला आहे; तो थांबवावा.. पंतप्रधान यांनी हस्तक्षेप करावा.. अशी विनंती केली आहे. मोदी या पत्रांची कितपत दखल घेतात हे माहिती नाही.

कारण बडया माध्यम समुहाचे मालक हे मोदींचे मित्र आहेत.
या मित्रांच्या कानात जर मोदींनी काही सांगितलं तर नक्कीच पत्रकारांवर चालविल्या जाणार्‍या तलवारी म्यान होतील.

कोरोना काळात पत्रकारांनी देशाची उत्तम सेवा केली असं म्हणत पत्रकारांना नरेंद्र मोदी यांनी प्रशस्तीपत्र दिलं असलं तरी पंतप्रधानांनी केलेल्या या गुदगुल्यानं पत्रकारांचं पोट भरलेलं नाही. पत्रकारांच्या रोजी रोटीचा आणि अस्तित्वाचाच प़श्न निर्माण झालेला असल्यानं या कौतुकाचा पत्रकारांना काही उपयोग नाही.

आमची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे की, आपण स्वत हस्तक्षेप करून मालकांना अगोदर नियमांनुसार कानमंत्र द्यावा. तो मान्य केला जात नसेल कायद्याचा बडगा दाखवून मालकांना सरळ करावे! महाराष्ट्र सरकारने देखील या विषयात लक्ष घालून मिडियातली अस्वस्थता थांबवावी!

मराठी पत्रकार परिषद या विरोधात लवकरच ठोस भूमिका घेत आहे. समाजाच्या पत्रकारांकडून नेहमीच मोठ्या अपेक्षा असतात. आमची समाजाला विनंती आहे की, पत्रकारांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना समाजानं पत्रकारांच्या बाजूने ऊभं राहत सरकार आणि मालकांवर दबाव आणावा!

एस. एम. देशमुख
मराठी पत्रकार परिषद