विशेष संपादकीय… राज्यकर्त्यांकडून लोकशाहीची थट्टा!

नेमकं कुठे जायचं आणि कधी जायचं आहे? हे अगोदर ठरवावं लागतं! त्यानंतरच ज्या ठिकाणी ज्यावेळी पोहोचायचं आहे, त्यानुसार प्लॅनिंग करावं लागतं! सर्वच क्षेत्रात प्रत्येक मानवासाठी ही गोष्ट जशी आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे लोकशाहीमध्ये लोकशाहीच्या चारही स्तंभांना त्यासाठी आपले वेळापत्रक आखावे लागते. त्यामध्ये सर्व अडचणींचा- समस्यांचा विचार केला पाहिजे! ह्या सुत्राला डावलून जेव्हा लोकशाहीतील स्तंभ अपयशी ठरतात, तेव्हा त्याचे गंभीर दुष्परिणाम देशातील गरीब कष्टकरी मजुरांना, शेतकऱ्यांना, कंत्राटी नोकरदारांना भोगावे लागतात. ही लोकं मेली काय आणि जगली काय? त्याचे कोणाला सोयरसुतक नसतं! जणूकाही त्यांनी गुलाम म्हणून जन्माला यायचे आणि गुलाम म्हणूनच मरायचे! हे सार्वभौम असलेल्या भारतासाठी भूषणावह नाही. देशातील १४० कोटी मधील १२० कोटी जनता तथाकथित लोकशाही यंत्रणेत भरडली जात असेल तर हा दोष कशामध्ये आहे? हे राज्यकर्त्यांनी शोधले पाहिजे! त्यावर ठोस कृती केली पाहिजे. पण तसं दुर्दैवाने होत नाही; याची खंत वाटते!

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा आहेतच; त्याशिवाय आरोग्य व शिक्षण ह्या दोन गोष्टीही कष्टकरी जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत! पण आज गरीब कष्टकरी जनतेला दर्जेदार वैद्यकीय आणि शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही! गेल्या ७६ वर्षात ज्या राज्यकर्त्यांनी सत्ता केली, त्यांचे हे अपयश आहे! हे मान्य करावेच लागेल! आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये देशाची प्रगती होत असताना देशात सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेचे आणि शिक्षण व्यवस्थेचे अवमूल्यन एवढे झाले आहे की जनतेला वैद्यकीय सेवेअभावी मरण पत्करावे लागते आणि शिक्षणाअभावी त्यांना नरकयातना भोगाव्या लागतात. लोकशाहीचा आदर्श यथाशक्ती गाजवला जातो; परंतु त्याची खरी कार्यक्षमता त्या व्यवस्थेच्या चारही स्तंभांच्या प्रभावी कामकाजावर अवलंबून असते. लोकशाही हे केवळ मताधिकार मिळवणे किंवा निवडणुका जिंकणे नाही. याचा मुख्य उद्देश हे आहे की, लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होईल, त्यांच्या आरोग्याचे, शिक्षणाचे आणि जीवनमानाचे संरक्षण करण्यात येईल. परंतु आजच्या भारतात ज्या प्रकारे सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती आहे, ती पाहता लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होत आहे का? हा प्रश्न उभा राहतो.

मुंबई हे शहर भारताच्या आर्थिक राजधानीचे शहर! ह्या शहरात कष्टकरी मजूर नोकरदार सर्वाधिक आहेत. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी महानगरपालिकेच्या किंवा राज्य सरकारच्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावं लागतं. मुंबईसारख्या शहरात – उपनगरात देशभरातून परप्रांतीय गरीब मजूर येतात. उद्योग, व्यवसाय नोकरीसाठी देशभरातून व नेपाळसारख्या देशातूनही लाखो माणसं येतात, राहतात! त्यामुळे वैद्यकीय व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेले आहेत! मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांची स्थिती अनेक गंभीर समस्यांनी ग्रासलेली आहे, ज्यात डॉक्टरांची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा, औषधांचा तुटवडा, रुग्णांची प्रचंड गर्दी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यांचा समावेश होतो. यामुळे रुग्णांना वेळेवर आणि योग्य उपचार मिळत नाहीत, तसेच अनेकदा त्यांना खासगी रुग्णालयांमध्ये जाण्यास भाग पाडले जाते. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची, विशेषतः तज्ज्ञांची तीव्र कमतरता आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ आणि रेडिओलॉजिस्ट यासारखी पद मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. रुग्णालयात आवश्यक असणाऱ्या आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि उपकरणांची कमतरता आहे. यामुळे गंभीर रुग्णांना आवश्यक उपचार मिळत नाहीत. वेळेवर औषधे न मिळाल्याने रुग्णांना ती खासगी ठिकाणाहून विकत घेण्यास भाग पाडले जाते. मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या उपलब्ध सेवांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. यामुळे रुग्णांना उपचार मिळण्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागते. काही ठिकाणी डॉक्टरांऐवजी इतर कर्मचारी रुग्णांना तपासताना आढळले आहेत, ज्यामुळे वैद्यकीय सेवेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. रुग्णालयांच्या इमारतींची दुरुस्ती आणि बांधकाम अपूर्ण असणे, स्वच्छतेचा अभाव आणि कचऱ्याच्या समस्या यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. आयसीयू युनिट्समध्ये कंत्राटी डॉक्टरांच्या भरतीमध्ये गोंधळ आणि अयोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे, ज्यामुळे सेवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

मुंबईतील शासनाची रुग्णालये व्हेंटिलेटरवर आहेत. आमच्या राज्यकर्ते ह्या रुग्णालयांना भेट देऊन तेथील रुग्णांच्या गंभीर समस्या का जाणून घेत नाहीत? हा प्रश्न नेहमीच पडतो. हा प्रश्न तकलादू आहे; कारण राज्यकर्त्यांना ह्या समस्या माहित आहेत. शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार सेवा मिळावी अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. देशाच्या आर्थिक राजधानीत जर वैद्यकीय सेवेची ही गंभीर अवस्था असेल तर देशातील- राज्यातील ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा कशी असेल ह्याची कल्पना न केलेली बरी!

लोकशाहीचा डंका पिटताना वैद्यकीय सेवेचा उडालेला बोजवारा लोकशाहीला कमकुवत नव्हेतर सर्वसामान्य मतदारांचे जीव घेतोय! आपली लोकशाही त्याच वेळी खरी ठरते, जेव्हा ते फक्त केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी नाही, तर देशातील सर्व नागरिकांच्या जीवनमानाच्या सुधारणासाठी कार्य करते. सरकारने कधीही आपल्या प्राथमिक कर्तव्यातून माघार घेतल्यास त्याचा परिणाम गरीब आणि सामान्य जनतेवर होतो; हे एक भयंकर संकट आहे! ही राज्यकर्त्यांकडून होत असलेली लोकशाहीची थट्टा आहे!