आर्थिक सुरक्षेसाठी शासनाच्या योजनांचा आधार

सामान्य जनतेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्रीसुरक्षा बीमा योजना, अटल पेन्शन योजना, सुकन्या समृध्दी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत शून्य बॅलन्सवर बँक खाते काढले जात असून १ लाखाच्या अपघाती विम्याचे या योजनेत संरक्षण दिले आहे.त्याचा कसलाही प्रीमियम खातेदारास भरावा लागणार नाही. तसेच कमीत कमी सहा महिने व्यवस्थित बचत खात्यावर व्यवहार करणाऱ्या स्त्री खातेदारांना (कुटुंब प्रमुख) कमीत कमी १ हजार ते जास्तीत जास्त ५ हजारापर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट कर्जसुविधेचा अंतर्भाव आहे. ही उघडलेली बँकखाती शासनाच्या विविध अनुदान योजनांसाठी सहाय्यभूत होणार आहेत. या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातजिल्ह्यात ऑगस्ट २०१८ अखेर १ लाख ४१ हजार ६८९ इतके खातेधारक आहेत.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजनेंतर्गत वार्षिक हप्ता केवळ ३३० रुपये असून या योजनेत एका वर्षाचे विमा संरक्षण मिळते. १८ ते ५० वर्षापर्यंतच्या सहभागी बँकेमध्ये बचत खाते असणाऱ्या सर्व खातेदारांना यामध्ये सामील होता येईल. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमायोजनेंतर्गत कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या मृत्युसाठी विमा संरक्षण देऊ केले आहे. ही योजना एलआयसी आणि इतर जीवन विमाकंपन्यांमार्फत देऊ केली आहे. १८ ते ५० वर्षापर्यंतच्या सहभागी बँकेमध्ये बचत खाते असणाऱ्या सर्व खातेदारांना यामध्ये सामील होतायेईल. बँक खात्यासाठी आधार कार्ड हे एक प्राथमिक केवायसी असेल. या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ऑगस्ट २०१८ अखेर १५ हजार, ३०८ इतके खातेधारक आहेत.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेंतर्गत वार्षिक हप्ता केवळ १२ रुपये असून योजना कालावधी दरवर्षी १ जून ते ३१ मे असा आहे. बचतखात्यात दरवर्षी १ जून रोजी १२ रुपये शिल्लक असणे आवश्यक आहे. या योजनेत वर्षभरासाठी वैयक्तिक अपघाती विम्याचे संरक्षण देण्यात आले असून १८ ते ७० वयोगटातील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र आहेत. एका व्यक्तिला फक्त एकच बचतखात्याद्वारे आणि आधार क्रमांकाद्वारे या योजनेत सहभागी होता येईल. या योजनेतील विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू, अपघातामुळेआलेले अपंगत्व यासाठी विम्याच्या क्लेमद्वारे आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. या योजनेंतर्गत या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ऑगस्ट २०१८ अखेर ५८ हजार ३२२ इतके खातेधारक आहेत.

अटल पेन्शन योजना

अटल पेन्शन योजना ही निवृत्तीनंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना आहे. ही योजना मुख्यत: असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी, ज्यांच्यासाठी कुठलीही पेन्शन योजना उपलब्ध नाही, अशांसाठी लाभदायक आहे. बँका व पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाईल. १८ ते ४० वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातीलसर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. १८ वर्षे वयाच्या व्यक्तीने दरमहा ४२ रुपये भरले तर अशा व्यक्तीला वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर १ हजार रुपये पेन्शन दरमहा मिळू शकते. याचप्रकारे जर दरमहा २१० रुपये भरले तर ५ हजार रुपये पेन्शनदरमहा मिळू शकते. साधारण पेन्शन योजनेत वारसास समान पेन्शन मिळत नाही, तसेच मुलाला पेन्शन मिळत नाही. याउलट अटल पेन्शनयोजनेत ६० व्या वर्षी पेन्शन सुरु झाल्यानंतर ग्राहकाचा काही कारणाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या/तिच्या पत्नीस/पतीस ही पेन्शन चालू राहील. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास त्यांनी नामांकित केलेल्या व्यक्तीस १ लाख, ७० हजार रुपये ते ८ लाख, ५० हजार रुपये पर्यंत निश्चित रकमेचा परतावा मिळू शकतो. दर महिन्याचे योगदान बचत खात्यामधून परस्पर नावे टाकण्याची सोय आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ याआर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ऑगस्ट २०१८ अखेर ७ हजार ८५१ इतके खातेधारक आहेत.

सुकन्या समृद्धी योजना

सुकन्या समृध्दी योजनेंतर्गत १० वर्षाच्या आतील मुलींसाठी टपाल विभागाची अभिनव योजना आहे. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय असून सर्वाधिक व्याजदर (चक्रवाढ व्याज), गुंतवणूक आयकर कलम ८० सी अंतर्गत करमुक्त,वार्षिक किमान गुंतवणूक १ हजार रूपये व जास्तीत जास्त १ लाख ५० हजार रूपये आहे. योजनेतील जमा रकमेचा कालावधी १४ वर्षे असून योजनेचा कालावधी खाते सुरू केल्यापासून २१ वर्षे अथवा मुलीच्या लग्नापर्यंत आहे. या योजनेमध्ये मुलीच्या १८ वर्षे वयानंतर शिक्षणासाठी ५० टक्के रक्कम काढण्याची सोय आहे. तसेच खंडीत खाते पुनरूज्जीवीत करण्याची सोय आहे. सुकन्या समृद्धीचे खाते उघडण्यासाठी मुलींच्या जन्मतारखेच्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रत, मुलीच्या पालकांचे २ फोटो, पालकांच्या रहिवासी दाखल्याची झेरॉक्स प्रत, पालकांच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत (पालकांनी यापूर्वी केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असल्यास फक्त मुलीचा जन्म दाखला देणे) इत्यादी कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती आवश्यक आहेत. या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ऑगस्ट २०१८ अखेर ९८६ खातेधारक आहेत.

– वर्षा पाटोळे (जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली)