सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख मिशनची स्थापना

राज्यात रासायनिक खते, किटकनाशकांचा अतिवापर रोखण्यासाठी शासनाची योजना

मुंबई:- राज्यातील शेती क्षेत्रात रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर तसेच किटकनाशकांचा अतिप्रमाणात आणि अनावश्यक वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे. त्यानुसार सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच त्यातील शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी सुधारणा; खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम देणे, वृद्धांसाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधांसाठी रिजनल जिरॅएट्रिक सेंटरची नागपूर येथे स्थापना आदी निर्णयही मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात या मिशनच्या माध्यमातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यातही व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करण्याची प्रणाली विकसित करणे, ही प्रणाली सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तयार करून इतरत्र प्रसारित करणे, राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा योग्य पद्धतीने वापरण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे, सेंद्रिय शेती मालाच्या वितरणासाठी बाजारपेठ आणि स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे, सेंद्रिय शेती मालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे आदी उद्दिष्ट्ये या मिशनच्या माध्यमातून साध्य करण्यात येणार आहेत. याच मिशनच्या माध्यमातून स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

या मिशनसाठी राज्य स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेती या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात सेंद्रिय शेतीसाठी राज्य पुरस्कृत स्वतंत्र योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर वाढल्याने जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश होऊन त्या मृतवत होत चालल्या आहेत. तसेच तणनाशके-किटकनाशकांच्या अतिवापरामुळेही जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे. या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून उत्पादित शेतीमालात आरोग्यास अपायकारक अशा रासायनिक घटकांचे प्रमाण वाढून त्याचा मानवी आरोग्यावर अतिशय वितरित परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा जैविक शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांकडे वाढता कल आहे. परदेशातूनही अशाच फळपिकांना मागणी आहे. त्यातून सेंद्रिय (जैविक) शेतीची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासू लागली आहे.