संपादकीय… लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी मतदार `शहाणा’ नको का?
लोकशाही ही जगातील सर्वोत्तम शासनव्यवस्था मानली जाते; कारण ती जनतेच्या हातात सत्ता सोपवते! भारतासारख्या लोकशाही देशात मतदारांना सरकार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र या स्वातंत्र्याची दुसरी बाजू तपासून पाहिली तर असे लक्षात येते की, मतदार जागृत आणि शिक्षित नसतील तर लोकशाहीचे मूळच धोक्यात येऊ शकते. आजच्या निवडणूक प्रक्रियेत दिसणाऱ्या विकृतींमुळे ‘लोकशाही’ आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. हे बदलण्यासाठी मतदार शिक्षणाची यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे!
भारतीय संविधानाने मतदानाचा अधिकार सर्वांना दिला आहे. जात, धर्म, आर्थिक परिस्थिती, प्रांत किंवा लिंग असा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता मतदानाचा अधिकार वयाची १८ वर्षे पूर्ण होणाऱ्याला मिळतो. हे निश्चितच योग्य आहे, कारण समानता ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, मतदाराला राजकीय समज असणे आवश्यक नाही का? वयाच्या १८व्या वर्षी प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळतो; पण संविधान, राज्यशास्त्र, राजकारण आणि सामाजिक जाणीव याबाबतची किमान माहिती नसलेल्यांनाही हा हक्क मिळतो. अशा स्थितीत लोकशाही कमकुवत होणे अपरिहार्य आहे.
देशाचे संविधान जाणणारा आणि न जाणणारा; राज्यशास्त्राची समज असलेला आणि नसलेला – या दोघांच्या मतांची किंमत एकच ठरते. हे कितपत न्याय्य आहे? राजकीय पक्ष पैसा, दारू, मौल्यवान वस्तूंचे आमिष दाखवून किंवा भावनिक मुद्दे उपस्थित करून मतदारांना फसवतात. जातीय, धार्मिक किंवा प्रादेशिक भावनांना हात घालून मतदारांना संभ्रमित केले जाते. यात शिक्षित आणि अशिक्षित असे सगळेच बळी पडतात. परिणामी, निवडणुका लोकशाहीचा उत्सव न राहता, पैशाचा आणि भावनांचा खेळ बनतात!
मतदार जागृत असावा, प्रबोधित असावा आणि नागरिकशास्त्राचे किमान ज्ञान असावे, अशी अपेक्षा आहे. संविधान, देशातील यंत्रणा, आजूबाजूच्या घटनांची चिकित्सा करण्याची क्षमता आणि नैतिकता मतदारात असावी आणि ही समर्थता प्रत्येक व्यक्तीला वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंत आलीच पाहिजे, कारण तेव्हाच मतदानाचा हक्क मिळतो. दुर्दैवाने, देशात ८० टक्के मतदारांना अठराव्या वर्षापर्यंत नव्हे तर आयुष्यभर भारतीय लोकशाहीची ओळखही करून दिली जात नाही. गेल्या ७८ वर्षांत सत्ताधारी पक्षांनी अशी शिक्षण यंत्रणा उभारण्यात पूर्ण अपयश दाखवले आहे. हे अपयश केवळ एका पक्षाचे नव्हे, तर सर्वच सत्ताधाऱ्यांचे आहे. शाळा-महाविद्यालयांत नागरिकशास्त्र आणि संविधानाचे शिक्षण अनिवार्य करणे, जनजागृती मोहिमा राबवणे, माध्यमांद्वारे प्रबोधन करणे अशा उपाययोजना करून हे बदल घडवता येतील. मतदार शिक्षणाशिवाय लोकशाही मजबूत होणार नाही. याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे अन्यथा निवडणुका फक्त नावापुरत्या राहतील आणि लोकशाहीचा खरा अर्थ हरवेल. आता वेळ आहे बदलाची!
-नरेंद्र हडकर